गएका तीन महिना (फागुन, चैत र वैशाख) नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमले संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्‍यो भने नेकपा एमालेले ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान सञ्चालन गर्‍यो । 

अभियान सम्पन्न भएको करिब साढे तीन महिनापछि नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिमा आधारित शब्दसहित कुनै पत्रिकामा समाचार छापियो । गहिरो अध्ययन नगरी उनले ५० वर्ष पुराना कुराहरूको उपमा ल्याएर रुकुममा थोपर्ने काम गरेको देखिन्छ । खासमा उनले रुकुमको राजनीतिलाई ‘पोलपोट’को शासनको उपमा दिएको देखिन्छ । को हुन पोलपोट ? पोलपोटको शासन कस्तो थियो ? साँच्चै पोलपोटको शासनजस्तै छ त रुकुम ? पोलपोटको गाउँबाट साँच्चै योगेश भट्टराई कसरी फर्किए ? उनले कतै अनुमति लिनु परेन ? उनकै पार्टीले लामो समय देशमा शासन गरेको होइन र ? 

पृथ्वीनारायाण शाहले रजौटा राज्यहरूलाई विस्थापित गरेर एक नेपाल अधिराज्य बनाएजस्तै केपी ओलीले पोलपोटको राज्य ध्वंश गरेर नेपाल राज्यमा किन एकीकरण नगरेको होला ? एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले यति अल्पज्ञानी र कायर कुरा गर्दा कतै रुकुममा एमालेजनको अपमान भएन र ? 

रुकुममा राजनीतिक हिसाबले माओवादीको ठूलो संगठन होला, मजबुत र अनुशासित संगठन होला । यसको अर्थ रुकुममा दल खोल्ने अधिकारै छैन, रुकुममा एमाले हुनै पाइँदैन, रुकुममा एमालेमा प्रवेश गर्नै पाइँदैन, शिक्षा स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्थाहरू, वन उपभोक्ता संस्थाहरू, व्यापार व्यवसाय, वकिलका कुनै पनि संगठनमा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्न बन्देज छ भन्ने होइन । 

रुकुममा प्रहरी, प्रशासन, सेना वा अरु कुनै पनि सुरक्षा निकाय छैनन् । यतिसम्म कि रुकुममा एमाले भएर बाँच्न पनि सकिँदैन भन्ने जस्ता नेता भट्टराईका कायरतापूर्ण अभिव्यक्तिले रुकुमका एमालेजनहरूप्रति वा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाएर संगठन चलाएका एमाले कार्यकर्ताको अपमान भएको होला ।

एकातिर माओवादी आन्दोलन र उपलब्धिलाई उनले ढुक्कसँग स्वीकार गरेका छन् भने अर्कोतिर वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र एमालेबीचमा बढेको दूरीका कारण रुकुमको माओवादी नेतृत्वप्रति कतै न कतै एक खालको सूक्ष्म चित्कार छाडेको पनि आभास हुन्छ । 

मुख्य कुरा रुकुममा पोलपोट भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो ? तिनै तहको सरकारमा एमाले, माओवादी, समाजवादी र कांग्रेसका जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई हो वा रुकुमका सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई भन्न खोजिएको हो, प्रस्ट त भएन । रुकुममा कसैको धम्की वा कसैको शासनका कारण कुन कुन ठाउँमा एमालेको अस्तित्व मेटिएको छ ? 

नेता भट्टराई कति अल्पज्ञानी रहेछन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । उनले ठेक्कापट्टा वा आर्थिक स्रोत एउटै परिवारको पक्षमा रहेको भनी गोहीका आँसु झारेको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक प्रशासन कानुनहरूको अध्ययन गर्नुपर्‍यो कमरेड । नेपालका ऐन–कानुन, नियम र कार्यविधि बनाउँदा एमाले सहभागी थिएन वा छैन ? सस्तो लोकप्रियताका लागि कसैलाई आरोप लगाउनुभन्दा यथेष्ट प्रमाण लिएर आउनुस् छलफल गर्न र सच्याएर जान सकिन्छ तर आफ्नो तौल घट्ने खालका टिप्पणीको अर्थ रहँदैन । 

समग्रमा उनको अभिव्यक्तिमा समाचारको खास मर्म शान्ति प्रक्रियापछि कर्णाली र अझ रुकुमको समग्र विकासको तीव्र गति, जनताको जीवनस्तर, शिक्षा–स्वास्थ्य लगायत  रूपान्तरण पक्षलाई सहजताका साथ स्वीकार गरेको देखिन्छ । सम्पन्न भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग, राप्ती लोकमार्गको स्तरोन्नति, एयरपोर्टहरूको स्तरोन्नति, गाउँगाउँमा सडकको ट्र्याक ओपनसँगै स्तरोन्नति, गाउँगाउँमा खेलमैदान आदिबाट रुकुमको हिजोको कष्टकर जनजीवन गणतन्त्र स्थापनापछि निकै रूपान्तरण भएको देखिन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधारमा माओवादी जनयुद्ध र जनयुद्धबाट उत्पादन भएका कर्णालीका नेताहरूले निकै ठूलो परिश्रम गरेको समेत उनले स्वीकार गरेको बुझिन्छ । 

२०४६ देखि २०६३ सालसम्म लगभग १८ वर्षमा एमाले वा त्यो बेलाका दलहरूले महिला, दलित, जनजातिलाई उच्च ओहोदामा लिन सकेनन् । संसद्मा उक्त समुदायको समानुपातिक उपस्थिति देखिएन । नेता भट्टराईको अभिव्यक्तिमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समग्र कर्णाली र रुकुमको विकास सम्भव थिएन भन्ने आन्तरिक स्वीकारोक्ति झल्किन्छ । 

शान्ति प्रक्रियापछि समग्र कर्णाली र रुकुममा सही नेतृत्वका कारण आज घरघरमा पानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधिको पहुँच पुगेको छ । शान्ति प्रक्रियापछि कर्णालीमा थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका योजनाको सुरुवात भएको छ । जनयुद्धले कर्णालीमा जुन खालको नेतृत्व विकास गरेको छ, त्यसलाई नेता भट्टराईले स्वीकारोक्ति देखिन्छ । 

तत्कालीन रुकुम (हाल रुकुमपूर्व, पश्चिम)को धेरै भू–भाग समेट्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले कर्णाली मात्र होइन, सुदूरपश्चिमसम्मको जनजीवनलाई सहज बनाएको छ । रुकुममा अधिकांश विद्यालय भवन पक्की छन्, सरकारी कार्यालयहरू प्रायः सबै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी, नगर अस्पताल, ठाउँठाउँमा झोलुङगे पुलहरू प्रशस्त बनेका छन् । केही मोटरेबल पुलहरू ठेकेदारका लापरबाहीले बन्न नसके पनि अधिकांश ठूला पुलहरू बनेपछि एकापसमा विभिन्न जिल्ला र स्थानीय पालिका, वडाहरू बीचको आवतजावतमा सहजता भएको छ । जनताको स्वास्थ्य चेतना, सरसफाइ, शैक्षिक गुणस्तर आदिमा कर्णालीले फड्को मारेको छ । रुकुमको राजनीतिले आज नेपालको राजनीतिसँग हैसियत खोजेको छ । देशको अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवहरू आदिमा रुकुमको पहुँच र क्षमता पुगेको छ । सरकार र सदनमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भएको छ । न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजामती क्षेत्रमा पछि परेको समुदायले अवसर पाएको छ । 

शान्ति प्रक्रियापछि रुकुमले निकै ठूलो कसरत गर्‍यो, क्षमताको विकास गर्‍यो र ऐतिहासिक अवसरहरू पायो, साथै रुकुमको समग्र विकास र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्‍यो । योगेश कमरेडले के पनि छुटाएका छैनन् छैन भने माओवादी जनयुद्धबाट उत्पादन भएका नेताहरू र जनयुद्धको उपज यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महिला र दलितलाई नेतृत्वमा ल्याउन सफल भएका छौँ । जनयुद्धका एक होनहार कमान्डर दलित समुदायको नेतालाई माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्य बनायो तर एमालेले तत्कालीन समयमा एउटा पनि नेता जन्माउन सकेन । रुकुमबाट प्रदेशसभा सदस्य महिलालाई बनायौँ । रुकुमकै नेता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए । जनार्दन शर्माजस्तो राष्ट्रिय स्तरको नेता रुकुमले जन्माएका कारण रुकुम पश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रको संगठन निकै सुदृढ, मजबुत र शैन्यकृत जस्तो भएको नेता भट्टराईले स्वीकार गरेको देखिन्छ । रुकुमका तत्कालीन माओवादी नेता चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा नजन्मिएको भए आज रुकुम पश्चिमबाट एमालेले संघीय प्रतिनिधि सभाको माननीय बनाउने अर्को मान्छे नै थिएन ।

समग्रमा एकातिर माओवादी आन्दोलन र उपलब्धिलाई उनले ढुक्कसँग स्वीकार गरेका छन् भने अर्कोतिर वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र एमालेबीचमा बढेको दूरीका कारण रुकुमको माओवादी नेतृत्वप्रति कतै न कतै एक खालको सूक्ष्म चित्कार छाडेको पनि आभास हुन्छ । चित्कारकै बीचबाट भए पनि रुकुमको विकास, समृद्धि र उनको नेतृत्वले खेलेको भूमिकालाई उनले सहर्ष स्वीकार गरेका छन् । 

शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा जुन इमानदारिता प्रकट गरेका छन्, त्यो कारणले माओवादी पार्टी फुट, असन्तुष्टि र क्षयीकरणतिर गयो । सेना समायोजनमा हदैसम्मको लचकताले जनमुक्ति सेनाका होनहार कमान्डरलाई अयोग्य बनाइयो । समायोजनमा पनि पदीय निकै ठूलो असन्तुलन भएपछि योग्य कमान्डरहरूमा फ्रस्टेसन उत्पन्न भयो । आज तिनै मान्छेहरू एमाले वा कांग्रेसको झन्डा बोकेर हिँडेका छन् र तिनै पार्टीका नेता भएका छन्, यसप्रति माओवादीले गर्व गर्नुपर्छ । माओवादी आन्दोलनले उत्पादन गरेका नेता कार्यकर्ताहरू जुनसुकै पार्टीमा जाऊन्, त्यो ठाउँमा उनीहरू सफल होऊन्, शुभकामना छ । 

जुनबेला उनीहरूको निर्देशनमा रुकुममा कत्लेआम भयो, त्यसबेला थियो रुकुममा पोलपोटको शासन होइन र ? त्यो कत्लेआमको बदला होइन, रुकुमेलीहरूले परिवर्तन, रूपान्तरण र समृद्धि चाहन्छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा कतिपय शब्दहरूमै अल्झिरहेको संसद्को बाटो खुलाउने काम लचकतापूर्वक प्रचण्डले गरे, त्यसबाट निकै ठूलो टिम असन्तुष्ट बन्यो । राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रचण्ड लचक बन्दै जाँदा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायत नेताहरू फ्रस्टेसनकै भुमरीबाट नेकपा भएपछि फर्केर आएनन् र अन्ततः केपी प्रवृत्तिमा लिप्सा भएपछि राजनीतिक समाधिमा पुगे । माओवादी– एमाले गठबन्धनसँगै पार्टी एकता हँुदा पनि प्रचण्डले देखाएको इमानदारिताबाट एमालेले ठूलै उपलब्धि हासिल गर्‍यो, तर बेइमानीपूर्वक माओवादी निकटलाई कमजोर बनाउने काम गर्‍यो । गठबन्धन र पार्टी एकतापछि केपी प्रवृत्तिका कारण नेकपा तीन चिरा भयो । केपीसँग विद्रोह गर्दागर्दै विद्रोह गर्न नसकेर पुच्छर सेपेर फेरि केपीकै शरणमा जानेमध्येका एक होनहार कमरेड भट्टराई पनि हुन् । 

पछिल्लो समय नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नियुक्ति गरियो । नेकपा एमालेको समेत विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारीको पुच्छरमा आगो बाल्ने काम प्रचण्डबाट हँुदै गर्दा एमालेले राजीनामा माग गरिरहेको छ । राजनीतिक इमानदारिदाबाट एमाले विमुख भएको छ । अनि भ्रष्टाचारीलाई बचाउनका लागि सरकार किन ढाल्ने ? राष्ट्रिय राजनीतिमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने निकै कमजोर भइसकेको कांग्रेसलाई शक्तिमा पुर्‍याउने होस् वा थ्रेसहोल्ड नकटाउने समाजवादी पार्टीलाई शक्तिमा पुर्‍याउने होस्, आफू कमजोर भएर पनि अरुलाई बलियो बनाउन प्रचण्डबाट जुन इमानदारिता प्रकट भएको छ, त्यो ऐतिहासिक छ । 

कमरेड भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको सफलता र योगदानको व्याख्या गर्दागर्दै पनि अलिअलि पूर्वाग्रह थप्न भ्याएको देखिन्छ । सामन्तहरूले थिलथिलो पारेको रुकुमलाई मुक्ति दिएर रुकुमको विकास र समृद्धिसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव राख्ने रुकुमको नेतृत्वप्रति उनको गुनासो होइन होला जस्तो पनि लाग्छ । रुकुममा जनार्दन शर्माप्रति रुकुमेली जनताले निकै आशा गर्छन् । जर्नादनप्रतिको जनताको मोह कसैले केही भन्दैमा हराउने विषय पनि होइन, आफ्ना अभिभावक, आशाका केन्द्र, संगठनका नायकप्रति जनताको अगाध आस्था र विश्वास रहनु कुनै ठूलो कुरा पनि होइन । 

मलाई लाग्छ, सबै दलमा आस्था राख्ने रुकुमेलीले जर्नादनप्रति सम्मान गर्छन् । रुकुमको विकास, समृद्धि र समाज रूपान्तरणका लागि जनार्दनको नेतृत्व आवश्यक ठान्छन् । आजका एमाले, कांग्रेस हुन् वा माओवादी, हिजो सामन्तहरूबाट प्रताडीत भएकै हुन् । सामन्तहरूको शोषण र उत्पीडनबाट मुक्ति दिई जनताको शासन स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व जनार्दन शर्माले नै गरेका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि समग्र देशको विकास पुनः निर्माणसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डको निकट रहेर काम गर्नेमध्येका एक नेता जनार्दन भएको कुरामा कतै दुई मत छैन । १८ घन्टा लोडसेडिङबाट देशलाई मुक्ति दिएर ऊर्जा क्रान्ति र ऊर्जा समृद्धिको एक सूत्रधार नायक जनार्दन शर्मा नै हुन् । यसैले जनार्दन शर्माप्रति गिद्धे दृष्टि हो भने यो विचार परित्याग गरेर समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि हातेमालो गर्नु नै वेश हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । 

सरकारले छानबिन गरिरहेको विभिन्न काण्डहरूमा एमालेकै मान्छेहरू परेका छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट छानबिनको विरोध गर्नुभन्दा सहयोग गर्दा नै एमालेलाई फाइदा देखिन्छ । कुनै बेलाको लाउडा काण्ड, ७० करोड काण्ड, सुन बरामत गरेर पित्तल भएका काण्डहरूमा एमाले चुप लागेकै हो । 

मदन भण्डारी हत्याकाण्डदेखि राजदरबार हत्याकाण्डसम्ममा एमाले चुप बसेकै हो । योगेश भट्टराईले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै होलान् । उठाउनैपर्ने विषय उठाएको भए रुकुमको समर्थन छ, तर रुकुमको राजनीति र नेतृत्वप्रति उनले देखाएको तल्लो स्तरको व्यवहार र नकारात्मक इमोसनले आफैँलाई नै क्षति पुग्न सक्छ ।  

राजा–रजौटाबाट हेपिएर वा उत्पीडनमा परेर ठूलो पीडाको पहाड बोकेर बसेका रुकुमेलीहरू ०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि ठूलै आशा बोकेर बसेका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि कम्युनिस्ट राजनीति गरेको आरोपमा रुकुमका जनार्दन शर्मा लगायत सयौँलाई झुटा मुद्दा लगाइन्थ्यो । सामन्तहरूको रजाइँ, राजा–महाराजाहरूको बलमिच्याइँ, शोषण दमन र उत्पीडनको पराकाष्ठा वा नमुना संकलन गर्ने हो भने कर्णालीमा छिर्नुपथ्र्यो । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तिनै राजा, सामन्तहरू कांग्रेसमा छिरे, बहुदलवादीहरू पलायन भए, राजा र सामन्तहरूको शासन नै कांग्रेसको शासनमा रूपान्तरण भयो । जनताले मल, नुन, चामल पाउन पनि मसालेहरूले आन्दोलन गरिदिनुपर्ने, नागरिकता पाउन सामन्तलाई अगाडि लगाउँदै पछिपछि लुखुर्लुखर सिडिओ कार्यालय जानुपर्ने अवस्था थियो । प्रहरीको हवल्दार (ठान्दार) ले राजासाबलाई मनपरी गर्न पाउने कहालीलाग्दो कर्णालीको इतिहास हो ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि गाउँगाउँमा विकासका लहर फुट्ने, घरघरमा सडक, घरघरमा बिजुली, घरघरमा धारा — जनताका अपेक्षा यिनै थिए तर भ्रष्टाचार अझ मौलायो, जनताले अझ सास्ती पाए, न्याय हरायो । २०६४ सम्मको रुकुम मात्र होइन, कर्णालीको चिनचर्या यस्तै थियो । राजासाबका गाउँमा झिलिमिली बिजुली बल्यो, जनताका घरमा बिजुली बलेन । ०६४ सम्मको रुकुमको विकासको गति कमरेड योगेशलाई जानकारी छैन । भ्रमणका बेला बहकिएर बोलेका शब्दहरू कति ओजिला हुन्छन् होला ? यही अन्याय र शोषणका विरुद्ध २०५२ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धको शंखघोष भयो । दशवर्षे जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै सहिद रुकुममा भए । तत्कालीन शासकहरूले रुकुमेली जनताको यसरी कत्लेआम गरे कि त्यसको वर्णन गर्न यहाँ सम्भव छैन । 

एउटै घरका पाँच दाजुभाइको हत्या, एकै घरका बाजे, बाबु र नातिको हत्या, रुख काट्न गएको मान्छेलाई चरो झारेजस्तै गरी हत्या गरियो । १४ वर्षे बालकदेखि ८४ पुगेका बाजेसम्म बाँकी रहेनन् । कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकदेखि खोप लगाइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू बाँकी रहेनन् । गर्भवतीदेखि सुत्केरी आमाहरू बाँकी रहेनन् । १४ वर्षे बालिकादेखि ७० पुगेका बज्यैहरूको बलात्कारपछि हत्या बाँकी रहेन । निकै ठूलो कत्लेआम भयो, निकै यातना दिएर हत्या गरियो । नङमा पिन ठोकियो, शरीर बिलेडले चिरेर नुनचुक खुर्सानी हालियो, मृत्युको शय्यामा पुगेको मान्छेले पानी पानीभन्दा मुखमै पिसाब गरियो, पिसाबको घुट्का पिएर प्राण त्याग गरेका योद्धा पनि कम छैनन् । आमाहरूका काखै रित्तो हँुदा, बाउहरूको वंशनाश हँुदा पनि रुकुमेलीहरू माओवादी जनयुद्धलाई सफलतातिर धकेल्नपछि हटेनन् । योगेश भट्टराईहरूले चलाएको राज्य सत्ताले रुकुमलाई दिएको उपहार यही हो । जुनबेला उनीहरूको निर्देशनमा रुकुममा कत्लेआम भयो, त्यसबेला थियो रुकुममा पोलपोटको शासन होइन र ? 

त्यो कत्लेआमको बदला होइन, रुकुमेलीहरूले परिवर्तन, रूपान्तरण र समृद्धि चाहन्छन् । त्यसैले रुकुमको नेतृत्वले हिजो जनयुद्धको महाअभियानमा खेलेको भूमिकालाई, त्यो बेलाको रुकुमको नेतृत्वले देखाएको साहसलाई, आज शान्ति प्रक्रियापछि रुकुमेली जनताका लागि नेतृत्वले खेलेको भूमिकालाई उच्च सम्मान गर्छन् । दुई दिन रुकुमको भ्रमण गरेर पूरै रुकुमको फेहरिस्त बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसरी गरिएको चित्कार पनि कसैले सुन्दैन । योगेश भट्टराईले जति चित्कार छाडे पनि यसले रुकुमको राजनीति वा रुकुमको नेतृत्वको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फरक पर्ने छैन ।

(लेखक मुसीकोट नगर समिति नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष हुन् ।)