यतिखेर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको कार्य देशभर सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । परिचय खुल्ने अभिलेख अन्तर्गत वैयक्तिक र जैविक विवरण पर्छन् । एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नै राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको उद्देश्य हो ।

परिचयपत्र निर्माणका क्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक्स)लाई डिजिटलाइज समेत गरिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको विवरण एउटै नम्बर अर्थात् राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । 

यसले दोहो¥याएर पटकपटक आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता कागजलाई हेरफेर गर्नेजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास समेत लिइएको छ । नागरिकता वा पासपोर्ट बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा बाल राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन चाहने नाबालकका बाबु, आमा, संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र बाबु वा आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र विवरण संकलन गरी स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बाबु र आमा दुवै पत्ता नलागेको वा मृत्यु भएका कारण बाबु वा आमाको परिचयपत्र नम्बर वा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गर्नुपर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो अवस्थामा स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी आफ्नो सिफारिससहित विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जन्मदर्ता गर्दाकै बखत परिचय नम्बर प्राप्त गरेकामा सोही नम्बर उल्लेख गरी र जन्मदर्ता गर्दाका बखत परिचय नम्बर प्राप्त नगरेकामा त्यस्तो नम्बर प्राप्त गरी विभागले नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नेछ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत नागरिकको व्यक्तिगत पहिचानलाई डिजिटलाइज गरी जैविक पहिचानसँग एकीकरण गर्दा यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्तिसुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली आदिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै राष्ट्रिय नीति–निर्माण तथा योजना निर्माणमा समेत सहजता ल्याउने आशा राखिएको छ ।

नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नाबालक सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत नाम, थर, जन्ममिति, जन्मस्थान, लिङ्ग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, जैविक विवरण, (दश वर्ष उमेर पूरा नगरेका नाबालकको हकमा विद्युतीय अर्थात् डिजिटल तस्बिर मात्र र दश वर्ष उमेर पूरा गरेका नाबालकको हकमा अन्य जैविक विवरण समेत), स्थायी ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, सम्पर्क इमेल ठेगाना, बाबु, आमाको नाम, बाजे, बज्यैको नाम, संरक्षक वा माथवर भएमा निजको नाम, जन्मदर्ता नम्बर र दर्ता मिति र नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारीको नाम पर्छन् । 

दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकलाई प्रदान गरिएको नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र पाँच वर्षको अवधिका लागि मान्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो परिचयपत्र पुनः आवश्यक परेमा सोको नवीकरणका लागि सक्कल नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइटमा गई प्रि–इनरोलमेन्ट फारममा नाबालकको व्यक्तिगत विवरण भरी सुविधा अनुसारको स्थान छनोट गरी सो स्थानमा गई आवश्यक जैविक विवरण दिई नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सकिनेछ । यसरी प्राप्त गरेको नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि निजले प्राप्त गरेको नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र रद्द भए पनि परिचयपत्र नम्बर भने रद्द हँुदैन । आफ्नो जैविक विवरण (बायोमेट्रिक्स) मात्र अध्यावधिक गरे पुग्छ । 

नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बालबालिकाको पहिचानसँग जोडिएको विषय र बालबालिकाको पहिचानलाई कानुनी प्रामाणिकता प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत नागरिकको व्यक्तिगत पहिचानलाई डिजिटलाइज गरी जैविक पहिचानसँग एकीकरण गर्दा यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्तिसुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली आदिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै राष्ट्रिय नीति–निर्माण तथा योजना निर्माणमा समेत सहजता ल्याउने आशा राखिएको छ । बालबालिकाको हकमा यसले बालबालिकाको पहिचानलाई कानुनी प्रामाणिकता दिनुका साथै बालबालिकाको मौलिक मानव अधिकार तथा अन्य कानुनी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने आशा राखिएको छ । 

(लेखकद्वय सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।)