काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । 

सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले संसद्को गतिरोध जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी सहभागी थिए । 

याे पनि

संसद खुलाउन एमालेसहितका दलहरूसँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

गठबन्धन दलबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित जसपा र लोसपाका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी थिए । बिहान ९ बजेदेखि झण्डै दुई घण्टा बसेको बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भएको सहभागी एक नेताले बताए । 

सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले संसदमा गलत अभ्यास गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिरोध अन्त्यका लागि नेताहरूसँग सल्लाह, सुझाव मागेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति सामान्य रूपमा लिन नसक्ने खालको रहेको उनले बताएका थिए ।

‘ओलीजीले हिजो पनि सबैलाई झस्काउने गरी फ्याट्ट बोल्नु भयो । मैले संसद् विघटन गरेको ठीक थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर भन्नुभयो । उहाँले संसदलाई देखिसक्नु भएको छैन । वास्तविकता के हो ? यसमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । 

ओलीको अभिव्यक्ति र संसदमा जारी एमालेको अवरोधलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र नेपाललगायत नेताहरूले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थिए । सुन प्रकरणलाई लिएर सरकारको निकायमाथि अविश्वास गरी लामो समय संसद् अवरोध गर्नु ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

सरकारको निकायमाथि नै अविश्वास गर्दा संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्र नै  कमजोर हुनेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तिनले आपसी संवादबाट संसद्को गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । 

सरकारको निकायलाई विश्वास नै नगर्ने हो भने भोलि सबै निकाय काम नलाग्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ  । संसद् अवरोध सुन प्रकरणमात्र हो वा अन्य राजनीतिक प्रकरण हो भन्नेमा नेताहरूले चासो व्यक्त गरे । संसद्को अवरोध हटाउनका लागि एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सकिएको थियो । 

संसद्को गतिरोध, सुशासनको नाममा सरकारले चालेको पछिल्लो कदमबाट सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्रै अविश्वास चुलिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकमा वर्तमान गठबन्धन कायमै राखी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको थियो । 

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित डा बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने तयारी गरेको छ ।

के भनेका थिए ओलीले ? 

याे पनि

प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्योः ओली

मंगलबार एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनको  बचाउ गर्दै वामपन्थी आन्दोलन बचाउन उक्त कदम उठाएको ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उनले एमालेको संगठन ध्वस्त पारी नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन, परिवर्तनकारी आन्दोलन समाप्त पार्ने जुन योजना थियो, त्यस योजनालाई असफल बनाउन संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको जिकिर गरेका थिए । 

‘पुस ५ मा हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यौँ । नगरी नहुने थियो र गर्‍यौँ । होइन भने हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्यो, ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भएको थियो । हाम्रो लागि त्यो नगरी नहुने अपरिहार्य थियो । त्यो राजनीतिक कदम थियो, त्यो संवैधानिक कदम थियो, त्यो संसदीय कदम थियो । त्यो प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको विरोधमा जाने एउटा सचेत कदम थियो । षड्यन्त्र असफल भएपछि उनीहरू असाध्यै आत्तिए’, ओलीले भनेका थिए । 

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण ओली सरकारले २÷२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गराएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो ।