काठमाडौं । भविष्यमा समाजवादको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यसँगै चार वटा दल मिलेर घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चा अहिले दिशाहीन अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

मोर्चाको अध्यक्षता गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटारको सरकारी जग्गा ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा तानिएपछि सरकारप्रति सशंकित छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आफूसहित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि अध्यक्ष नेपाल झस्किएका हुन् । सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन युरोप भ्रमणमा निस्किएका उनी आफ्नो भ्रमण छोट्याएर सोमबार स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

त्यस्तै, गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार र पीडितबीच सहमति भएपछि मोर्चाका अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सशंकित देखिएका छन् । ७ चैत, २०६३ मा रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।

सोही घटनाको विषयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि यादव झस्किएका हुन् ।

पछिल्लो समय सुशासनका नाममा सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका साथै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूसमेत सरकारसँग सशंकित छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता साझेदार ६ दलको बैठकमा आपसी अविश्वास हटाउने प्रयास भएको छ । सरकारको काम कारबाहीबाट गठबन्धन दलहरूबीच तीब्र मतभेद देखिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि पनि २/२ वटा मुद्दा रहेकाले नझस्किन नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । बैठकमा नेपाल र उपेन्द्रले पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । आपसी अविश्वासलाई हटाउँदै वर्तमान गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

मोर्चाले के-के निर्णय गर्‍यो?

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समजावादी, जनता समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ४ असारमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए । राजधानीको राष्ट्रियसभामा आयोजित घोषणा सभामा १५ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै शीर्ष नेताहरूले छिट्टै साझा नीति, कार्यदिशा, कार्यक्रम र मोडालिटी तय गर्ने दाबी गरेका थिए ।  

सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक/आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मोर्चा घोषणा भएको १९ दिनपछि बसेको बैठकले साउन महिनाभित्रै सातै प्रदेशमा घोषणासभा राख्ने निर्णय गर्‍यो । चार वटै दलबाट एक÷एक सदस्य रहनेगरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदललाई समाजवादी मोर्चाको मोडालिटी, कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाउने जिम्मा दिएको थियो ।

कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन् ।

साउन ११ मा  मोर्चाको कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना र बैठक सञ्चालनको प्रक्रियाबारेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।

त्यस्तै बैठकले चार/चार महिनामा नेतृत्व आलोपालो गर्ने, महिनाको एक पटक बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा नेपालले अध्यक्षता गर्नेछन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा क्रमशः प्रचण्ड, यादव र विप्लवले नेतृत्व गर्ने छन् ।

यसैगरी बैठकले केन्द्रीय संयोजन समितिमा रहने सदस्यहरू विस्तार गरेको छ । प्रचण्ड, नेपाल, यादव र विप्लव रहेको समितिमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ थपिएका छन् । यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल र घनश्याम भुसाल छन् ।

जसपाबाट यादवसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी तथा नेकपाबाट विप्लवसहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन् । बाँकी सदस्य अर्को बैठकमा टुङ्गिने जसपाका नेता प्रदिप यादवले जानकारी दिए ।

‘मोर्चाको बैठकले अहिलेसम्म कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पारित भएको छ । संयोजन समितिमा चार वटै दलबाट सदस्य थप गरी विस्तार भएको छ । बाँकी सदस्य थप हुन सकेको छैन, अर्को बैठकमा पूरा होला’, उनले भने ।

यादवका अनुसार केन्द्रमा चार दलबाट ५/५ जना सम्मिलित संयोजन समिति रहनेछ । यसैगरी प्रदेशमा ३÷३ र जिल्लामा २÷२ सहभागी रहेर संयोजन समिति गठन हुने उनले बताए ।

मोर्चा बन्यो कार्यक्रम बनेन, नेताहरू आफ्नै धुनमा

बैठकले साउनभित्र सातवटै प्रदेशमा भेला, कार्यक्रम र संगठन बिस्तार गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम, संगठन विस्तारको प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म न मोर्चाको बैठक नियमित बस्न सकेको छ, न नेताहरूले दाबी गरेजस्तै नीति, कार्यक्रमले मूर्तरूप पाएको छ ।

सबै दलका नेता आ–आफ्नै पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा मोर्चा यता न उताको अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत साता केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यस्त भए । सरकारको नियमित कामले मोर्चाको बैठक प्रभावित भएको छ ।

त्यस्तै मोर्चाका संयोजक नेपाल स्थायी कमिटी बैठकबाट माघमा पार्टीको महाधिवेशन गराउने निर्णय गराएर युरोप भ्रमणमा निस्किए । उपेन्द्र यादव पार्टीको बैठकमा व्यस्त रहे । विप्लव पनि पार्टी काममै व्यस्त छन् । नेताहरू आ–आफ्नै धुनमा व्यस्त हुँदा मोर्चाको गतिविधि ठप्प भएको छ ।

के भन्छन् मोर्चामा आवद्ध नेताहरू ?

ललिता निवास प्रकरण र गौर हत्याकाण्डले मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच केही अविश्वास देखिए पनि यसले कुनै असर नपर्ने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । ‘समाजवादी मोर्चाको कार्यविधि, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचनाबारे कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ । अब हामी प्रदेश सभाको तयारीमा छौँ । सातै प्रदेशमा मोर्चा विस्तार भएपछि जिल्लामा विस्तार गर्नेछौँ’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै माओवादीबाट वाम एकता तथा समाजवादी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृष्णबहादुर महराले भने ।

गौर हत्याकाण्डको विषयले मोर्चाबीच देखिएको अविश्वास सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले अन्त्य गरेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन कायमै राख्ने सहमति भएपछि असमझदारी अन्त्य भएको उनले बताए । प्रदेशस्तरीय मोर्चा घोषणा र कार्यक्रम बनाउने तयारीमा सचिवालय रहेको जानकारी दिँदै उनले भदौ ९ देखि १५ सम्म सात वटै प्रदेशमा भेला गरी मोर्चा घोषणा गर्न सुझाव दिएको बताए ।

यसलाई शीर्ष नेतालहरूले अनुमोदन गरेमा सबै प्रदेशमा मोर्चाबारे जानकारी दिन भेला, सभा लगायतका काम हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा मोर्चा घोषणा गरेपछि जिल्ला तहमा मोर्चा घोषणाको तयारी लाग्ने उनले जानकारी दिए । यसबीचमा आ–आफ्ना पार्टीका कामले गर्दा मोर्चाको गतिविधिमा शिथिलता आएको महराले स्वीकार गरे । त्यस्तै उनले नेसपाका अध्यक्ष बाबुरामसँग एकताबारे कुराकानी भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए ।

यसैगरी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले नेताहरूको व्यस्तताले मोर्चाको गतिविधिमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । केही दिनमा बैठक बसेर प्रदेश र जिल्लाको कार्यक्रम तय हुने उनले प्रस्ट पारे । मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले गतिविधिमा असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘केही दिनमा बैठक बसेर मोर्चाको प्रदेश र जिल्ला तहको कार्यक्रम बन्छ । कमिटी जिल्ला तहसम्म बिस्तार हुन्छ । दलबीच द्वन्द्व भए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको छ । त्यसको असर मोर्चामा अलिअलि परे पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘प्रादेशिक भेलाको तयारीमा जुटेका छौँ । त्यहाँबाट आउने सुझावसहित मोर्चालाई थप बलियो बनाउनेतिर लाग्छौँ ।’

उनले धेरै दल मिलेर एउटा एजेण्डामा एकीकृत भएकाले सामान्य समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि मोर्चाको भविष्यलाई लिएर अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने बताए ।  त्यस्तै जसपाका नेता यादवले गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धमा सरकारसँग भएको सहमतिले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भए पनि अहिले नै मोर्चा तोड्ने पक्षमा आफूहरू नभएको बताए ।

‘सरकार र गौरहत्या काण्डका पीडितबीच भएको सहमतिले हामीलाई झस्काएको छ । तर यसैलाई लिएर हामी मोर्चा तोड्ने पक्षमा छैनौँ । आगामी दिनमा सरकार  कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्छौं । यसले तत्कालका लागि मोर्चालाई कुनै असर गर्दैन’, मोर्चाको भविष्यबारे यादवले भने ।

मोर्चाको गतिविधि अगाडि नबढ्नुमा सरकारमा सहभागी दलहरू दोषी रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूको जिकिर छ । आफूहरू मोर्चालाई बलियो बनाएर जाने पक्षमा रहे पनि मोर्चा भत्किने वा नभत्किने विषयमा सरकारमा सहभागी दलहरूको गतिविधिमा भर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।