काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुलाई सरुवा गर्न चलखेल सुरु भएको छ । प्रहरीमा ८ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक छन् । उनीहरुको पदस्थापन भएको ४ महिना पूरा भएको छ ।

चार महिनामै एआईजीको सरुवा प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेसँगै प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी निर्देशक किरण बज्राचार्य र प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक थापा २०७९ चैत २० मा पदस्थापन भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ चैत २४ मा सन्दिप भण्डारी, सुदिप गिरी, मिरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थियो । तर, पदस्थापन भएको चार महिना पूरा नहुँदै केही एआईजीलाई सरुवा गर्न खोजिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एआईजी सरुवा गर्नेबारे छलफल हुँदैछ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआईजी टेक प्रसाद राईलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हटाएर त्यहाँ श्यामलाल ज्ञवालीलाई लैजान खोजिएको छ । उपत्यका प्र्रहरी कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्र्रशासन विभागमा कार्यरत दिपक थापालाई सरुवा गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राम्रो कामको सुरुवात गर्दागर्दै आफूलाई सरुवा गर्न खोजेकोबारे एआईजी राईले आईजीपी बसन्त कुँवरसँग ‘असन्तुष्टि’ जनाएका छन् । एआईजी राई प्रहरीमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म तेस्रो पटकमात्रै ईन्चार्ज भएका हुन् ।

प्रहरी नियमावली अनुसार एआईजीको सरुवा कम्तीमा एक वर्षमा गरिन्छ । तर, चार महिनामै सरुवा गर्न चलखेल थालिएपछि उच्च प्रहरी अधिकृतहरु गृहमन्त्रालयको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सरुवा चलखेल थालिएकोबारे एकजना एआईजी भन्छन्, ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको पनि बन्न दिँदैन ।’

मापदण्ड एकातिर, आतंक अर्कातिर

गृह मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ सरुवा मापदण्ड तयार गरेको छ । गृहमन्त्री र आईजीपी फेरिएसँगै प्रहरीमा नयाँ मापदण्ड बनाउने गरिन्छ । तर, मापदण्ड एकातिर हुन्छ, सरुवा आतंक अर्कातिर । साउन ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९५८ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको थियो । तीमध्ये २२ जना ‘क’ श्रेणीको ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट ‘क’मै सरुवा भएका छन् । मापदण्ड बनाउँदा मानव स्रोत विकास विभागका एआईजी सन्दिप भण्डारी र कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृतहरुले चलखेल गरेर यसअघि ‘क’ श्रेणीमा रहेका ईलाकालाई ‘ख’ श्रेणी बनाएको आरोप छ । त्यसमा आफू पहिला बसेको ईलाकालाई ‘ख’ श्रेणीमा वर्गीकरण गराएर २२ जना प्रहरी निरीक्षक पुन ः ‘क’मा जान सफल भएका हुन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ २०७९ चैत १७ मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भए । मन्त्री हुनासाथ उनको सचिवालयबाट एउटा हल्ला फैलियो–‘काठमाडौंका एसएसपी परिवर्तन गर्ने तयारी ।’

जिल्ला प्र्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दान बहादुर कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा आफ्नो नाता पर्ने एसएसपी जीवन श्रेष्ठलाई मन्त्री श्रेष्ठले ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम हाइप्र्रोफाईल विरुद्ध प्रहरीले एक्सन लिएसँगै कार्कीलाई परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएन । एसएसपी जीवन श्रेष्ठ मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डा. मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने हल्ला पनि मन्त्री निकटहरुले फैलाएका छन् । आफू निकटको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने स्वभावका मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही डीएसपीहरुलाई ‘टार्गेट’ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् । मापदण्ड एकातिर, आतंक अर्कातिर हुँदा अनुसन्धानमा काविल अधिकृतहरुको मनोबल कमजोर हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।