काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबर्जस्ती करणीको मुद्दा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा परेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडामा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस भएको हो ।  बिहीबारबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस भएको उक्त मुद्दामा बिहीबार नै बहस सकिएमा सोही दिन फैसला आउने छ । कानुन व्यवसायीहरुको बहस नसकिएको अवस्थामा भने हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरी मुद्दाको किनारा लगाउने तयारी छ । 

२०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दा बिहीबारसम्म २५ पटक पेसीमा चढिसकेको छ । सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई शसर्त रिहा गरेको थियो । तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए । 

सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किएलगत्तै सो को जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।  सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला २६ लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति वापत एक लाख रुपैयाँ समेत दिइसकेका छन् । सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । 

सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दावी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुले पीडित भनिएकीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दावी लिएका छन् ।

जन्मदर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्मदर्तामा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष तीन महिना रहेको दावी गरिएको छ । वारदात भएको भनिएको मिति २०७९ भदौ ५ गतेको मिति पीडित पक्षले किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र जन्ममिति २०६२ जेठ १८ गते रहेको दावी गरेका छन् ।  तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्ममिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको दावी गरी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दावी लिएका छन् । नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा गरिएको किशोरीको जन्मदर्तामा किशोरीको जन्ममिति २०६१ असार १८ गते भएको दावी गरिएको छ । 

आरोपित पक्षले बलात्कार भयो भनिएको मितिमा बलात्कार भयो कि भएन भनेर वकालत गर्नुभन्दा तत्कालीन समयमा किशोरीको उमेर पुगिसकेको दलील पेश गरेको छ ।  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ मा मञ्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिव क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो ।

तर यदि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेको अवस्थामा भने आपसी सहमतिमा यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नसक्ने अवस्था छ । सन्दीपक्षका कानुन व्यवसायीले भने उक्त दिन कुनै जोर जबर्जस्ती नभएको, सन्दीप र किशोरी हासीखुसी र सहमतिमै होटलमा गई बास बसेको, निस्कँदा पनि हात समाएरै हासीखुसी निस्किएको सिसीटिभी फुटेजमा देखिएको भन्दै त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर लिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले सन्दीपलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्ने आदेशमा पनि मुख्यतः उमेर विवादलाई नै आधार लिएको थियो । किशोरीको उमेर विवाद देखिएको र त्यसबाहेक ‘किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटिभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापच्याट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नरहेको’ भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले आगामी साउन ३२ गतेलाई अन्तिम सुनुवाइको मिति भनेको छ । उक्त सुनुवाइपछि सन्दीपले अभियोग दावीबाट सफाइ पाएका एसिया कप खेल्न जान पाउनेछन् भने दोषी ठहर भएमा जेल जानुपर्नेछ ।