काठमाडौँ । सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको अवरोधका कारण झन्डै महिना दिनदेखि प्रतिनिधिसभा बन्धकको अवस्थामा छ । सभा सहज रूपमा सञ्चालनका लागि सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीच छलफलहरू भए पनि दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा जनताका आवाज उठाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा बैठक स्वार्थको टकरावस्थल बन्न पुगेको छ । 

गत साउन १० देखि प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन भने उता सभापति चयन हुन नसक्दा संसदीय समितिहरू पनि बेकामे बनेका छन् । 

मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गत पुस २६ गते पहिलो बैठक बसेयता प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुन लागेको नै ८ महिना लागेको छ । यो बीचमा प्रतिनिधिसभाले एउटा मात्र ‘मिटरव्याजसम्बन्धी’ कानुन निर्माण गरेको छ भने यस आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास गर्ने काम गरेको छ । 

उता, प्रतिनिधि सभामा १४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा यससम्बन्धी छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

यस्तै गत वैशाखमा संसदीय समिति गठन भए पनि समितिमा सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । समितिहरूमा ज्येष्ठ सदस्यलाई कामचलाउ सभापतिको रूपमा कायम राखिएको छ । 

संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदा बैठक नियमित हुन सकेको छैन भने समिति बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य आफू कामचलाउ सभापति रहेको भन्दै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा समितिमा छलफल गराउन तत्पर छैनन् । 

एकातिर प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर अवरोध हुने र अर्कोतिर संसदीय समिति पनि प्रभावकारी नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया र जनताका प्रतिनिधिले उनीहरूको आवाज उठाउने काम प्रभावित भइरहेको छ । 

सहमतिका लागि वार्ताको रोटेपिङ : दुवै पक्ष मेरो गोरुको बाह्रै टक्कामा 

प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । गत साउन १५ गते सदन खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । 

साउन २२ गते दुई चरणमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच छलफल भएको थियो भने साउन २४ गते पनि प्रमुख ३ दलका प्रमुख नेताहरुबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । तर, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल आआफ्नो अडानमा रहँदा संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन । सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै उता राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायमै छ । 

राज्यको संयन्त्र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तस्करीको सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकोले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्दै सरकारी अडान कायम छ । उता एमालेले सुन तस्करीमा सत्तारुढ दलकै नेता तथा  अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै प्रहरीले छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि छुट्टै समितिको माग गर्दै आइरहेको छ । 

निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार शीतल निवासमा बोलाएर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रपतिले संसद् खोल्न आग्रह गरेको बताउँदै आफूले सत्तापक्षको कारण संसद् अवरुद्ध भएकोले सत्तापक्षले खोल्नुपर्छ भनेर जवाफ दिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई ओलीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यो पनि

राष्ट्रपति पौडेल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता

सत्ता गठबन्धन दलले फेरि एमालेसँग वार्ता गर्ने 

बुधवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलले फेरि एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै संसद्को गतिरोध कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा सत्तागठबन्धन दलमा छलफल भएको बताए । 

पाण्डेले भने–‘ओलीजीको संसद् नै चल्न दिन्न भन्ने कुराले न कानुन बन्न सक्छ, न केही गर्न सकिन्छ । म प्रधानमन्त्री नभएकोले यो विघटन नै भइहालोस् भन्ने खालको उद्देश्य ओलीजीको देखिन्छ । यस बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा हाम्रो एकमत विचार छ ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग बनाउन आवश्यक नभएकोमा सत्तारुढ दलको साझा धारणा रहेको उनले बताए । 

उनले अगाडि भने–‘सुन प्रकरणमा अहिले सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरीले छानबिन गरिरहेको ठाउँमा फेरि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भनेपछि सीआईवीको छानबिन पनि बरालिन्छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदैमा त्यसले कसरी कानुनी मान्यता पाउँछ ? छानबिन समितिले अनुसन्धानको कामलाई अझ लम्बाएर काम पूरा हुन समय लाग्छ । यस अघिका छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हालत कस्तो छ हामीले देखेकै छौँ ।’ 

यो पनि

ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटार बैठकमा गठबन्धनको गम्भीर चासो

सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरू पनि अलपत्र 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका १० वटा विषयगत समितिहरू यतिबेला कामचलाउ सभापति ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा रहेका छन् । समितिमा सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण पूर्णता दिन नसकिएको सत्तापक्षको भनाई छ । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने संसद् अवरुद्ध नभएको बेला सभापति चयनको काम नगरी सरकार के हेरेर बसेको थियो भन्दै प्रश्न गरेको छ ।  

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा संसदीय समितिमा सभापति चयन भएको भए यतिबेला संसद् अवरुद्ध भए पनि समितिहरू चलायमान हुने बताउँछन् । अहिले चर्चा चलिरहेको सुन तस्करीको विषयमा संसदीय समितिमा पनि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । 

सांसद खतिवडाले भने,‘लेखा समितिका कतिपय उजुरी आएका छन्, शिक्षा समितिको त्यस्तै बिजोग छ । शिक्षा विधेयकको कुरा आएको छ, त्यहाँ शिक्षासम्बन्धी कुरा हुने थियो । प्रहरी विधेयकको कुरा आएको छ । यी सबै कुराहरूमा समितिमा छलफल हुने थियो ।’ 

केही साता अगाडि समितिमा सदस्यहरूको नाम फेरेर सभापति चयनको प्रक्रियामा लागेका बेला एमालेले गरेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । 

‘एमालेले १ महिनादेखि सदन अवरुद्ध गरेको छ । सभामुखले समितिमा सदस्य हेरफेर भएको नाम पढेर सुनाउने हिम्मत समेत राखेनन् ।’ सांसद खतिवडाले भने, ‘संसद्मा राम्रा राम्रा मुद्दामा छलफल गरौँ भन्यो, त्यही सुनको बारेमा एउटाले अर्कोलाई गाली गरेको छ, झगडा गरेको छ, सदन अवरुद्ध गरेको छ । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीले अनुरोध गरेका छौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जहिले पनि अवरोधको राजनीति गरिदिनु भएन । ससाना विषयमा राजीनामा माग्न भएन । वार्ता र छलफल गरे त निष्कर्ष निस्किन्छ नि ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डे संसदीय समितिहरूमा सभापति कुन दलबाट कति बनाउने भनेर सहमति भए पनि एमालेको अवरोधका कारण त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र सभापति पाउने भए पनि मिलाएर लैजानका लागि थप दुईवटा समितिको सभापति दिने सहमति भएको छ ।तै पनि एमालेले संसद् अवरोध गर्न नछोडेको पाण्डेको भनाई छ । 

उनले भने–‘एमालेहरु बार्गेनिङ गर्ने, हाउस अवरुद्ध गर्ने, निहुँ खोज्ने, केही माग पूरा गरिहाल्ने र फेरि पर्सी पल्टबाट हाउस बन्द गरिहाल्ने काम गरिरहेका छन् । संसद्मा पूर्ण बहुमतमा हुँदा संसद् विघटन गरिहाल्ने, संसद्मा प्रतिपक्ष भएर बस्दा हाउस चल्न नदिने, यही छ ओलीजीको व्यवहार ।’

यो व्यवस्था नै असफल भइसक्यो : राप्रपा

संसदीय समितिको सभापतिका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको भागबन्डाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । राप्रपाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने दलले सामान रूपमा समितिको सभापति पाउनुपर्ने बताएको छ । 

राप्रपा सांसद धवलशम्शेर राणाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका बीचमा संसदीय समिति सभापति बाँडफाँट गरेको भन्ने सुनिएको छ । यसमा राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोर विरोध गरेको छ । यो बाँडफाँट गर्ने कुरा होइन । हाम्रो भनाई संसदीय समितिको सभापतिमा सबै पार्टीको भूमिका हुनुपर्‍यो, स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि दिनुपर्‍यो, सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हो ।’

उनले प्रतिनिधि सभाले केही काम गर्न नसकेकोले अहिलेको व्यवस्था नै असफल भएको बताए । संघीयता र गणतन्त्र असफल भएकोले त्यसविरुद्ध राप्रपाले आन्दोलनको तयारी गर्न लागेको उनको जिकिर छ । 

सांसद राणाले भने–‘अहिलेको सदन राज्यको सम्पत्तिको बर्बादी, देशका उत्कृष्ट व्यक्तिहरूको समय बर्बादी गर्ने थलो मात्र बनिरहेको छ । यो व्यवस्था नै चल्न सकेन, संघीयता, गणतन्त्र नै असफल भइसक्यो । यसलाई फाल्नका लागि हामी सडक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ । वर्षा रोकिएपछि यो व्यवस्था, संघीयता, गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने तयारीमा छौँ ।’

सत्तापक्षकै कारण सदन अवरुद्ध गर्न बाध्य : एमाले

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी संसद् बैठक सहज ढंगले अघि बढ्न नसक्नुमा सत्तापक्ष दोषी रहेको बताउँछन् । सत्तापक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएका कारणले संसद् अवरुद्ध गर्नु परेको उनले बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भ्रष्टाचार र तस्करीमा लागेका छन् । त्यसैले, सुन प्रकरणको छानबिन गर्न र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन छानबिन समितिको हामीले महसुस गरेका छौँ । समिति गठन नगरेका कारण बाध्य भएर हामीले संसद् अवरुद्ध गर्नु परेको हो ।’

संसदीय समितिको बैठक राखेर नेतृत्व चयन गर्नका लागि एमालेले नरोकेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । गिरीले प्रश्न गरे–‘सुन काण्डका कारण पछिल्लो १ महिनाअघि त संसद् चलिरहेकै थियो, त्यति बेलासम्म किन उहाँहरूले संसदीय समितिमा सभापति किन चयन नगरेको त ?’

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो भनाइमा टसको मस नहुँदा संसद् र संसदीय समिति गतिहीन बनिरहेका छन् ।