काठमाडौँ । इम्पोटर्स एसोशिएसन अफ नेपालले तयारी बस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा सुझाव पत्र बुझाउँदै संघले यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएको हो । 

सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । 

संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालका अनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकरको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

‘दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर हाम्रो ठुलो लगानी स्टिकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रूपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ ।’

अनधिकृत रूपमा पैठारी हुने माल बस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको कानुनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरक सामु धेरै ठुलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुने र पैठारीमा हुने सहजताको लागि आफूहरूले समाधान दिनका लागि सुझावसमेत लिएर आएको पत्रमा भनिएको छ ।

संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टिकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टिकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।