सुर्खेत । विदेशी कम्पनीहरुलाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको विद्युत् सम्बन्धी विधेयकबारे ऊर्जा सम्बन्धीका विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले विद्युत् ऐन बनाउनु निकै सकारात्मक र उदाहरणीय कार्य भए पनि त्यसमा समेटिएका विषयबारे विज्ञहरुले यावत् प्रश्न उठाए ।

शुक्रबार विधेयकबारे पहिलो पटक राजधानीमा खुला रुपमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा ऊर्जा सम्बन्धी जानकारहरुले कर्णाली सरकारले अघि सारेको विद्युत् सम्बन्धी विधेयक संघ सरकारको प्रस्तावित विधेयकको कपी–पेष्ट भएको अर्थ्याए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपालका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अहिलेकै अवस्थामा विधेयकलाई ऐनको रुपमा पारित गरे प्रदेश सरकारले थालेको उद्देश्य पूरा नहुने ठोकुवा गरे । साथै उनले विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने मुख्य कुरा भए पनि विधेयकले आकर्षण गर्न नसकिने बताए । ‘विधेयकमा प्रायः सबै संघ सरकारकै प्रस्तावित विधेयकको कपी छ,’ दुलालले भने, ‘यो विधेयकले लगानीकर्तालाई उत्साहित हैन, झन् निरुत्साहित गर्छ ।’

साथै उनले विभेदकारी विधेयकको संज्ञा दिए । अनुमतिपत्र दिने विषयमै उनले प्रश्न उठाए । विधेयकको परिच्छेद–३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ताहरु बीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रसारण, वितरण, सञ्चालन पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गरिने उल्लेख छ ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका आयोजनामध्ये कुनै आयोजना प्रतिस्पर्धा नगराई आफैँ वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै सांगठनिक संस्थाका माध्यमबाट आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यसरी आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम प्रादेशिक विद्युत् संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।

अनुमतिपत्रमा पनि प्रदेश सरकार आफैँले विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था नै विभेदकारी रुपमा गरिएको दुलालको भनाइ छ । ‘सरकार आफैँले गर्दा चाहिँ कुनै प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विभेदकारी छ । निजी क्षेत्रको विधेयकमा कुनै प्रतिनिधित्व छैन ।’

हाइड्रो इञ्जिनियरिङ विज्ञ पुष्प चित्रकारले पनि विधेयकमाथि यावत् प्रश्न उठाए । लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा पहिला वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । वातावरण नै भएन भने लाइसेन्स दिएरमात्र कुनै उपलब्धि हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

यस्तै विधेयकमा स्थानीय तहको पनि कुनै समन्वय नरहेको उनले बताए । प्रतिस्पर्धा कि सबैलाई गराउनुपर्छ, होइन भने निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिनुपर्ने यो प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुलालले सुरुमै लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रावधानभन्दा पनि विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने करिडोरहरुमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । हैन भने केन्द्रको जस्तै लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्ने उनको भनाइ थियाो ।

हाइड्रो इञ्जिनियरिङ विज्ञ पुष्प चित्रकारले पनि विधेयकमाथि यावत् प्रश्न उठाए । लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा पहिला वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । वातावरण नै भएन भने लाइसेन्स दिएरमात्र कुनै उपलब्धि हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनका अनुसार कर्णालीका अधिकांश खोलानालाहरुको लाइसेन्स दिइसकिएको अवस्था छ ।

विद्युत् सम्बन्धी विधेयक बनाउँदा कुनै विज्ञहरुको सुझाव नलिइएको पाइएको छ । जसले गर्दा ऐन बनाउँदा यावत् समस्याहरु झेल्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त विधेयक अहिले संसदबाट पास भएर पनि छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गएको छ । समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको बताए । यद्यपि संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि अहिले उठिरहेको अवस्था छ ।

सांसद कल्याणी खड्का, जीतबहादुर मल्ल, वीरबहादुर शाहीले पनि विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने तर्क राखे । खड्काले संशोधन गरिनुपर्ने विषय धेरै रहेको बताइन् । मल्लले भौतिक संरचना निर्माणको विषयमा विधेयकले नबोलेको बताए । ‘वातारणीय मूल्याङ्कन सबैभन्दा ठुलो विषय हो,’ उनले भने, ‘उक्त विषय विधेयकमा समेटिएको अवस्था छैन ।’

शाहीले भने विधेयकमा केही कुराहरु अपुरो रहेको बताए । कानुन निकै आवाश्यक रहेको तर, कानुन बनाउने विषयमा धेरै विषय अपुरा रहेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले जलको व्यवस्थापन र जनताको पक्षमा रहेर विधेयक ल्याइएको बताइन् । ‘हामीले विद्युत् उत्पादनको कार्यलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि नै विधेयक ल्याएका हौँ,’ उनले भनिन् ।

याे पनि

विदेशीलाई ५० वर्ष अनुमति दिने गरी कर्णाली सरकार बनाउँदैछ ‘विद्युत् ऐन’