जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पानीको समस्या जता पनि देखिएको छ । यसपटक नेपालको समथल भूमि तराई मधेसमा बर्खाको समयमा समेत खानेपानीको समस्या भयो । हातेपाइप, धारा, इनार, कुवा पनि सुक्न थाले । तराईका कतिपय बासिन्दा गाडीको ट्यांकीबाट पानी ल्याएर खान बाध्य छन् ।

तराई मधेसका प्रायः सबै जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार छ । सांसददेखि स्थानीय जनताले सरकारसँग सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले यसबारे अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।

पर्याप्त पानी नपाएका कारण तराई मधेसमा विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत रोपाइँ कम भएको छ भने रोपेको धान पनि सुकिरहेका छन् । यस पटकको जस्तो खानेपानीको समस्या कहिल्यै नभएको तराई मधेसका बासिन्दा बताउँछन् ।

तराई मधेसमा खानेपानीको अवस्था, सरकारले गरिरहेको तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एस.के यादवले खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री राय यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले जुन मन्त्रालय सम्हाल्नु हुन्छ, त्यहाँ समस्या देखिन्छ । यसअघि कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नु भयो, मलको हाहाकार भएको थियो, समाधान गर्दा गर्दै त्यहाँबाट निस्किनु भएको थियो । अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा आउँदा खानेपानीको हाहाकार भएको कुरा बाहिर आएको छ, तपाईंसँग मात्र यस्तो किन हुन्छ ?

यो सबै संयोगमात्र हो । म कृषि मन्त्रालय जाँदा त्यतिबेला कोभिडको प्रभाव थियो । युक्रेन–रुस युद्ध पनि चलिरहेको थियो । यी दुई वटा कारणले मलको मूल्य वृद्धि हुनका साथै विश्व बजारमा मलको हाहाकार भएको थियो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो ।

संयोगले म त्यतिबेला नै मन्त्री भएर जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । तैपनि टेण्डर गरेर मल ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो । टेण्डर प्रक्रियाबाट मल ढिलो आउने भएपछि हामीले भारत सरकारसँग पाँच वर्षका लागि जीटुजी सम्झौता गर्‍यौँ । भारत सरकारले मल दिने भयो । सुरुमा ३० हजार मेट्रिकटन मल ल्यायौँ । अझै आउन बाँकी नै छ । त्यतिबेला एउटा परिस्थिति थियो ।

अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा आउँदा प्राकृतिक समस्या देखियो । यस्तो समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि देखिएका छन् । असार, साउन वर्षातको समय हो तर यस पटक पर्याप्त पानी नै परेन । हिमाल, पहाडका मुल सुके । त्यसले जमिन रिचार्ज हुन पाएन र जताततै पानीको समस्या देखियो । यो प्राकृतिक समस्या हो ।

जलवायु तथा वतावरण प्रभावका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो । फेरि अहिले देखिएको समस्या आजको मात्र समस्या होइन, विगतदेखिकै समस्या यसपटक अलि बढी देखिएको मात्र हो । पहिला पहिला चैत, वैशाखमा मुहानहरु सुक्थे, यसपटक असार–साउनमा पनि सुक्न थालेका छन् । त्यसले चिन्तित बनाएको छ ।

तपाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि पनि पानीको समस्या थियो तर तपाईंं आएपछि अलि बढी नै हाहाकार जस्तो देखियो । तराई मधेसबाट डेलिगेशन आयो, आन्दोलन हुने अवस्था नै सिर्जना भयो, तपाईं नै मन्त्री भएपछि समस्याले यस्तो रुप किन लियो ?

पानीको समस्या पहिलादेखि नै थियो । असार, साउन अर्थात् वर्षातको समयमा पनि पानी नपरेका कारण पानीको सतह झनै कम भयो । पानीको मुहान सुक्न थाले, धाराहरु सुक्न थाले, कलमा पानी आउन छाड्यो, इनार, पोखरी पनि सुक्न थाले । त्यसले गर्दा अहिले बढी नै हाहाकार भएको हो जस्तो देखिन्छ । असार महिनामा यस्तो सुक्खा कहिल्यै हुँदैनथ्यो । यो वर्ष भयो, त्यो पनि म आएकै समयमा । तर यो संयोगमात्र हो ।

सुक्खा हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरिसक्नु भएको थियो । मलाई प्रस्ताव पनि ल्याउन भन्नुभएको थियो । प्रस्ताव  लग्नुभन्दा एक दिन पहिले खुब पानी पर्‍यो । त्यसले अलिकति राहत महसुस भयो र तत्कालका लागि सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको काम स्थगित भयो । प्राकृतिक कारणले यस्तो भएको हो । एकै पटक सुक्खा पनि र एकैछिनमा बाढी पनि । यो संयोग हो, जुनसुकै मन्त्री आए पनि यो समस्या आउँथ्यो ।

यसको समाधानका लागि के पहल गर्नुभयो त ?

समस्या आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेँ । तराई मधेसका सांसदहरुलाई बोलाएर छलफल गरेँ । प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री एवं स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गरी त्यसको समाधानका लागि पहल थालेको छु । जुन प्रदेशमा सबभन्दा बढी समस्या देखिएको छ, त्यहाँ अध्ययनका लागि केन्द्रबाट इन्जिनियरहरु पठाएको छु । अर्थात् समास्या बाहिर आएपछि मन्त्रालयबाट ‘क्विक रेसपोन्स’ गर्ने काम भएको छ ।

यस विषयमा सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । तराई मधेसका सांसदहरुसँग छलफल गरेपछि संसदमा यो विषयमा प्रवेश पाएको हो । सांसदहरुले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहनु भएको छ । तत्कालै सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा छलफल गरेर केही निर्णय चाँडै लिन्छौँ ।

क्विक रेसपोन्स भन्नुभयो, त्यस्तो के गर्नुभयो ?

पहिलो कुरा, तराई मधेस लगायत देशभर जति पनि खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण भएको छ र चालु अवस्थामा छैन, त्यसलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौँ । त्यसका लागि काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा सञ्चालनमा पनि आएको छ । खासगरी तराई मधेसमा थुप्रै ठाउँमा त्यस्तो ट्याङ्की बनेका छन् तर चालु अवस्थामा छैनन् । त्यसलाई सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम भइरहेको छ ।

अर्को कुरा, तराई मधेसका २१ जिल्ला र काठमाडौँ, ललितपुर गरी २३ जिल्लाको पानीमा बढी आर्सेनिक रहेको सन् २००८ को एक अध्ययनले देखएको छ । नीतिगत हिसाबले अब ह्याण्ड पाइप वितरण गर्नुहुँदैन । संघले ह्याण्ड पाइप वितरण गर्न बन्द गरिसकेको छ । ह्याण्ड पाइपबाट धेरै आइरन आउँछ, धेरै आर्सेनिक आउँछ । त्यसले जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्छ । अब डिप बोरिङबाट सामूहिक रुपमा पानी खानुपर्छ । तराई मधेसका विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि डिप बोरिङ सञ्चालनमा छन् तर त्यसको प्रयोग भरपर्दो तरिकाले भइरहेको छैन । त्यसको संरक्षण, मर्मत सम्भार नहुँदा कतिपय ठाउँमा बन्दको अवस्थामा पनि छन् । त्यसलाई सञ्चालन गरेर पाइपबाट घरघर पानी पुर्‍याउने तयारी पनि भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा काम पनि सुरु भइसकेको छ ।

यो समस्याको अहिलेदेखि हल गरिएन भने चैत वैशाखमा यो भन्दा भयावहस्थिति आउन सक्छ । यी सबै काम तीनवटै सरकार मिलेर गर्ने र स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।

अध्ययन गर्न इन्जिनियरहरु पठाउनु भएको छ, त्यसको रिपोर्ट कहिलेसम्म आइपुग्छ ?

मेरा विचारमा हप्ता–१० दिनभित्र आइपुग्नु पर्ने हो । यसअघि पनि एउटा अध्ययन गराइएको थियो । तर समग्रमा अध्ययन गरेको कारण सम्पूर्ण तथ्याङ्क आएन र अहिले स्थानीय तहबाटै तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । चाँडै नै रिपोर्ट आउने विश्वास लिएका छौँ । तत्कालै कसरी समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने, दीर्घकालीन रुपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने उद्देश्यले दुई किसिमले अध्ययन भइरहेको छ । तत्कालका लागि भएका पानी ट्याङ्की मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने, डिप बोरिङहरु सञ्चालन गरी ट्याङ्कीमार्फत पाइप ओछ्याएर खानेपानी पुर्‍याउने, धेरै समस्या भएको ठाउँमा गाडीको ट्याङ्कीबाट भए पनि पानी पुर्‍याउने, इनार, पोखरीमा पानीको व्यवस्था गर्ने ।

त्यस्तै दीर्घकालीन रुपमा जमिनलाई रिचार्ज गर्न चुरेमा ड्यामहरु बनाउने, ठूला ठूला सिँचाइ योजनामार्फत गाउँ गाउँमा शुद्ध पानी पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका सिँचाइ आयोजनाहरु चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने, वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिने जस्ता काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायदेखि नेपालकै अन्य निकायसँग छलफल भइरहेको छ । खानेपानीका लागि यथेष्ट बजेटको आवश्यकता छ । चाहिने बजेट छैन । बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ ।

अहिले तराई मधेसलगायत चुरै क्षेत्रमा जसरी खानेपानीको हाहाकार देखिएको छ, त्यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयले नियमित जस्तै कार्यक्रम गरिरहेको छ कि केही विशेष कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ?

बजेट निर्माण हुँदाको बखत यस्तो समस्या थिएन । बजेट आइसकेपछि समस्या भयावह अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले खानपानी मन्त्रालयसँग भएको बजेटले सबै समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । त्यसअघि खानेपानीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले कति गर्न सक्छ, स्थानीय सरकारले कति गर्न सक्छ, त्यसको आधारमा पनि कार्यक्रम बनाएर तीन वटै सरकारले मिलेर अगाडि बढ्ने कार्य हुँदैछ । हामीले पालिकाहरुलाई आग्रह गरेका छौँ कि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका बजेट खानेपानी कार्यक्रममा पनि लगाउनु होला । श्रमदान गर्न लगाउनु होला । त्यसमा संघको के कति सहयोग आवश्यक पर्छ, संघले गर्छ ।

अहिले खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ, यसअघि तपाईं सिँचाइ मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ । तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ, सिँचाइका लागि तयार भएको आयोजनाहरु, विभिन्न डाइभर्सनहरु मार्फत जनतालाई पानी खुवाउने । किसानले खेतीका लागि पानी पाइरहेको छैन भने तपाईं त्यसबाट घरघर कसरी पानी पुर्‍याउनु हुन्छ ?

सिँचाइ ठूलो स्केलको कुरा हो । त्यसमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । ठूला ठूला आयोजनाको डीपीआर पनि तयार भइरहेको छ । सिँचाइका लागि पनि काम हुँदै गर्छ तर अहिले सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबाट भूमिलाई रिचार्ज गर्न सकिन्छ, गाउँघरको नदी नाला तथा पोखरी, इनारमा पानी पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसले भूमि पनि रिचार्ज हुन्छ र आवश्यकता अनुसार खानेपानीको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो सम्भव पनि छ ।

कोशी, कमला, बबइ, रानी जमरा, बागमती जस्ता ठाउँबाट पानी लैजान सकिन्छ । त्यसबाट तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।

बर्खाको समयमा पनि तराई मधेसमा पानीको हाहाकार छ, त्यहाँका जनताहरु ट्यांकीबाट पानी किनेर खाइरहेका छन्, बजारबाट जार र बोतलको पानी किनेर खाइरहेका छन् । अवस्था यस्तो भयावह हुँदाहुँदै पनि संघ सरकार स्थानीय तहतिर जिम्मेवारी सोझ्याउन खोजिरहेको छ, केन्द्रबाटै अहिलेसम्म कुनै विशेष कार्यक्रम किन ल्याएन ?

स्थानीय तहमा भर परेको होइन, ऐनमै छ कि तीन तहको सरकारले समन्वय गरेर खानेपानी र सरसफाइका लागि काम गर्ने । र, अहिले हामी त्यही गरिरहेका छौँ । हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ । हामी सबैको उद्देश्य एउटै हो, जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने । अघि नै भनेँ कि जहाँजहाँ अलि अवस्था खराब छ, त्यहाँ अध्ययन भइरहेको छ । रिपोर्ट आउने बित्तिकै के कस्तो कार्यक्रम लिएर जाने, त्यहाँ के के गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर जाने तयारी छ । त्यतिकै के आधारमा कसरी विशेष कार्यक्रम लैजाने त ? नियमित हुने कामहरु त भइनै रहेका छन्, जहाँ जहाँ पानीको समस्या छ त्यहाँ हामी पुगिरहेका छौँ । त्यसका लागि समन्वय र पहल गरेर समाधान गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ ।

यता अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न दातृ निकाय, सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । चाँडै नै केही न केही कार्यक्रम लिएर जान्छौँ । खानेपानी मन्त्रालयसँग २७ अर्बको बजेटमध्ये ११ अर्ब अनुदान ऋणको पैसा हो । त्यो आएपछि केही हदसम्म कार्यक्रमहरु बनाउन सकिन्छ ।

तराई मधेसका जनता अहिले पनि पानी किनेर खान्न बाध्य छन् ती जनतालाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था छैन ?

सरकारभर त्यहाँका जनतामात्र होइन, देशैभरका जनताले किनेर पानी खानु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिले पनि तराई मधेसमा त्यहाँका पालिकाहरुले खानेपानीको व्यवस्था गरिरहेको खबर आइरहेका छन् । खानेपानी कार्यालयले पनि पानीको व्यवस्था गरिरहेको रिपोर्टिङ मलाई भइरहेको छ । तर सधैँ यसरी पानी खुवाउन सकिँदैन । त्यसका लागि खानेपानी ट्याङ्कीबाट घरघर पानी पुर्‍याउन पाइप ओछ्याउने काम पनि सुरु गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई बढी सक्रिय गरेका छौँ ।

सरकारले एकातिर चुरे बचाउन खर्च गर्छ भने अर्कोतिर गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेर निकासी–पैठारी गर्ने निर्णय गर्छ, यो हिसाबले त चुरेलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ?

होइन, सरकारले गिटी, बालुवाट निकासी पैठारी गर्ने निर्णय गरेको छैन । आवश्यकता अनुसार कहाँ उत्खनन् गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरेरमात्र गर्ने भनेको छ । उत्खनन् गर्नका लागि भौगोलिक अवस्था अध्ययन गर्ने, अध्ययनले उत्खनन् गर्न भन्यो भनेमात्र गर्ने सरकारको नीति छ । जथाभावी उत्खनन्मा सरकारले पनि रोक लगाएको छ । कडाई गरेको छ । नटेर्नेलाई कारबाही पनि गरेको छ । चुरे विनाशका कारण तराई मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको समस्याले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँसँग कुरा गर्दा जहिले पनि चुरेको चिन्ता गर्नुहुन्छ । त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर उहाँ स्वयंले पनि सल्लाह लिनुहुन्छ ।

चुरे भनेको तराई मधेसको लाइफलाइन हो । चुरेको फेदैबाट राजमार्ग बनाउनु नै गलत थियो । त्यसरी राजमार्ग बनाउँदा वन जंगल विनाश भयो । जथाभावी वन जंगल फडानी गरी गिटी, बालुवा झिक्ने काम भयो । त्यसले नै अहिले विनाशको अवस्था ल्याएको हो । अब त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भने विषयमा राज्य नै लागेको छ । चुरे क्षेत्रलाई पनि रिचार्जको आवश्यकता छ । त्यसका लागि त्यसको फेदहरुमा ठूला ठूला ड्यामहरु बनाएर रिचार्जको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा वा दुई वटा टेण्डर गरेर ड्याम बनाउनुपर्छ । विगतमा जेजे भयो त्यसलाई छाडेर अब कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

मेलम्चीको पानी त काठमाडौँ आयो तर जनताले धित मर्ने गरी पानी खान पाइरहेका छैनन्, धित मर्ने गरी कहिलेबाट पानी पाउँछन् उपत्यकावासीले ?

हाम्रो देशको प्राकृतिक अवस्था नै त्यस्तै छ । उपत्यकावासीलाई खानेपानी पर्याप्त उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ तर प्रकृतिले नै साथ दिइरहेको छैन । वर्षातमा बाध्य भएर खानेपानी बन्द गर्नुपरेको छ । तर सधैँ यसरी बन्द गरेर पनि हुँदैन । काठमाडौँ उपत्यकालाई सधैँ कसरी पानी दिन सकिन्छ, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय काम पनि सुरु भएको छ । उपत्यकावासीलाई तपाईंंले भनेजस्तो धित मर्नेगरी पानी खुवाउन केही समय लाग्छजस्तो छ ।