काठमाडौँ । नागरिक समाज अभियान (पिपुल फोरम) ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा विविध विषय संशोधन गर्न माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटेर उक्त माग गरेको हो ।

ऐन परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा सङ्कलन गरिएको ६ हजार १५९ नागरिकहरूको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको हो ।

नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा १८ वटा शीर्षकमा संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

अभियानले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकार दिलाउन कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा शून्य लागत – भर्ना खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने ( Employer pay model को नीति लागु गर्न समेत माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा महिला उपरको भेदभाव हटाउँदै खाडी मुलुकहरूमा घरेलु महिला कामदारहरू उपरको प्रतिबन्ध हटाउन समेत अभियानले माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न मापदण्ड तोकिनुपर्ने र व्यवसायीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

भिजिट भिसाको जोखिमबारे जनचेतना जगाउने, गन्तव्य देशसँग कूटनैतिक वार्ता गर्ने र मानव बेचबिखन, बाध्यकारी श्रम तथा मानव तस्करीका घटना नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

भारतमा गई काम गर्ने कामदारहरूका समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी स–साना विवाद निर्णय गर्ने अधिकार दिने र त्यसको पुनरावेदन वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले हेर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत अभियानले गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार कसुरको अनुसन्धान स्थानीयकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ र ४४ का मुद्दाहरूको अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत अभियानले माग गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले धेरै मागहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । केही विषयमा भने समस्या रहेको भन्दै समाधानका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।

घरेलु महिला श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको तर, संसद्को निर्देशकका कारण समस्या भइरहेको बताए । त्यस्तै विभिन्न कानुनहरू संशोधनको चरणमा रहेको प्रस्ट पारे ।