काठमाडौँ ।  बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ५५ दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

ब्युरोले जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जनालाई हिरासतमा राखेर ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा आरोपितलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा माफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको मुद्दा अदालतमा लैजान अब प्रहरी र सरकारी वकिलसँग ५ दिनको समय छ । आज ललिता निवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन नआएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘अहिलेसम्म आएको छैन, आज आउने सम्भावना देखिएन ।’

अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर शुक्रवार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने न्यौपानेले जानकारी दिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एकजना अधिकृतले आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना नरहेको जानकारी दिए । ती अधिकृतले भने– ‘तयारी अझै बाँकी छ ।’

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारपटक कागजात किर्ते भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा चारपटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी समेतले योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन् ।

ब्युरोले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ‘बयान कागज’ गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेशअनुसार चारवटामध्ये दुइवटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नै आएनन् । सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।