विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले एमालेको सम्भावित कदमलाई लिएर नयाँ रणनीति बनाएको छ । त्यही रणनीति अन्तर्गत गठबन्धनले प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएर एमालेको सम्भावित कदमलाई दबाबमा राखेको हो ।

गठबन्धनले आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । त्यसपछि भने एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा आएको छ । उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा गठबन्धनबाटै मण्डलले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने सम्भावित अवस्था थियो ।

यो पनि

कोशी प्रदेश मन्त्रीमण्डलको संख्या ६ पुग्यो, मण्डलले लिए राज्यमन्त्रीको शपथ

तर, एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धनले त्यसअगाडि नै मण्डललाई मन्त्री बनाइदिएको छ । यसले एमालेलाई दबाबमा राख्न गठबन्धन सफल भएको छ । उनीपछिका ज्येष्ठ सदस्यहरू एमाले र राप्रपाका छन् । प्रदेशसभामा उमेरका आधारमा हेर्ने हो भने १३ औँ नम्बरमा मात्रै गठबन्धन दल कांग्रेसका सांसद अमृत अर्याल छन् ।

अर्याललाई सभा सञ्चालन गराउनका लागि एमालेले ८ र राप्रपाका दुई सांसद अनुपस्थित हुनुपर्नेछ । संसदीय प्रक्रिया विधि र पद्धतिको माग गर्दै यसअघि सभामुख र मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा हालेको एमालेले के अब ८ जना सांसद अनुपस्थित गराउला ? राप्रपाले पनि एमालेकै बाटो समाउला ? या प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न उपसभामुखलाई दिएर गठबन्धनको लागि एमालेले सहज बाटो निर्माण गर्ला ? यो भने आगामी दिनमा उसको कदमलाई नै हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसअघि नै उपसभामुख दनुवारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभाग्ने र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने बताइसकेकी छन् । तर, पार्टीले दबाब दिएको खण्डमा उनको यो भनाइले खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन ।

यता, गठबन्धन दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भने एमालेले त्यस्तो नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सभा सञ्चालन नगरेर एमालेले के गर्छ ? उपसभामुखले राजीनामा दिएर के हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उसले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको अहिलेको सरकार ढालेर उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्ला । तर, त्यसरी बनेको सरकारले चाहिँ विश्वासको मत पाउँछ ?’

एमालेले अर्थविहीन कदम नचाल्ने उनले बताए । ‘४७ सांसद भएको गठबन्धनले बनाएको सरकारलाई विश्वासको मत लिन नदिने अनि ४६ ले विश्वासको मत लिन सम्भव छ ?,’ राईले भने, ‘फेरि उपधारा (५) अनुसार त गठबन्धनकै सरकार बन्ने होला । कि मध्यावधिमा जान्छौँ भन्नुपर्‍यो । त्यसो पनि होइन भने एमालेले गठबन्धनलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ ।’

राईले प्रतिपक्षीले सभामुख लिने र गठबन्धनले सरकार चलाउने गरी सहमति गर्न सकिने बताए । ‘बरु गठबन्धनसँग छलफल गरेर एमालेले सभामुख लिए भइगयो नि,’ उनले भने, ‘सभाभुख पनि लिन्न, उपसभामुखबाट पनि राजीनामा दिन्छु भनेर एमालेले के पाउँछ ?’ राईले गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जानसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

कांग्रेसका मण्डल हाल ८० वर्षका भए । उनीपछि एमालेका रोहितबहादुर कार्की ७१ वर्षका छन् । त्यसपछि राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट ६८ वर्षका छन् । त्यसपछि एमालेकै सांसदहरू मालती कुमारी लिम्बू, खड्गबहादुर बस्नेत, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्गबहादुर बस्नेत, किशोर चन्द दुलाल, राप्रपाका गोपाल बहादुर विश्वकर्मा, एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी ज्येष्ठ सदस्य छन् ।

उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित भएमात्रै गठबन्धन दल कांग्रेसका अमृतकुमार अर्याल ज्येष्ठ सदस्य छन् । अर्याल अगाडिका ज्येष्ठ सदस्यहरू कांग्रेसकै उद्धव थापा मुख्यमन्त्री छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमलप्रसाद जबेगु पनि मन्त्री छन् ।

९ मन्त्रालय रहेको कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ६ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कमलप्रसाद जबेगु, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा प्रदीपकुमार सुनुवार, स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू र कृषि, उद्योग तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा गयानन्द मण्डल नियुक्त भएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद गरी ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले र राप्रपा एकातिर हुँदा पनि ४६ र इतर दलका सबै सांसद जोड्दा ४७ सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनले उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । उक्त सरकारले भदौ १४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न चुनौती

यस्तै थापा नेतृत्वको सरकारले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने समयावधि भदौ १० गतेसम्म छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश गत असार १४ गते प्रदेशसभामा पेस भएको थियो ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सोही उपधाराको खण्ड (ग)मा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रदेशलाई बजेट बिहीनताको अवस्थामा पुग्न नदिनका लागि गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक भदौ १० गतेभित्रै प्रदेशसभाबाट पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।