बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन र प्रदेशसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न सकस परेको छ । सरकारलाई पूर्णता दिन र प्रदेशसभाको विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थिका दुवैको भूमिका कमजोर बनेको छ ।

८ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बनेको चार महिना पुग्दासमेत माओवादी र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री थप्न सकस भइरहेको हो । सत्ता गठबन्धनबिच माओवादी र नेपाली कांग्रेसका गरी अझै ३ मन्त्री थप्ने सहमति भएको थियो ।

विषयगत समिति नबन्दा सरकारका कामकारबाही माथि निगरानी गर्न समस्या भएको एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले प्रदेशसभा अन्तर्गतका समितिको सभापति चयन गर्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा प्रदेशवासीको हितमा गर्नुपर्ने काम कारबाही सुस्त भएको रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । यसअघि गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पु¥याइएको थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरिले मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादीमा मन्त्री आकांक्षी धेरै भएपछि चित्त बुझाउन नयाँ मन्त्रालय थप्न लागिएको हो । दुई पार्टीले आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको माओवादी एक प्रदेशसभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । अहिले रिक्त तीन र थप गरिएका दुई मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री बन्नेछन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबन्डा मिलाएर छिटै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् । यस्तै संसदीय सभापति चयनका लागि प्रतिपक्षलाई समेत समेट्न खोज्दा ढिला भएको सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले सरकार विस्तार गर्ने विषयमा माओवादी र कांग्रेसबिच छलफल भइरहेको बताए । संसदीय समितिका सभापति चयन नभए पनि प्रदेशसभा नियमावलीमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने विषय प्रस्ट भएका कारण बैठक राख्न समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

हालै गठित संसदीय समितिमा सकभर सबै दललाई समेटेर नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री पाण्डेयको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये केहीको बैठक बसेको जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले अब छिटै सरकार विस्तार र संसदीय समितिका सभापति चयन हुने बताए ।