काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशब्यापी डेङ्गु रोग फैलदैँ गएकोप्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले देशव्यापी रुपमा फैलिँदै गइरहेको डेंगु रोगका कारण नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनको अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘डेंगु सङ्क्रमणले महामारीको रुप लिनसक्नेतर्फ सचेत रहँदै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्न एवम् जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न, डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन तथा डेंगु नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरसफाई, जनचेतनालगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आयोग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दछ ।’ 

गत पुसदेखि असार मसान्तसम्म सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या स्थिर रहेकोमा पछिल्लो एक महिनामा यो सङ्ख्या बढेर १२ हजार नाघिसकेको एवम् यस अवधिमा डेंगु रोगबाट आठ जनाको ज्यानसमेत गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको आयोगको भनाई छ । 

पछिल्लो एक महिनामा बिरामीहरुको सङ्ख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको अवस्थामा रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील हुन नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत डेंगु फैलाउने लामखुट्टको लार्भा ‘खोज र नष्ट’ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कार्यमा सरकारको ध्यान जान नसकेको जस्ता विषयहरू सञ्चारमाध्यममा आउनुका साथै अन्य विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई जानकारीहरू प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

 आयोगले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र एवम् नेपालको संविधानले व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा (१६) मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण नहुने र रोक्नेतर्पm आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको तर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

नेपाल पक्षराष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १२ (ग) मा राज्यले प्रकोप, महामारी, पेशागत तथा अन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको जनाउँदै उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चित गरेकोले यी हकहरुको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने आयोगले बताएको छ ।