काठमाडौँ । सरकारले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक गर्दै विज्ञापन नियमावलीमा पहिलो संशोधन गरेको जानकारी दिएको हो ।

यससँगै, विज्ञापन नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावली संशोधन भएसँगै नेपालको विज्ञापन बजार थप प्रभावकारी र पारदर्शी बन्ने विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले संशोधनपछि सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिने बताए ।

बोर्डको अध्ययनअनुसार हाल सरकारी विज्ञापनको चुहावट ९० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । अर्थात सरकारले दिने विज्ञापनको १० प्रतिशत मात्रै मिडियामा पुग्ने बोर्डको अध्ययनले देखाउँछ । यो संशोधनले सरकारी विज्ञापनको चुहावट पूर्णरुपमा रोकिने बताइएको छ ।

अबदेखि सञ्चार माध्यमले विज्ञापन बोर्डमा अनिवार्यरुपमा विज्ञापनको दररेट पठाउनुपर्नेछ । यस्तै, बोर्डले पाठक, सर्कुलेसन, कर्मचारी, आम्दानी र खर्च लगायतका सूचक मापन गरेर सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण समेत गर्नेछ । सोहीअनुसार विज्ञापनको दररेट कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चार माध्यममा छापिएको विज्ञापनको बिल राखेर एजेन्सीले बिल भुक्तानी माग गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम राख्न पाउने छैनन् । कालोबजारी ऐन अन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कालोबजारी ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था छ ।

सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्नका लागि विज्ञापन एजेन्सीले मिडियामा छापेको विज्ञापनको विल समेत राखेर भुक्तानीको बिल पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै, अब बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण, विज्ञापनको दर पहिचान लगायतका काम गर्न सक्नेछ ।

यसबाहेक, सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्डमा समेत कडाइ गर्न बाटो खुलेको छ । हालसम्म होर्डिङ बोर्डमा विदेशी कलाकारको फोटो राखेर विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अबदेखि नेपाली कलाकारकै फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, स्थानीय तहले होर्डिङ बोर्ड राख्न आह्वान गर्ने ठेक्कामा समेत पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ । यसबाहेक सवारी साधनले समेत विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहसँग अनिवार्यरुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधनबाट गरिएको छ ।