काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ९ सय ३७ जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिएका छन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् ।  

टेलिमेडिसिन सेवा लिनेहरूमा सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट २ सय ७५ जना छन् । त्यसैगरी साउदी अरेबियाबाट २ सय २७ जना, युएईबाट ९७, कुवेतबाट ७१, कतारबाट १ सय ४, जापानबाट १९, कोरियाबाट ५७, पोर्चुगलबाट ११,रोमानियाबाट ११ र अन्य मुलुकबाट ६५ गरी जम्मा ९ सय ३७ जनाले सेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी मेडिसिनमा ३ सय १२, सर्जरीमा १ सय ७२ र अर्थोपेडिकमा १ सय ३२ जनाले सेवा लिएका छन् । बोर्डले गत आर्थिक वर्षको चैत महिनाबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले पाइलट टेस्टको रूपमा बोर्डले सुरु गरेको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिए । उनले तत्कालका लागि एक जना चिकित्सक र २ जना स्टाफ नर्स कुनै समयमा पनि उपलब्ध हुनेगरी सुरु गरिएको सेवा प्रभावकारी देखिएपछि बिस्तार गर्दै लैजाने सोचमा बोर्ड रहेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले पाइलट टेस्टको रूपमा गत आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ९ सय जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिएका छन् ।  १६ वटा देशहरूबाट सेवा लिनुभयो । हामीले वीर अस्पतालसँग सहकार्य गरेर टेलिमेडिसिनको सेवा सुरु गरेका छौ । केही समस्या प¥यो भने डाक्टर साथीहरूले अन्य विशेषज्ञ डाक्टरको समय लिएर सेवा दिने गर्नुभएको छ । जुन देशबाट फोन गरेपछि हुन्छ । हामीले कल सेन्टर र टेलिमेडिसिनको फोन उपलब्ध गराएका छौँ । जुन देशमा जाने हो त्यहाँका कानुनका कुरा बाटो काट्ने लगायत विषयमा पूर्व अभिमुखीकरण तालिम भनेर सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र ती जानकारी दिने गरेका छौँ ।  ’

बोर्डले श्रमका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजीको सन्दर्भमा भने खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । विशेष गरेर श्रमसम्बन्धी दुई देशबिच हुनुपर्ने सम्झौता नभएका कारण बोर्डलाई त्यसतर्फ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘नयाँ गन्तव्यको खोजीको सन्दर्भमा, पछिल्लो चरणमा पूर्वी युरोप र युरोपका स्यानजिन कन्ट्रीमा मागहरू धेरै बढेर आएको छ तर स्पष्ट रूपमा दुई पक्षीय सरकारबीच सम्झौता नभएका कारणले अलि अन्योल भएर प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अब युरोपलाई नै केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघसँग मिलेर सम्भवतः दशैँ पछाडि पूर्वी युरोप र पश्चिम युरोपमा नयाँ गन्तव्य खोजीका लागि निश्चित कार्यक्रम बनाएर जान्छौ ।’

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत उद्धारको रकम समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बोर्डले अहिले श्रम सम्बन्धी कानुनी कागजात अद्यावधिक रहेका कामदारको मृत्यु भएमा ७ लाख रुपैयाँ र कागजात अद्यावधि नभएका तथा अवैधानिक ढंगले बसेका कामदारको मृत्यु भएमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बोर्डले लिने शुल्क र राहत रकम दुवै बढाउने गरी ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले भने, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा बन्यो । त्यत्तिबेलै बनेको ऐन र नियमावली अहिले  समय सापेक्ष नभएजस्तो लागेर त्यत्तिबेला बनेको दस्तुर र राहत उपलब्ध गराउने कुरालाई संसोधन गर्नका लागि श्रावण २१ गतेको बसेको बोर्ड बैठकबाट राहत र उद्धारको रकम वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ । त्यसको लागि सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति बनाएका छौँ । त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा राहत र उद्धारमा कति बढाउने भनेर निर्णय गर्छौं । अहिले मृत्यु भएको केसमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकालाई ७ लाख र इलिगललाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । अब हामीले संकलन तथा राहत उद्धारको रकम दोब्बर गर्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौ ।’ 

बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै पुनःस्थापना गराउने उद्देश्यले विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा ६८ वटा पालिकामा पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।