काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण वन कार्यालयसँग सम्बन्धित ४ सय २३ जना कर्मचारी मारमा छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा तिनलाई फाजिलमा राखिएपछि विगत पाँच वर्षदेखि उनीहरूको प्रोत्साहन भत्ता र ग्रेड रोकिएको छ । 

पछिल्लो १० दिनदेखि पीडित कर्मचारीको दिनचर्या वन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका हाकिमका कोठा चहार्दै बितिरहेको छ । लोकसेवा पास गरेर आएका आफूहरूलाई सरकारले नै लापरबाही गरी समायोजन ऐन, २०७५ विपरीत फाजिलमा राखिएको दुखेसो कर्मचारीहरूको छ । 

जिल्ला डिभिजन कार्यालय रोल्पामा फरेष्टरको रूपमा कार्यरत सन्तोष अधिकारीले लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाअनुसार नै आफूहरू स्वीकृत दरबन्दीमा मन्त्रालय छिरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले वन मन्त्रालय, संघीय मामिलाका सचिव र मुख्य सचिवलाई समेत भेटेर आफ्नो समस्या राख्यौँ । गत मंगलबारको क्याबिनेटबाट सम्बोधन गर्ने कुरा थियो । तर, केही भएन । अब के कता जाने ? हाम्रो समस्या कसले हेर्ने ?’ 

सामान्यले पाँच वर्षअघि देशैभरिका वन कार्यालयमा दुई÷दुई जना मात्रै फरेष्टर रहने गरी १८४ जनाको समायोजन गरेको थियो । बाँकी ४२३ जनालाई फाजिलमा राख्यो । फाजिलमा राखिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा राखेपछि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा समेत कटौती हुन थालेपछि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संघ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै सरकारले वनका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरेको थियो । पदपूर्ति भइसकेपछि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिलमा राखेको हो । 

तर, कामकाजका लागि भन्दै फाजिलमा राखिएका कर्मचारीलाई जिल्लाहरूमा पठाए पनि दरबन्दीभित्र नपारिएको दुखेसो पीडित कर्मचारीहरूको छ । 

यो पनि

वनका कर्मचारी आन्दोलित

‘संघीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दिएनन्,’ अधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘यो कहाँको न्याय हो ?’ 

उनका अनुसार समायोजन गर्दा संघीय मामिलाले वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिएपछि अहिले यो समस्या आएको हो । सरकारले फाजिलमा राखेका आफूहरूलाई दरबन्दी माग गरी विधिगत रूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर लैजानुपर्ने माग पीडित कर्मचारीहरूको छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०७५ अनुसार तीन वर्ष भन्दा बढी कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्न पाइँदैन । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले फरेष्टरका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा फाजिलमा राख्ने काम नै गलत भएको बताए । उनले भने,‘कर्मचारी हाम्रा हुन् तर संघीय मामिलाले ध्यान नदिँदा उनीहरू फाजिलमा पुगे । हाम्रो मन्त्रालयले संघीयसँग समन्वय गरेर समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छ ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रशासन सुधार, जनशक्ति, योजना तथा विकास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव नारायणप्रसाद अर्याललाई दरवन्दीमै राख्ने प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । 

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसमक्ष समेत यो समस्याबारे रिपोर्टिङ भइसकेको छ । 

सहसचिव नारायण अर्यालका अनुसार वन मन्त्रालयले सामान्यबाटै दरबन्दी किटान गरेर सरुवा गर्नुपर्ने राय पठाएको थियो । सामान्यले भने कर्मचारी समायोजन भइसकेकाले प्रदेशबाटै दरबन्दी सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने राय वनमा पठाएको छ । 

मुख्यसचिव डा. अर्यालले जसरी पनि समस्या समाधान गर्न दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।