काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको बलात्कारको मुद्दामा अदालतले पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यका जन्ममितिमा एकरुपता नपाइउको भन्दै जन्ममिति यकिन गर्न पुनः कागजात माग गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले जन्ममिति यकिन हुनका लागि थप कागजात माग गरेका हुन् । 

अदालतबाट बिहीबार जारी आदेशमा पीडित गौशाला २६ को जन्म दर्ता किताबको प्रमाणित प्रतिलिपी पठाईदिनु भनी सोही अदालतको आदेशाबाट स्थानीय तहबाट माग गरिएकामा त्यहाँबाट यकिन हुने कागजात नआएको भन्दै बसाइसराईको फारमसँगै पेश भएको नागरिकताको प्रतिलिपी लगायतका कागजात माग गरिएको हो । 

यसअघिको आदेशबाट प्राप्त कागजातमा तत्कालीन समयमा अनलाइनबाट फारम भर्ने गरिएकाले जन्मदर्ता किताबको अभिलेख नरहेको भनी पत्र आएको थियो । तर प्रतिवादीका तर्फबाट पेश भएको कागजातमा भने पीडितको जन्म दर्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गरेको भन्दै प्रतिवादीले उक्त जन्म दर्ता किताबको प्रतिलिपि कुन निकायबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीको कागज गराई प्रतिवादीले भनेको आधारमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी जन्मदर्ता किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएर मिसिलमा राख्ने आदेश भएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिवादीले बयानका क्रममा निज पीडितको जन्म नारायाणी अस्पताल, बीरगञ्जमा भएको र त्यहाँबाट कागजात झिकाई प्रमाणमा लगाइ पाउँ भनेकाले अस्पतालबाट कागजात झिकाउँदा daily confinement book प्राप्त हुन आएको कागज र पीडितको जन्मदर्ताको प्रमाण पुनः एकिन गर्नका लागि कागजात मगाएको हो ।

प्रतिवादीले नै प्रमाणको रुपमा पेश गरेको स्थानीय तहमा बसाईसराई गर्दाको पीडितको उमेर समेतको विवरण र अस्पतालको daily confinement book मा रहेको विवरणसँग भिडाई एकिन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पीडितका अभिभावकले बसाई सराई प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि वडा कार्यालयमा दिएको निवेदनसँगै उपलब्ध गराएको कागजात र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेतका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि वडा कार्यालयबाट माग गर्ने आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै पीडक र पीडितको स्म्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएका कतिपय समाचारहरुले मुद्दाको कारवाहीमा प्रतिकुल असर पर्न गएको भनी बहस गरेका भन्दै गोपनियता कायम गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा पक्षहरुको गोपनियता कायम राखी बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुने प्रकृतिको मुद्दा भएकोले मिसिल संलग्न विभिन्न प्रमाण कागजातमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा सञ्चार माध्ययममा समाचार सम्प्रेषण गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । 

साथै सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०९।२८ मा भएको आदेशमा समेत यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा समाचार सम्प्रेषण लगायतका काम कारवाहीमा गोपनियता एवं मुद्दाको कारवाहीमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सावधानी अपनाइने छ भन्ने तर्फ इजलास विश्वस्त छ ।’

पीडितको जन्मदर्ता र बसाइसराईको कागजात रहेको स्थानीय तहबाट कागजात प्राप्तभएपछि अर्को साता पेसीमा चढाउन पनि आदेश दिइएको छ । सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।

जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म दर्तामा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष तीन महिना रहेको दाबी गरिएको छ । वारदात भएको भनिएको मिति २०७९ भदौ ५ गतेको मिति पीडित पक्षले किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र जन्म मिति २०६२ जेठ १८ गते रहेको दाबी गरेका छन् । 

तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् । नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा गरिएको किशोरीको जन्म दर्तामा किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते भएको दाबी गरिएको छ । 

आरोपित पक्षले बलात्कार भयो भनिएको मितिमा बलात्कार भयो कि भएन भनेर वकालत गर्नुभन्दा तत्कालीन समयमा किशोरीको उमेर पुगिसकेको दलिल पेश गरेको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ मा मन्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ ।

सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो ।

तर यदि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेको अवस्थामा भने आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्ने अवस्था छ । सन्दीपक्षका कानुन व्यवसायीले भने उक्त दिन कुनै जोर जबरजस्ती नभएको, सन्दीप र किशोरी हाँसुखुसी र सहमतिमै होटलमा गई बास बसेको, निस्कँदा पनि हात समाएरै हाँसी खुसी निस्किएको सिसीटिभी फुटेजमा देखिएको भन्दै त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर लिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले सन्दीपलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्ने आदेशमा पनि मुख्यतः उमेर विवादलाई नै आधार लिएको थियो । किशोरीको उमेर विवाद देखिएको र त्यसबाहेक ‘किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटिभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापच्याट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नरहेको’ भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साउन ३२ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । तर उमेर विवादमा यकिन हुन नसकिएको भन्दै अदालतले पुनः कागजात मगाउने आदेश दिएको हो ।

याे पनि

न्यायाधीशले मगाए पीडितको आमाको नागरिकतासम्बन्धी कागजात