धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक हालसम्म अनिश्चित जस्तै बनेको छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक अनिश्चित बनेको हो ।

असार ३० गते प्रदेश सभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो । त्यसयता प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको हो ।

सभामुख भीम भण्डारीले बिजनेस नहुँदा हालसम्म बैठक आह्वान गर्न नसकिएको बताए । तर आज कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाएको जानकारी दिए ।

सभामुख भण्डारीले भने, ‘आज दिउँसो बैठक बोलाएको छु । संसदीय समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँडसँगै संसदलाई बिजनेस दिनेबारे आजको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन ।

प्रदेश सभाको गतिविधिले प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई झल्काउने हुँदा सरकार नै कछुवा गतिमा चलेकोले सभा पनि त्यस्तै चलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ । सरकार र सदनलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल बताउँछन् । जसले गर्दा जनसरोकारका कानुन ल्याउने सवाल ओझेलमा परेको समेत उनको भनाइ छ ।

कानुन निर्माणमा कमजोर

नयाँ निर्वाचनपछि करिब ८ महिनाको अवधिमा हालसम्म प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ । यस बाहेक कुनै कानुन ल्याउन नसकेको हो । प्रदेश सभा केवल सत्ताको जोड घटाउमा मात्रै सीमित हुन पुगेको हो ।

नयाँ निर्वाचनपछि पौष १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो । उक्त दिन सभामुखको निर्वाचनमा मिति तोकियो । त्यसपछि केही बैठकहरू सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन मै केन्द्रित बन्यो ।

माघ ३ गते सभामुख उपसभामुख चयनपछि अर्को बैठक पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिनका लागि माघ २६ गते आह्वान गरे । उक्त दिन रावलले विश्वासको मत पाएनन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछिको बैठक पनि शाहले विश्वासको मत लिन फागुन २१ गते बस्यो । उक्त दिन शाहले २ दुई तिहाइ बढी मत पाए ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा समय खर्चिनु पर्ने समयमा संसद् सभामुख उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा मात्रै केन्द्रित बन्यो ।

निरन्तर बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदिला भएका छन् । उनीहरूको दिनचर्या कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास र अनुगमनमा सीमित बनेको हो ।

प्रथम अधिवेशन जेठ ६ गते सम्पन्न भएर जेठ १३ गतेबाट दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको थियो । पहिलो अधिवेशनमा सभामुख उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा मात्रै केन्द्रित भएको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्रै केन्द्रित भयो ।

जेठ २४ गते प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । जेठ ३० मा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । बजेट प्रस्तुतको २५ दिनपछि बल्ल संसद् सुरु भयो । २५ गते बजेटमाथि छलफल नभई प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा निधन भएको घटनाप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएको थियो । असार ३० मा बजेट पारित गरिएको थियो । त्यसयता बैठक बस्न नसकेको हो ।

निरन्तर बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदिला भएका छन् । उनीहरूको दिनचर्या कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास र अनुगमनमा सीमित बनेको हो ।