पर्यटन बोर्ड फेरि विवादमा : बजेटको टुङ्गो छैन, पोखरामा भव्य वैज्ञानिक सम्मेलनको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल टुरिजम बोर्ड (एनटीबी) फेरि विवादमा तानिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पास नहुँदै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.धनञ्जय रेग्मीसहितको टिमले पोखरामा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक सम्मेलनको तयारी गरेसँगै बोर्ड पुनः विवादमा तानिएको हो ।
यसअघि पोखरामा नै आयोजित पाटा एनुअल समिट तथा एड्भेन्चर मार्ट कार्यक्रममा बोर्डले अनैतिक लगानी गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । ट्राभल व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) को आयोजनामा गत जेठ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म पोखरामा आयोजित मार्टमा सहजकर्ताको रूपमा रहेको बोर्डले नै लगानी गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । अरूको कार्यक्रमका लागि बोर्डले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ माथिको खर्च गरेको थियो ।
फेरि बोर्डले यसै विवादित कार्यक्रमको निरन्तरता आगामी अक्टोबर ६–८, २०२३ मा पोखरामा नै ‘सेकेन्ड इन्टरनेशनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फेरेन्स’ नामक वैज्ञानिक सम्मेलनमा भाग लिने भएको छ ।
पोखरामा विश्वका वैज्ञानिकहरूलाई उपस्थित गराएर जलवायु परिवर्तन, त्यसको असर र हिमालहरूको संरक्षकको विषयमा बहस गर्ने बताइएको उक्त कार्यक्रमका लागि सहजकर्ताको रूपमा रहने भनिएको बोर्डले नै फेरि मोटो रकम खर्च गर्ने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध विश्व विद्यालय, भूगर्भविद्हरुलाई उपस्थित गराएर गर्ने भनिएको उक्त सम्मेलनमा २५० देखि ३०० जना विदेशीको उपस्थितिको अनुमान गरिएको घोषित कार्यक्रमको आयोजक टिममै रहेका पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मनिराम छामिछानेले रातोपाटीसँग बताए । सम्मेलनका लागि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका मुलुकहरूबाट पाहुना विज्ञहरू आउने लामिछानेको भनाइ छ ।
बोर्डले सार्वजनिक सूचना नै गरेर सम्मेलनमा भाग लिन सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । सम्मेलनको सहजकर्ता मात्र बताइएको कार्यक्रमका लागि बोर्डले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट नै प्रयोग गरेर सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि खर्च जुटाउन सीईओ डा.धनञ्जय रेग्मीसहितको टिम नै लागिपरेको छ ।
बजेटको टुङ्गो छैन, सम्मेलनको चटारो
मुख्यतः पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पास भएको छैन । बजेटमा नपर्दासम्म कुनैपनि कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न पाइँदैन । तर, वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजक टिममा रहेका बोर्डका सीईओसहित अन्य कर्मचारीहरू कार्यक्रमका लागि बजेट पार्न लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।
बजेटमा नसमेटिँदै प्रचार प्रसार सुरु भइसकेको कार्यक्रमका लागि घटीमा पनि बोर्डले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सहभागी हुने ३०० जना उच्च व्यक्तित्वहरूबाट कम्तीमा पनि ४० जनालाई प्लेन टिकेट उपलब्ध गराउने तयारी रहेको सीईओ रेग्मी नै बताउँछन् ।
‘सम्मेलनमा पानी, हिमाल, जमिनको लामो अनुभव र ज्ञान भएका विश्वका प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरूलाई उपस्थित गराउने कार्यक्रम रहेको छ । घटीमा पनि २५० जना उपस्थिति गराउने हाम्रो योजना छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तनको सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा आउनले पाहुनालाई कम्तीमा ३० देखि ३० जनालाई आउ–जाउ) नेपाल एयरलाइन्सको टिकट उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ’ सीईओ रेग्मीले रातोपाटीसँग भने ।
यसका लागि बोर्डले छुट्टै ३०–४० लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको बसाइँ खानपानको प्रबन्ध समेत गर्दा थप ३०–४० लाख खर्च लाग्ने देखिन्छ । यसो गर्दा सम्मेलनको खर्च ७०–८० लाख रुपैयाँ भेट्ने देखिन्छ ।
‘खर्च के कति लाग्छ, त्यो कार्यक्रमको आकार र उपस्थित गेस्टमा निर्भर हुन्छ । बजेट छुटाइसकिएको छैन । तर जे जति उपस्थित हुन्छ, हामी कार्यक्रम गर्छौँ,’ सीईओ रेग्मीले भने ।
‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को आशङ्का
नेपाल पर्यटन बोर्ड सहजकर्ता रहने भनिएको वैज्ञानिक सम्मेलनको मुख्य आयोजकमा जापान स्थिति प्रसिद्ध होकाइदो युनिभरसिटी, अमेरिकाको युनिभरसिटी अफ कोलोराडो बोलुडर र जापानकै अर्को ग्लोबल ल्याण्ड प्रोगाम (जेएलपी) नोडल अफिस रहेको छ ।
जलवायुपरिवर्तन, भूगर्भ, जल जीवनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र पढाई हुने यी विश्व विद्यालयहरूले गर्ने भनिएको कार्यक्रममा खर्च भने बोर्डले गर्नेछ । तथापि, उक्त कार्यक्रमका लागि एसएमडी नेपाल वेबसाइटमार्फत रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाइएको छ ।
यो पैसा कसको खातामा जान्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सीईओ रेग्मीले मुख्य आयोजकहरूले नै प्रि–बुकिङ खुल्ला गरेको र उनीहरूले नै शुल्क उठाइरहेको उत्तर दिए । फेरि बोर्डले किन खर्च गर्ने ?
सीईओ रेग्मीले नेपालमा गरिने कार्यक्रम भएकाले नेपालको हिमाल, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनका लागि सहयोगीको रूपमा बोर्डले केही सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिए ।
तर, कार्यक्रम गर्न लागिएको आयोजकमध्ये एक अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोलुडर र सीईओ रेग्मीको आफ्नै कम्पनी ‘द हिमालयन रिसर्च सेन्टरबीच सम्बन्ध देखिएको छ । कोलोराडो युनिभरसिटीका प्रतिनिधि भनिएका अलटन सी.बेयस् सीईओ रेग्मीको कम्पनीको भोलेन्टियर (स्वयंसेवक) को रूपमा रहेको उल्लेख छ । सोही व्यक्ति पोखरामा आयोजना गरिने भनिएको वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजक टिममा समेत रहेका छन् । यसैले उक्त कार्यक्रममा सीईओ रेग्मीको अप्रत्यक्ष कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट रहन सक्ने आधार दिएको छ । तर, यो तथ्य मान्न सीईओ रेग्मी तयार छैनन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति को कहाँ कसरी संलग्न रहन्छ, त्यसले कार्यक्रमलाई फरक पार्दैन । उक्त युनिभर्सिटीमा रहेका व्यक्ति नेपालको कुनै कम्पनीको एड्भाइजर (सल्लाहकार) पनि हुन पायो । तर, सोही व्यक्तिका कारण स्वार्थ देखियो भन्नु गलत हो,’ सीईओ रेग्मीले भने ।
‘यहाँ केही गरौँ भन्यो, यो वा त्यो बहानामा गर्नै दिँदैनन् । काम गर्न त दिनुपर्यो नि,’ उनले भने ।
त्यसो त यसअघि चन्द्रागिरिमा भएको कार्यक्रम पनि निर्विवादित रहन सकेन । पर्वतीय पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी दिगो पर्वतीय विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विद्यालयहरू तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा गरिएको पहिलो कार्यक्रम ‘इन्टरनेशनल सस्टेनेवल माउन्टेन डेभलपमेन्ट कन्फ्रेन्स’ सम्मेलनको आयोजना गरिएकोमा बोर्डले नै खर्च गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमार्फत २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, विवादकाबीच उक्त कार्यक्रमको भुक्तानी हालसम्म हुन सकेको छैन ।
यहीँ कार्यक्रमको निरन्तरता दोस्रो संस्करणको प्रस्तावित सम्मेलनका लागि पनि आकर्षक बजेट छुट्याउन डा.सीईओ रेग्मीसहित टिम नै लागि परेको छ । घोषणा भइसकेको कार्यक्रम जसरी पनि सम्पन्न गरिछाड्ने सीईओ रेग्मीको दाबी छ ।
‘कार्यक्रमका लागि बजेट बनेको छैन । कार्यक्रममा के कति खर्च लाग्छ जसरी पनि खर्च जुटाइन्छ, कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ,’ सीईओ रेग्मीले रातोपाटीसँग भने ।
कार्यक्रमको मुख्य आर्थिक सहयोगकर्ता (सपोर्टिङ अर्गनाइजेशन) मा जिओग्राफिकल सोसाइटी अफ नेपाल रहेको छ भने सहजकर्तामा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पोखरा महानगरपालिका रहने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मृत अवस्थामा फेला परेकी तिनमायाको हत्या ज्वाइँले गरेको खुल्यो
-
न्युयोर्कको सबवेमा सुतिरहेकी महिलालाई आगो लगाइयो
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ३८५ सडकको सूची सार्वजनिक
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब