काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा मापदण्ड संशोधन गरेको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी माापदण्ड –२०७९’ लाई संशोधन गरेर नयाँ तयार गरिएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रहरी युनिटहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बस्ने कार्यालयलाई ‘क’ र ‘ख’ सहित दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ वर्गमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगस्थित प्रहरी महाशाखा समेतका १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजीहरु कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरुबिच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रहरी नियवमाली अनुसार डीआईजीको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने कार्यालयहरुलाई ३ तह ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । एसएसपी इन्चार्ज हुने १३ वटा कार्यालय ‘क’ वर्गमा छन् । मानव बेचविखन ब्यूरो र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोसहित ११ युनिटलाई ‘ख’ र ३३ वटा कार्यालयहरुलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । एसएसपीहरुलाई सरुवा गर्दा सुरुमा ‘ग’ र ‘ख’, त्यसपछि ‘क’ मा सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बस्ने कार्यालयहरुलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरी समेत २४ वटा युनिटलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ईलाम, धनकुटा र सिन्धुलीसहित २६ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । प्रहरी गण, पहरा गण र विशेष सुरक्षा गणलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरुमा आलोपालो सरुवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार पहिलोपटक कार्यालय प्रमुख खटाउँदा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र एसपीहरुले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँछन् ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरुलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा र रामेछाप लगायत २८ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम, खोटाङ, र मनाङ सहित ३९ युनिट लाई ‘ख’ र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, चापागाउँ सहितका २१ वटा कार्यालयलाई ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको छ । कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरुमा आलोपालो हुनेगरी सरुवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटाउँदा डीएसपीमा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । ‘ग’ र ‘ख’ श्रेणीको कार्यालयमा काम गरेपछि मात्र डीएसपीहरु ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा सरुवा हुन पाउँछन् ।

डीएसपी दर्जाको सेवा अवधिमा न्यूनतम् दुई वटा र अधिकतम ३ वटा कार्यालयको प्रमुख हुने पाउनेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) प्रमुख हुने कार्यालयलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ईलामस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर सहित ९३ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । ‘ख’ श्रेणीमा झापास्थित वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर सहित १०२ वटा कार्यालय छन् । ‘ग’ श्रेणीमा ताप्लेजुङको ईलाका प्रहरी कार्यालय दोभानसहित ११२ वटा युनिट छन् ।

उपत्यकास्थित ईलका प्रहरी कार्यालय फर्पिङ, प्रहरी प्रभाग बलम्बु, साँखु, कपन, कोटेश्वर, बूढानीलकण्ठ, सानेपा, पुल्चोक र मंगलबजारलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपालाई पनि ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार साउन ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९५८ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको छ ।

मापदण्ड बनाउँदा मानवस्रोत विभागका एआईजी सन्दिप भण्डारीले आफू निकटहरुलाई अवसर दिनेगरी चलखेल गरेको आरोप छ । यसअघि ‘क’ श्रेणी वर्गीकरण गरिएका केही कार्यालयलाई नयाँ मापदण्डमा ‘ख’ श्रेणी बनाएर आफू निकटका केही इन्सपेक्टरहरुलाई भण्डारीले फेरि पनि ‘क’ श्रेणीकै कार्यालयमा जिम्मेवारी दिएको आरोप छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा १ वर्ष बस्न पाउने र आलोपालो सिफारिस गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्दा अघिल्ला दर्जाहरुमा कम्तीमा एक दरबन्दी प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षकको रुपमा काम गरेका एआईजीलाई प्राथमिकता दिने र आलोपालो दरबन्दीमा सरुवा सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।

पति–पत्नीलाई एकै कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । सरुवा क्यालेन्डर अनुसार पति–पत्नीलाई सरुवा गर्दा एक दर्जामा एक पटक र सेवा अवधिमा २ पटकसम्म त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ । सरुवा क्यालेन्डर श्रावण–भाद्र र फाल्गुण–चैतमा सरुवा गर्नेगरी लागु गरिएको छ ।