हुलाकी राजमार्गमा पुल विस्तार गरिने
काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा रहेका पुल विस्तार गरिने भएको छ । तीन/चार दशक पहिले बनेका र अहिले साँघुरा भएका पुल विस्तार गर्ने योजना बनाइएको हो ।
पहिलेको एक लेन पुल रहेकामा अहिले दुई लेन बनाउनु आवश्यक रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत २५/३० देखि कतिपय ठाउँमा ४० वर्ष पुराना पुल रहेकाले ती ठाउँमा नयाँ पुल बनाउनुपर्ने आयोजना प्रमुख चुडाराज ढकालले बताए । उनले भने, “त्यतिबेला थोरै गाडी चल्दाका पुल अहिले पर्याप्त छैन ।”
पुलहरुलाई नौ मिटर चौडाइमा विस्तार गरिने उनले बताए । सात मिटर गाडी गुड्ने र त्यससँगै दुई मिटर गरी नौ मिटर चौडाइका पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । सडकको विस्तार भएकाले सडक जत्तिकै चौडाइमा पुल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुल साँघुरा हुँदा समस्या भएकाले अहिले नयाँ बनाउनु आवश्यक रहेको प्रमुख ढकालले बताए । पुराना सडक रहेको स्थानमा पुल बनाउनुपर्ने बढी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “नेपालगञ्ज-गुलरिया खण्डमा पाँच जति पुलमा यो अवस्था रहेको छ ।”
आयोजनाअन्तर्गत केही सङ्ख्यामा रुग्ण पुलको ठेक्का पनि छ । आयोजनाले काम नै नगर्ने पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत अघि बढाउँदै आएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले आव २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरेर आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पुर्याइएको थियो । अहिले पुनःआव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
राणाकालमा चिठ्ठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो । उक्त राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल नेपाल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाको डिजाइनमा जम्मा दुई सय ५० पुल रहेकामा हालसम्म एक सय ३२ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आवमा जम्मा ११ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत