काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय र सिफारिस गैरकानुनी रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । कानुनी रिक्तताको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउन माग गरिएको छ । 

एस के तिमिल्सिनाको नामबाट साउन ३० गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरिएको उजुरीमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनका केही दफा अध्यादेशबाट हटाइएको र उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसकेको कारण हाल कानुनी रिक्तता रहेको उल्लेख गरिएको छ । कानुनी रिक्तताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नमिल्ने र त्यसरी बसेको बैठक संविधान र कानुन विपरीतको कार्य हुने भन्दै गत साउन १८ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । 

उजुरीसाथ निवेदकले पेश गरेका कागजात र जिकिरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पत्रलाई नै आधार मानिएको छ र सोही निकायले दिएको पत्रमा कानुनी रिक्तता रहेको कुरा स्वीकार गरिएको कारण यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न नसकिने उजुरीमा उल्लेख छ । 

निवेदकले दिएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले २०७९ फागुन १७ गतेको पत्रलाई साभार गर्दै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस हुन नसक्नुको कारण कानुनी रिक्तता रहेको भनिएको बारे उल्लेख गरेका छन् । 

उक्त पत्रमा भनिएको थियो,

‘तपाईले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक दायित्वका सम्बन्धमा सूचना माग गर्दै यस कार्यालयमा २०७९।११।१४ मा दर्ता गर्नु भएको निवेदनका सम्बन्धमा लेखिँदै छ । यस कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् समिति तथा संवैधानिक निकाय शाखाबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारी अनुसार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५)  लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोमा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता छ । उक्त कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकोले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पत्रमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका केही दफा हाल रिक्त रहेको र अध्यादेश खारेज भई पुरानो कानुन स्वतः जागेको अवस्था नभएको कारण कानुन नै नबनी परिषद्को बैठक बस्नै नसक्ने जिकिर लिइएको छ । हाल संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र छलफलकै क्रममा रहेको छ । तर उक्त विधेयक छलफलमै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेकाले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको उजुरीकर्ताको जिकिर छ ।

ऐन नै सक्रिय नरहेको र सिफारिस नै गैरकानुनी रहेको कारण उक्त सिफारिस संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिन र सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी नभइदिन उजुरीकर्ताले सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।