क्यानले कर्णालीमा लगाएको हवाई प्रतिबन्ध ३ दिनभित्र फुकुवा गर्ने मन्त्री किराँतीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले कर्णालीमा लगाइएको हवाई प्रतिबन्ध ३ दिनभित्र फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री किराँतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले कर्णालीमा लगाएको हवाई प्रतिबन्ध ३ दिनभित्र फुकुवा बताएका हुन् ।
‘मैले सबै कुरा बुझेको छु, अब ३ दिनभित्र समस्याको समाधान गर्नेछु’, मन्त्री किराँतीले भने, ‘कर्णालीवासीको समस्यालाई सरकारले महसुस गरेको छ ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साढे १२ बजेपछि नियमित यात्रु चार्टर उडान र कार्गो उडामा बन्देज लगाउने निर्णय गरेका करण एक सातदेखी कर्णाली क्षेत्रमा हवाई सेवा ठप्प भएको छ । अस्पतालले रिफर गरेर पनि हवाइजहाज र हेलिकप्टर नजाँदा हुम्लामा ४ बालबालिकाको मृत्यु समेत भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा कर्णालीका सांसद, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायीले मन्त्री किरातीलाई भेटेर समस्या अवगत गराएका थिए ।
मन्त्रालयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि सहभागी थिए । छलफलमा जुम्लाकी सांसद छिरिङ लामा, प्रदेश सांसद कलबहादुर हमाल, पूर्वमन्त्रीहरू मोहन बानिया, छ्क्कबहादुर लामा, दल रावल, कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजका अध्यक्ष देवीकृष्ण रोकाया लगायत सहभागी थिए ।
पूर्वमन्त्री बानियाले प्राधिकरणको नेतृत्वले सनकको भरमा लगाएको नयाँ नियम खारेज नगरेमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ भीमा केसी बन्जाराले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि प्राधिकरण नेतृत्वले कर्णालीमाथि दमन गर्न खोजेको बताइन । सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर समस्याको तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कर्णालीवासीको भेटमा महानिर्देशक अधिकारीले नयाँ नियम लगाउनुपर्ने कारण बताउने प्रयास गरेका थिए । तर कर्णालीवासीको आक्रोशसामु उनी पछि हटेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत