मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा डेढ महिनादेखि ठप्प छ । गत असार २२ गते बजेट पारित गरेसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक हालसम्म पनि आह्वान हुन सकेको छैन ।

पर्याप्त बिजनेस नहुँदा विगत ४१ दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सकिएको छैन भने सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत ठप्प छ ।

सरकार सञ्चालन तथा नागरिकहरुमा सेवा प्रवाहका लागि कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ । सरकारले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणका लागि संसदमा विधेयकहरु दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले संसदमा कुनै पनि विधेयकहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार संसदमा हाल नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । यसअघि दर्ता भएका विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको र एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भइ आएको उनले बताए ।

संसद गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशनमा ४६ वटा बैठकहरु सञ्चालन भएका छन् । गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक र दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले अनुकुलतामा संसदलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको एमालेको आरोप छ । एमालेले यथाशीघ्र संसद सञ्चालनको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

यिनै बैठकमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक पास गरी ऐनको रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने चिठ्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पास गरे पनि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेपछि संसदमै फिर्ता भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा आवश्यक धेरै कानुन बन्न बाँकी छ । विपद्ले प्रदेशभर समस्या बनाइरहेका बखत त्यसतर्फ सरकारको भूमिका नदेखिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको विपक्षीको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले अनुकुलतामा संसदलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको एमालेको आरोप छ । एमालेले यथाशीघ्र संसद सञ्चालनको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकार सदनलाई बिजनेस दिन असफल भएको र नागरिकको समस्यामा मौन बसेको बताए । उनले महँगी र विपद्को समयमा समेत सदन बन्द गरेर सरकार बेखबर भएको आरोप लगाए ।

खतिवडाले सरकारको उक्त गैरजिम्मेवारपनप्रति आपत्ति व्यक्त गरे । सरकार नागरिकमैत्री बन्नुभन्दा मन्त्री र कार्यकर्ता भर्ती तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारसँग तत्काल प्रदेशसभामा पठाउनका लागि कुनै पनि विधेयक छैन । प्रदेशको राजनीति काठमाडौं केन्द्रित हुँदा मन्त्रीहरु पनि काठमाडौंमै रहने गरेका छन् । प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्री अहिले काठमाडौं वा जिल्ला केन्द्रित छन् ।

‘प्रदेशवासीहरु अहिले रोगबाट आक्रान्त छन् । प्राकृतिक विपद् बाढी पहिरोका कारण आक्रान्त छन् । तर, हाम्रो सरकार कहाँ छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकहरुलाई रोग, महँगी र विपद्को चपेटामा राखेर सरकार भने नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि भागबण्डामा केन्द्रित भएको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बखत प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्ने काममा सरकार अग्रसर भएको छ ।’

उनले सरकारका कारण प्रदेशका सरकारी संरचनाहरुले सही ढंगमा काम गर्न नसेको बताए । सरकारले समयमै आवश्यक नियम कानुन, नीति, निर्देशन नबनाउँदा नागरिकको सेवाका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरु सक्रिय बन्न नसकेको बताए ।

सरकारसँग छैन विधेयक

प्रदेश सरकारसँग तत्काल प्रदेशसभामा पठाउनका लागि कुनै पनि विधेयक छैन । प्रदेशको राजनीति काठमाडौं केन्द्रित हुँदा मन्त्रीहरु पनि काठमाडौंमै रहने गरेका छन् । प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्री अहिले काठमाडौं वा जिल्ला केन्द्रित छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीहरु मुस्किलले मात्र भेटिन्छन् । अधिकांश मन्त्री विभिन्न कार्यक्रमका बहानामा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै सांसद र मन्त्रीहरु जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुँदा संसदमा पेस गर्ने विधेयक तर्जुमामा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छैन । सरकारका केही मन्त्रालयले विधेयक संसदमा पठाउन सहमति लिए पनि हालसम्म पठाएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३ वटा विधेयक संसदमा पठाउने तयारी गरिए पनि सबै प्रकृयाकै चरणमा छन् ।

‘परिस्थिति अनुकुल नभएकाले ढिलाइ’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।

सरकार बिजनेस दिन सक्षम रहेको तर, प्रदेशको परिस्थिति अनुकुल नभएकाले संसद आह्वान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भदौको पहिलो हप्तामा बैठक आह्वान गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।