काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी महिना हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणको ३८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले  छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग पनि चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत जोडिन सोसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय र १० हजार ८०० मेघावाट क्षमताको बहुआयमिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढिरहेको जानकारी दिए। 

हाल करिब ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत् निर्यातलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । भारतसँगको उक्त समझदारीलाई मूर्तरूप दिन सम्बन्धित निकायहरू भारतीय पक्षसँग पनि लगातार सम्पर्क र समन्वयमा रहेको उनले जानकारी दिए ।  

यसैगरी बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माणको चरणमा जानेगरी नेपाल र भारत दुबैतर्फ आवश्यक कार्यहरू अघि बढाइएको पनि  उनले जानकारी दिए । नेपाल–भारत ४०० केभी थप दुई प्रसारण लाइनहरू इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेलीको निर्माण प्रारूप आगामी २ महिनाभित्र ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमतिमा पुर्‍याउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको  जानकारी दिए । 

कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्गको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गरी सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्य योजनासाथ अघि बढ्नुपर्दछ ।

नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको भन्दै उनले चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी सरकारले जारी गर्ने नीति जारी बताए । 

मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० लाख  घरधुरीले निःशुल्क रूपमा विद्युत् प्रयोग गरिरहेका उनले जानकारी गराए । खेतीयोग्य जमिन भएको क्षेत्रमा सिँचाइ  कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क कम गरिएको छ, जसबाट कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष  योगदान उनले बताए ।  

यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ र अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढवा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको उनले बताए ।