काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना’ सुरु भयो । २०७५ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरु र सो क्षेत्रभित्र पर्ने खानीस्थललाई देशका प्रमुख सहरहरुसँग जोड्ने उद्देश्यसहित उक्त राजमार्गको परिकल्पना गरिएको थियो । 

यस मार्गमा झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म सडकको रेखाङ्कन गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम भएर जाने यो राजमार्गलाई बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सकिने योजनासहित सडकको रेखाङ्कन गरिएको थियो । 

यस राजमार्गले कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्तिम गरी ६ वटा प्रदेशलाई पूर्व–पश्चिम जोड्छ । यसमा झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी  र डडेल्धुरा गरी १९ वटा जिल्लामा सडक सञ्जाल जोडिन्छ, जसले ७२ लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गर्ने दावी आयोजनाको छ ।

पाँच वटा योजना कार्यालयहरुले काम गरिरहेको यो राजमार्गको कूल लम्बाई १३९० किलोमिटर रहेको छ । तर, आयोजनाले ७४० किलोमिटर मात्रै बनाउने छ । झापास्थित मदन भण्डारी योजना कार्यालयले झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीमा सडक बनाउँदै छ । उदयपुरमा कार्यालय रहेको गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाले उदयपुर र सिन्धुलीमा, सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र नवलपुरमा सडक बनाईरहेको छ । 

त्यसै गरी, गुल्मीमा रहेको मदन भण्डारी सडक योजना कार्यालयले पाल्पा, गुल्मी र प्यूठानमा र सुर्खेतको कार्यालयले रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, कैलाली र डडेल्धुरामा सडक बनाइरहेको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु भएको यस राजमार्गको सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म थियो । तर, सरकारले पटक पटक ठेक्का नविकरण गर्दै सम्पन्न हुने मिति २०८४/८५ सम्म पु-याईएको छ । 

कूल १३९० किलोमिटर हुने सडक दुई लेनमा निर्माण स्तरोन्नति हुनेछ । आयोजनाको कूल लागत ७५ अर्ब (संसोधनसहित) रुपैँया रहेको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म आयोजनाले ३३ अर्ब रुपैँया खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाले हेर्ने ७४० किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म दुई सय ८५ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ ।

त्यस्तै, १८५ वटा पुलमध्ये १०८ वटा पुल निर्माण भएको छ भने १६९ किलोमिटर सडक बनिरहेका छन् । बाँकी २८६ किलोमिटर सडक खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सुनसरीस्थित सर्दुखोला–झन्डा चोक (८ किमी), गुल्मीको रिडी–तम्घास (२० किमी), रोल्पा र सल्यान जोड्ने सातदोबाटो–लिवाङ–घर्तीगाउँ–पातिहाल्ने–बागचौर खण्ड (७८ किमी), सुर्खेतको बड्डीचौर–गुटु–कर्णाली खण्ड (५५ किमी), सल्यानको बागचौर–सितलपाटी खण्ड (४० किमी) र सल्यानकै सितलपाटी–वालुवा संग्राही खण्ड (४०) किमी गरी २ सय ३२ किलोमिटर सडकको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । 

सडक सीमा एकीन नहुँदा आयोजनामा समस्या देखिएका छन् । क्षतिपूर्ति र मुआब्जालाई लिएर स्थानीयले बेला बेला निर्माणमा अवरोध गर्ने, रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृतिमा जटिलता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाले वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने राय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । बजेट समयमा नआउँदा समयमै बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका लागि आयोजनाले मन्त्रालयमा फाईल पेस गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले टेण्डर प्रक्रिया र काम ढिलो सुरु गरेका कारण सोचेअनुरुप राजमार्ग आयोजनाहरुले काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने,‘यसअघि के भयो म त्यता जाँदिन तर मैले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु, अब यो वा त्यो बहानामा काम रोक्ने कुरा आउँदैन । ढिलो ठेक्का लगाउने र काम ढिलो सुरु गरेर भुक्तानी मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको छु ।’ 

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले विकास आयोजनाहरुमा कामको गुणस्तर हेर्नु पर्नेमा बजेटलाई मात्रै मुख्य टार्गेट बनाइँदा काम सुस्त गतिमा हुने गरेको बताए ।