उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘स्टार्टअप’ नीति बनाउँदै छ । यो नीति बनेपछि ‘स्टार्टअप’को परिभाषा समेत खुल्नेछ । नीतिमा ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप परिषद्’ र 'इन्कुभेसन सेन्टर'सम्मको कल्पना गरिएको छ ।

 यस्तै, स्टार्टअप फन्ड र क्राउडफन्डिङसम्मको परिकल्पना समेत नीतिमा गरिएको छ । अन्तिम चरणमा रहेको नीति बनेपछि नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय फस्टाउन सहज हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बिनै अघि बढिरहेका स्टार्टअप व्यवसाय भावी दिनमा झनै फल्न र फुल्न सहज हुने बताइन्छ । बन्दै गरेको स्टार्टअप नीति र यसबाट हुने फाइदाबारे नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईएफ)की अध्यक्ष सहारा जोशीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं अध्यक्ष बन्नुभएको करिब १ महिना आसपास भएको छ । यस अवधिमा के–के काम गर्नु भयो ?

एक महिना छोटो अवधि नै हो । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै सकारात्मक सोचसहितका योजनालाई अघि बढाउने हो । युवा उद्यमी मञ्च विगत २० वर्षदेखि युवा उद्यमीका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । हामीले यस अवधिमा देशभरका १२ सहरमा युवा उद्यमीसँग छलफल गरियो । जसमा उद्यमीको समस्याको विषयमा छलफल गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई कसरी उद्यमी बन्ने भनेर छलफल समेत गरिएको थियो । युवा दिवसमा समेत मञ्चले विद्यार्थीलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेका थियौँ ।

युवा उद्यमीसँग गरेको छलफलका क्रममा के–के पाइयो ? नेपालमा ‘स्टार्टअप’ गर्ने वातावरण कस्तो पाइयो ?

हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेनौँ । तर, अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै ‘स्लो डाउन’ बनेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रवर्तनात्मक उद्यमी बन्नका लागि युवाहरू निरुत्साहित बनेको अवस्था देखियो । मञ्च भनेको छलफल र सहयोगका सम्भाव्यताबारे छलफल गर्ने माध्यम पनि हो । यही कारण, हामीले नीतिगत सुधारका विषय, बैङ्क क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अहिले किन युवा उद्यमीहरू ‘इन्टरप्रेनर’ बन्न निरुत्साहित बनिरहेका छन् ? अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी मात्रै हो ?

नेपालमा हालसम्म ‘स्टार्टअप’को परिभाषा बनिसकेको छैन । त्यसैले जसले पनि आफूलाई स्टार्टअपकारुपमा दाबी गर्दै आइरहेका छन् । स्टार्टअप पोलिसि विगत ३ वर्षदेखि बन्नेक्रममा छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नु नै स्टार्टअप होइन, त्यो आन्तरप्रेनर मात्रै हुन्छ । नयाँ चिया पसल खोल्नु नै स्टार्टअप हुनु होइन । उनीहरू पनि आफूलाई स्टार्टअप दाबी गरेर बैङ्कमा ऋणका लाग आउने गरेका छन् ।

उद्यमी मञ्चको अध्यक्ष बनेपछि के पाउनुभयो ? नेपालमा उद्यमी बन्नका लागि कस्तो वातावरण रहेछ ?

आफूलाई उद्यमी बनाउने प्रचलन राजधानी सहर काठमाडौँमा धेरै प्रचलित छ । काठमाडौँ बाहिरका युवा भने यसमा अझै अन्योल देखिन्छन् । यही कारण, स्टार्टअप भनेको के हो भन्ने विषयमा काठमाडौँ बढी जानकार छ । अन्यौलताको अवस्थाबाट छुट्टिन नै समस्या देखिएको छ । यसबाहेक, अहिले समग्र व्यवसायको वातावरण नै मन्दीका कारण समस्यामा परेको स्थितिमा स्टार्टअप यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।

आफूलाई स्टार्टअप र उद्यमी बनाउन चाहने युवाहरूले सरकारसँग कस्तो खालको अपेक्षा गर्दा रहेछन् ?

उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूको मुख्य अपेक्षा भनेको प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण नै हो । भर्खर कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई पनि ‘ब्यूरोक्र्याटिक हडल्स’बारे राम्रोसँग ज्ञान छ । नयाँ उद्यम वा कम्पनी सुरु गर्नका लागि नीतिगत झन्झट छ । हाम्रोमा असफल बनेपछि कम्पनीबाट निस्कने ढोका नै कठिन छ । सोही कारण, कोही मान्छेले कम्पनी स्थापना गरेर असफल बनेर त्यसबाट निस्कन खोज्दा समस्या धेरै छ । सिक्नका लागि कम्पनी दर्ता गर्दा समेत केही छुट समेत छैन । त्यसैले विद्यार्थीहरूले सिक्नका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने वातावरण हाम्रोमा छैन ।

नेपालमा प्यान र भ्याटमा एकै पटक जानुपर्छ । कम्पनी दर्ता गर्नसाथ अडिट, फाइनान्सियल रिपोर्ट र ‘इक्जिट पोलिसि’ सहजीकरण गर्न सकेमा स्टार्टअपको संख्या बढ्न सक्छ । ऋण खोज्न जानुभयो भने बैंक ग्यारेन्टी खोज्छन् नै । आफ्नो नयाँ सोचलाई समेत अघि बढाउनका लागि युवालाई समस्या परिरहेको छ । सरकारले स्टार्टअप फन्ड भनेर कोष नै स्थापना गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कसैले पाउन सकेको छैन ।

हाल सरकारले ‘स्टार्टअप पोलिसि’ बनाइरहेको छ । यसमा तपाईँले भनेजस्तै स्टार्टअप परिभाषा खुलाउँदै छ । यसपछि नेपालमा उद्यम सुरु गर्न सहज हुन्छ ?

एकदमै सहज हुन्छ । अहिलेको पोलिसिको ड्राफ्ट संकुचितचाहिँ छ । यसमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ भने लगानीको पुँजी समेत न्यून राखिएको छ । यस्तै, ७ वर्षको अवधिसम्म स्टार्टअप भन्ने भनिएको छ । जबकि, भारतमा १० वर्षको अवधि छ । आइटी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सेवा दिन्छन्, त्यसैले उनीहरूको कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिनु हुँदैन । यसबारे हामीले नीति निर्मातालाई सुझाव दिएका छौँ ।

यो नीतिपछि स्टार्टअप सहजै फस्टाउन सक्छन् ? वा अन्य केही व्यवस्था गर्नुपर्छ ?

हाम्रो देशमा धेरै नीति छन् । त्यसैले स्टार्टअप नीति आउनसाथ स्टार्टअप फस्टाउँछन् भन्ने पनि होइन । नीतिसँगै इनोभेसनको वातावरण समेत बनाउनुपर्छ । तर, नीति बनेपछि चिया पसल नै स्टार्टअपचाहिँ होइन भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ ।

त्यसो भने स्टार्टअप भनेर कसलाई भन्ने ? 

यसबारे थप स्पष्टरुपमा बन्दै गरेको नीतिले खुलाउला । तर, स्टार्टअप बन्नका लागि ‘स्किलेबिलिटी मोडल’ हुनुपर्छ । टेक्निकल इनोभेसन हुनुपर्छ । भविष्यमा पुगेर त्यसलाई आफ्नो प्याटेन्टमा दर्ता गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । आइडिया र इनोभेसनसहितको नयाँ व्यवसाय नै स्टार्टअप हो ।

हामी स्टार्टअप केलाई भन्ने भनेर अल्झिँदै गर्दा हाम्रा विद्यालय स्तरबाटै उद्यमी बन्ने सोचाइ विकास गर्न पाए के हुन्थ्यो होला ? अहिले त हामी जागिरे सोचसहितको जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छौँ नि, हैन ?

यही कारण हामी विगत लामो समयदेखि विद्यालय स्तरबाटै उद्यम गर्ने सोच विकास गर्नुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आइरहेका छौँ । सोही कारण, धेरै देशले शिक्षामा धेरै बजेट समेत छुट्टाएका हुन्छन् । विद्यालयस्तरमा स्टार्टअपभन्दा पनि उद्यमी बन्न सिकाउनुपर्छ । विद्यालय हुँदै कक्षा १२ वा ब्याचलरसम्म पढ्दा डिजाइन, इन्टरप्रेनर, स्टार्टअप लगायतका विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । इनोभेसनको क्षेत्रमा विश्वका १३७ वटा देशको सूचीमा नेपाल १११औँ स्थापनमा परेको छ । यसले नेपालमा इनोभेसन गर्ने प्रचलन नेपालमा छैन भनेर देखाउँछ ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ वटा पेटेन्ट र अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा ७० वटा पेटेन्ट दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । भारतमा ३ हजारभन्दा धेरै पेटेन्ट दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । सुरुमा हामी इन्टरप्रेनरशीप र इनोभेसनमै जोड दिनुपर्छ ।

कसैले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दै छ भने आफ्नो आइडिया धितो राखेर ऋण लिँदा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । अहिलेको स्थितिमा नेपालमा स्टार्टअप गर्न सहज छैन । यसमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ?

सरकारले युवाहरूको क्षमता र आइडियामाथि विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ । बैंकले दिन नसक्ने हो भने सरकारले नै ‘सिड फन्डिङ’मा ध्यान दिनुपर्छ । विगत ३/४ वर्षदेखि बजेटमा नै २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम युवा उद्यमीलाई दिने भन्दै छ । तर, अहिलेसम्म सहजैरुपमा पाउन सकेको स्थिति छैन । अहिले भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटी समेत आइरहेका छन् । यद्यपि, स्टार्टअप प्रबर्द्धनका लागि सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ ।

स्टार्टअप नीति बनेपछि राष्ट्रिय स्टार्टअप काउन्सिल र इन्कुभेसन सेन्टर समेत बन्दै छन् । यसपछि केही नयाँ गर्न चाहने युवालाई सहज हुन्छ ?

सरकारले स्टार्टअप नीति बनाएपछि नव उद्यमीहरूलाई अवश्य पनि सहज हुन्छ ।