काठमाडौँ । सरकारले एड्स इपिडेमिकलाई सन् २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मूल मिसनका रुपमा समावेशी, समतामूलक तथा पहुँचयोग्य सेवाहरू सुनिश्चित गर्दै एचआईभी स्याहारको निरन्तरता कायम गर्न लक्ष्यसमेत तयार पारेको छ । 

मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षमा अर्थात् सन् २०२६ सम्म नयाँ एचआईभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने, एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणामहरूमा सुधार ल्याउने, एचआईभी सङ्क्रमित तथा मुख्य समूहहरूमा एचआईभी सम्बन्धित असमानताहरूमा कमी ल्याउनका लागि ६ वटा ‘टार्गेट’ पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । 

अनुमानित एचआईभी सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान गर्ने, पुष्टि भएका ९५ प्रतिशतको उपचार गर्ने, एआरटी सेवा लिइरहेका एचआईभी सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतमा भाइरल लोड सप्रेसन हासिल गर्ने, २०१० को आधारमा नयाँ एचआईभी सङ्क्रमण लाई ९० प्रतिशतले कम गर्ने ‘टार्गेट’ राखेको छ । 

यस्तै, आमाबाट बच्चामा एचआईभीको सङ्क्रमण उन्मूलन गर्ने र कन्जेनिटल सिफिलिसको केस दर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५० वा सोभन्दा कम गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।  

वर्तमान अवस्था

डिसेम्बर २०२२ को अन्त्यसम्ममा २२ हजार ७३५ जना संक्रमितहरूले एआरटी सेवा लिइरहेका छन् भने ३० हजार ३०० जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । जसमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या बढी भएको राष्ट्रिय एडस् तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपालमा ७२ प्रतिशत भन्दा वढी एचआईभीको संक्रमण महिला–पुरुषबीच हुने असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट भएको पाएको छ ।

यस्तै,सिरिन्जबाट लागू पदार्थ लिनेहरू, यौनकर्मी पुरुष तथा महिला र तिनका ग्राहक, पुरुष समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीहरू, आप्रवासी कामदार र कैदीबन्दीहरूलाई एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको समूह मानिन्छ । 

डिसेम्बर २०२२ को अन्त्यसम्ममा २२ हजार ७३५ जना संक्रमितहरूले एआरटी सेवा लिइरहेका छन् भने ३० हजार ३०० जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । जसमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या बढी भएको राष्ट्रिय एडस् तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ ।

यस्तै, नेपालका वयस्कहरूमा एचआईभी प्रिभिलेन्स दर ०.१२ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तो छ मार्गदर्शन
एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणामहरूमा सुधार ल्याउने, एचआईभी सङ्क्रमित तथा मुख्य समूहमा एचआईभी सम्बन्धित असमानतामा कमी ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फ सशर्त अनुदान छ । यस अन्तर्गतका क्रियाकलाप सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी,कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि एचआईभी संक्रमितहरुमा अवसरवादी संक्रमणको निदान तथा उपचार व्यवस्थाको लागि गरिने जाँचहरूकोजाँच खर्चको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।  

यसमा रगत परीक्षण, सीटीस्क्यान, रेडियोलोजी आदिको लागि सेन्टर अफ एक्सेलेन्स साईट पठाउन र आवश्यक भएमा त्यहाँबाट अन्यत्र पठाउनका लागि रेफरल खर्च आदि समावेश छ ।यसमा ल्याव परीक्षण निःशुल्क छ ।रेफरल तथा जाँच खर्चका लागि वार्षिक रु. ५ लाखरकम विनियोजन गरिएको छ ।   

सन् २०२२ मा २२६ जना गर्भवती आमा पत्ता लगाई एचआईभी उपचारमा राख्ने लक्ष्य भएकोमा १८४ अर्थात् ८१% लक्ष्य हासिल भएको छ । 

स्तै,मार्गदर्शनमा संक्रमितहरूका लागि हुने अवसरवादी संक्रमणको उपचारका लागि अपर्झट औषधि खरिदका लागि वजेट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमको लागि प्रत्येक प्रदेशमा रु.३ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवामा रहेका एचआइभी संक्रमित महिला तथा बच्चाहरूको पोषणको अवस्था सुधारमा सम्बन्धित प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमार्फत् स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही पौष्टिक आहार खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सन् २०२२ मा २२६ जना गर्भवती आमा पत्ता लगाई एचआईभी उपचारमा राख्ने लक्ष्य भएकोमा १८४ अर्थात् ८१% लक्ष्य हासिल भएको छ । 

राष्ट्रिय एचआईभी रणनैतिक योजना २०२१/२०२६ अनुसार गभर्वती आमाबाट शिशुमा सर्ने दर शुन्यमा पुर्याउने उद्धेश्यअनुरुप यो कार्यक्रम राखिएको मार्गदर्शनमाउल्लेखे छ ।
यस्तै,स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एआरटी काउन्सिलर, एचआईभी फोकल पर्सन तथा अन्य सहयोगी संस्थाका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई एचआईभी केयर तथा आरटि ट्रयाकिङ्ग मोवाइल हेल्थ र बायोमेट्रिक तालिमका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई ४ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

उता स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एचआईभीसम्बन्धी परिमार्जित रेकर्डिङ्ग तथा रिपोर्टिङसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक प्रदेशमा साढे ४ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

स्वास्थ्यकर्मीलाई एचआईभी र मानवअधिकार तथा मेडिकल इथिक्स सम्बन्धमा तालिमका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई ८ लाखका दरले बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  प्रदेशस्तरीय एचआईभी डाटा रिभ्यु र भेरिफिकेसन वर्कशपका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई रु ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश स्तरबाट एचआईभी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा रु १ लाख छुट्याइएको छ । यस्तै विश्व एड्स दिवस तथा कण्डम दिवस मनाउन पनि प्रत्येक प्रदेशमा १ लाख तथा एचआईभीकेन्द्रीत चौमासिक समन्वय बैठकका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई रु १ लाखका दरले बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

निजी अस्पतालहरूसँग पिएमटीसिटीको रिपोर्टिङ्गको एकदिने अन्तरक्रिय गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । 

त्यस्तै नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी एचआईभीसम्बन्धी भेदभाव, अवहेलना तथा हिंसा रोक्ने अभिमुखीकरणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १ लाख ५० हजारका  दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।