काठमाडौँ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ न्यूनमत पारिश्रमिक तोकिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ पारिश्रमिक तोकेको हो । नयाँ न्यूनमत पारिश्रमिकअनुसार अब मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तलब पाइनेछ । यसअघि १५ हजार तोकिएको थियो । 

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर, महँगी लगायतका आधारमा हरेक २/२ वर्षमा श्रमिकहरूको न्यूनमत पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनमत पारिश्रमिकअनुसार १० हजार ८२० रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र ६ हजार ४८० रुपैयाँ महँगी भत्ता तोकिएको छ । 

यतिमात्र नभएर सरकारले पहिलो पटक आंशिक समयमात्र काम गर्ने (पार्टटायम) काम गर्ने श्रमिकको हकमा प्रतिघण्टा ९५ रुपैयाँ न्यूनमत पारिश्रमिक तोकेको छ । 

सरकारले तोकेको उक्त पारिश्रमिक कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । तर, यो कतिको लागू हुन्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको छ । यो विषयमा व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाउँदै कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । उता, ट्रेड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार पु¥याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

सरकारले भने रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र श्रमिकहरूको छलफलपछि नै उक्त पारिश्रमिक तोकिएको बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै सिस्टमहरू अटोमेसनमा लगिरहेको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत् सबै कार्य गर्न थालेपछि यो न्यूनमत पारिश्रमिकसमेत लागू हुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ । 

यसै सन्दर्भमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा रातोपाटीकर्मी कृष्णसिंह धामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगै कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यो लागू गर्ने विषयमा कस्तो रणनीति अपनाइन्छ ? 

हामीले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत् घोषणा गरेका हौँ । यसका लागि रोजगारदाता र ट्रेड युनियन दुवैको ओनरसिप छ । जसले गर्दा स्वतः उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ । 

यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले मनिटरिङ मेकानिजम बनाएका छौँ । त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो भने अनलाइन प्रणाली हो । श्रम विभागका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने गरी एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (लेमिस) बनाइएको छ । यसले श्रमको सम्पूर्ण पाटो मनिटरिङ गर्नेछ ।  

त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर सूचना दिने काम गरेका छौँ । यही आधारमा हामीले कल सेन्टरको स्थापना गरेका छौ । अहिलेसम्म्म प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कहाँ जाने, कसलाई उजुरी गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । अब त्यस्तो हुनेछैन । जहाँ छ, त्यहीबाट उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । यसले आफूले काम गर्ने कम्पनीमा लागू भए/नभएको जानकारी पाइन्छ । 

त्यस्तै, सोसल सेक्यूरिटी फण्डसम्म पनि जोडेका छौँ । रिन्यू गर्ने बेला ती कुराहरूलाई समेत कडाईका साथ हेरिन्छ । अडिट गर्नेबेला त्यसले उल्लेख गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ । यी सबै मेकानिजमका कारण लागू हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ । 

उजुरी गर्दा वा गुनासो गर्दा जागिर नै धरापमा पर्ने जोखिम भइरहेको हुन्छ । यसमा कसरी काम गर्ने ? 

हामीले अहिले जति मनिटरिङ मेकानिजमले काम गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म यसमा जनचेतनाको अभाव देखियो । पारिश्रमिक तोकियो, कसले कति दिएको छ ? कसले कति लिएको छ ? भन्ने कुराबारे जानकारी भएन । 

उनीहरूलाई पनि बाध्यता थियो, कहाँ गएर भन्ने थियो । हिजोका दिनसम्म कसैलाई उजुरी गरेको खण्डमा भोलि उसले कामबाट निकालिदिन्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो । अहिले आएर उजुरीकर्ताले आफ्नो आईडेन्टीसमेत दिन नपर्ने गरी उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसले गर्दा कुनै समस्या हुँदैन । 

जहाँबाट यस्तो कुरा आएको छ, त्यहाँ गएर हामी अनुगमन गर्छौ । अनोमेसनको कुराले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । 

तपाईँले नै नेपालमा सोसल सेक्यूरिटी राम्रो नहुँदा नेपालीहरू बाहिर जान बाध्य छन् भन्नु भएको थियो । अहिलेको यो न्यूनतम तलबले बाहिर जान रोक्छ त ? 

अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक जीवन निर्वाह गर्ने अवस्थामा तलब तोकिएको छैन । तर, के हुन्छ भने न्यूनतम रोजगारीका विषय भने सबै मुलुकको अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ । यसअघि तोकिएको १५ हजार पनि कम थियो । 

अहिले दुई वर्षको अवधिमा हामीले आधार लिएको भनेको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिलाई टेकेर तोकिएको हो । यसमा एकतर्फी कुरा गरेर पनि हुँदैन । किनभने रोजगारदाताले दिन सक्ने अवस्था हुनुप¥यो । रोजगारदाताको जति क्षमता वृद्धि हुन्छ, त्यति नै तलबमान बढ्दै जाने कुरा हो । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाले तलबमान बढाउने कुरा हुन्छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि भयो भने स्वतः तलबमान पनि बढ्ने कुरा हो । 

श्रमिक र रोजगारदाताबीच कुनै समस्या आएको खण्डमा न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस समितिको बीचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ । यो समितिलाई निरन्तरता दिएर भोलि दुई वर्षपछि के–के आधारमा बढाउने भन्ने कुरामा आजैदेखि गृहकार्य गर्ने भन्ने छ । 

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले सबैलाई गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा  यो भन्दा बढाउन सकिने अवस्था छैन । 

श्रमिकहरूका लागि श्रम अदालत छ । मुद्दाको चाङले लामो समयसम्म पनि फैसला नहुने अवस्था छ । यसमा केही सुधार हुन्छ ? 

यसमा दुईवटा कुरा छ । पहिला भौतिक रूपमा नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने अवस्था छ । उजुरीकर्ता भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले सुरुमा त विभागले नै समस्याको समाधान गर्न सक्नेछ । विभागले सल्टाउन नसकेका समस्या भने अदालतसम्म पुग्ने हो । विभाग बलियो भएको खण्डमा स्वतः समस्याको समाधान हुन्छ । 

श्रम अदालतको हकमा विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजानुपर्नेछ । श्रम अदालतलाई केन्द्रमा मात्र नभएर सबैतिर विस्तार गर्ने कुरामा होमवर्क गरिरहेका छौँ । 

जिल्ला, उच्च अदालत जस्तै यसलाई पनि विस्तार गर्ने गरी कुरा भइरहेको छ । अहिले काठमाडौं केन्द्रीत रहेको श्रम अदालत तल्लो तहमा समेत लैजान सकियो भने मुद्दा पनि कम हुन्छ र चाँडो टुंगोमा पुग्छ । अहिले हामीले यी सबै समस्याको समाधान गर्नकै लागि भनेर अटोमेसनमा लगेका हौँ । अटोमेसनमा गयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । 

मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा श्रम विभाग निकै कमजोर भयो । यसलाई जनशक्ति, स्रोत साधनको हिसाबले बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । श्रम विभाग नै बलियो भयो भने धेरै समस्या त्यहीबाट समाधान हुन्छ । अहिलेका कामले केही न केही सुधार अवश्य हुन्छ । केही समय लाग्ला । त्यसपछि सुधारको चरणहरू देखिन थाल्छन् ।