काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्र्नुपर्ने बताएको छ । बुधवार काठमाडौंमा भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आवद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले यस्तो धारणा राखेको हो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । 
उनले सामाजिक सुरक्षा कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केट राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । 

अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश गराउन विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे । 

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले कमाएको केही अंश व्यवसायबाट बाहिरदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा भएका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन आवश्यक छ । कोषका योजनाहरुको प्रचारप्रसार कम भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केट राखेर सबै भन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँको बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी हुनु पर्नेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्नेछ । कोषमा अनैपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु पनि थपिदा चुनौतिहरु थपिँदै जान्छ । चुनौति समाधानको लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने छ । कोषमा वृद्धि हुँदै गएको रकमलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सफल हुनेछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तिब्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

उनले भने,‘नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आइएलओले भन्दै आएको छ । रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तिब्र गतिमा विकास भइरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण छ । कोषमा आवद्धता बढ्दै गएको छ । कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने योगदानकर्ताहरुको सुझाव छ ।’

त्यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगर्ने र सूचिकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनिय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नविकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयमा कडाई गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगर्ने,सूचिकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनिय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यस्तो नगरेको अवस्थामा कुनै कम्पनी र र्फमको दर्ता नविकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयमा कडाई गर्नेतर्फ निर्मम बन्नुपर्छ । श्रमिकको मासिक तलवको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने हो स्पष्ट गरिनुपर्छ । श्रमिकहरु ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार छन् । प्रधानमन्त्रीले योगदान कर्ता श्रमिक र रोजगारदातालाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि ल्याउने प्रक्रिया शुरु भयो अब सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कहिले समावेश गराउनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री सुन्ने  मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।’