विराटनगर । कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरको नयाँ क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । तर पहिचानकै माग राखेर ४६ सालभन्दा अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएका कतिपय पार्टी भने हराएर गए । कतिपय पार्टी आफ्नै अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा छन् ।

विगतमा पहिचान, क्षेत्रीय स्वायत्तता र सहअस्तित्वको नारा लिएर जन्मिएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा होस् वा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, दुवैको अवस्था खराब छ ।

दर्जनौँ पटक फुट र विभाजन भोगेको लिम्बुवान के नयाँ पार्टी स्थापनामा चासो राख्छ ? खम्बुवान राज्य स्थापनाका लागि स्थापना भएको किराँत वर्कस पार्टी होस् वा गोरेबहादुर खपाङ्गीहरुको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी हुन्, अहिले बिलाएर गएका छन् ।

आदिवासी जनजाति पार्टी नामको अर्को पार्टी पनि बिलाएर गयो । कोशी प्रदेश नामकरणपछि असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधर जातीय संस्था र बुद्धिजीवीहरुले नयाँ पार्टीको बहस छेडिरहेका बेला पुराना पार्टी चलाएर अस्तित्व रक्षामा रहेका नेताहरुले भने पार्टी चलाउन सजिलो नभएको अनुभव सुनाउँछन् ।

लिम्बुवान क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग गर्ने वीर नेम्वाङ, किराँत वर्कस पार्टीका अध्यक्ष गोपाल किराँती हुन् या संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन हुन् । सबैलाई आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएको हेर्न मन छ । तर, कसरी भन्नेमा तीनै जनाको आ–आफ्नै तर्क छन् ।

राजा महेन्द्रले अपहरण गरेको लिम्बुवान क्षेत्रीय स्वायत्तता पुनःस्थापनाको माग तत्कालीन लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भने जातीय राज्यको कुरा गरेको थियो । ‘अहिले नयाँ क्षेत्रीय पार्टी बनाउने भनेको पहिले बनाएका राष्ट्रिय जनजाति पार्टी, जनमुक्ति पार्टी जस्तै त होलान्,’ नेता वीर नेम्वाङले भने, ‘त्यस्तो पार्टी आजसम्म सफल भएको देखिएन । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अवस्था अहिले कस्तो छ ? जनजाति पार्टी कहाँ हरायो ? हामी पञ्चायतकाल, बहुदल र गणतन्त्र कालमा पनि लिम्बुवान स्वायत्त क्षेत्र निर्माणको माग गरिरहेका छौँ ।’

संविधान संशोधन गरेर नेपाल र लिम्बुवानबीच भएको सहअस्तित्वको सन्धिअनुसार लिम्बुवान स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताए । ‘लिम्बुवानलाई १४ जिल्लालाई गाभियो । यसरी गाभ्नु हुँदैन । राष्ट्रिय एकीकरणको समयदेखि लिम्बुवानले ठूलो योगदान दिएको छ । लिम्बुवानलाई यसरी मटियामेट बनाउनु हुँदैन । अहिले कोशी प्रदेश खारेजको माग ठिकै छ । तर, त्यसपछि के गर्ने ?,’ उनले भने, ‘लिम्बुवानलाई मटियामेट बनाएर किराँत प्रदेश बनाउने खेल भइरहेको छ यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

नेम्वाङले लिम्बुवानको सहअस्तित्वलाई नमान्ने र प्रदेश १ लाई किरात प्रदेश बनाउनका लागि नयाँ पार्टीको औचित्य नभएको पनि बताए । ‘अहिलेको पहिचान के को लागि ? पहिचान भनेको के हो स्पष्ट गरिएको छैन । सङ्खुवाखोला, अरुणखोला पूर्वलाई लिम्बुवान क्षेत्रीय स्वायत्तता घोषणा गरिनुपर्छ,’ नेम्वाङले भने ।

लिम्बुवानमा चन्दा आतङ्क फैलाउने, बाहुन क्षेत्रीलाई काट्छु मार्छु भन्ने नारा लगाइएको उनी बताउँछन् । त्यस्ता नारा निस्तेज पार्नका लागि र लिम्बुवान क्षेत्रलाई राजनीतिक हिसावले स्वायत्तता प्रदान गर्न ५ वटा पार्टीको वृहत लिम्बुवान एकता भएको र त्यसबाट संघीय लिम्बुवान पार्टी गठन भएको उनी सुनाउँछन् ।

त्यो पार्टीको सर्वमान्य नेता हुन् वीर नेम्वाङ । अध्यक्ष भने सञ्जुहाङ पालुङवा थिए । त्यही पार्टी कायम रहेको दाबी गर्दै नेम्वाङले १ नम्बर प्रदेशलाई किराँत प्रदेश बनाउने षड्यन्त्रमा पालुङ्वा पनि लागेको जस्तो देखिएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । ‘यस्तै हो भने त उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने जस्तो पो छ,’ नेम्वाङले भने ।

उता, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन नयाँ पार्टी बनाउने बहस ठिकै भए पनि पार्टी चलाउन सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘अहिले जसरी बहस भएको छ त्यो ठिक छ । तर, पार्टी हाँक्न धेरै गाह्रो कुरा रहेछ । विद्वानहरु त्यो कुरामा पुग्नु भनेको खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘ठूलो पार्टीले भन्दा पहिचान र प्रान्त स्थापनाको लागि क्षेत्रीय पार्टीले नै बढी योगदान गर्न सक्छन् । तर, लिम्बुवानमा दर्जनौँ पार्टी खुले । टिकेको भनेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको पार्टी मात्रै छ । टिक्नचाहिँ धेरै गाह्रो नै हुँदो रहेछ ।’

उनले अरु पार्टी बनेमा आफूहरु मिलेर एउटै चुनाव चिह्न लिएर वा साझा उम्मेद्वार बनाएर चुनावमा जान सकिने बताउँछन् ।

उता, किराँत वर्कस पार्टी बनाउँदै माओवादी आन्दोलनमा समाहित भएका गोपाल किराँती पनि क्षेत्रीय पार्टीभन्दा पहिचानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेश १ को नाम कोशीमा रातारात हस्ताक्षर गर्ने दलरुले विश्वसनीयता र नैतिकता गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये कुनै पनि दल र तिनका नेताहरुबाट पहिचान आन्दोलनको माग किमार्थ सम्भव हुँदैन,’ किराँती भन्छन्, ‘पहिचान पक्षधर विद्यमान दलहरु जो छन्, ती पनि त्यत्तिकै अपर्याप्त देखिन्छन् । त्यसैले पहिचानवादी सबैले आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई सम्पूर्ण रुपमा ध्वंश गरेर विशुद्व नयाँ आधारमा पूर्वको पहिचान आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको ऐतिहासिक माग गरेको तथ्य आत्मसात् गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तो शक्तिले पहिलो समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दोस्रोमा समाजवादी आन्दोलनको लक्ष्य लिनुपर्ने किराँतीको धारणा छ । ‘यस्तो राजनीतिक शक्ति निर्माणमा विभिन्न ढङ्गले हामीहरु छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो राजनीतिक शक्ति क्षेत्रीय होइन, देशव्यापी नीति र संरचनाकै हुनुपर्छ । किनभने, पूर्वमा पहिचान आन्दोलनको जुन माग प्रखर बनेको छ, यस्तो मागको स्थिति देशव्यापी नै घनीभूत देखिन्छ ।’