सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्गतको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसमा यतिबेला विवाद नै विवाद छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा विवाद छ भने बहुमुखीमा लाखौँ रकम हिनामिना भएको भन्दै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । 

स्मरण रहोस्, यी दुबै कर्णालीकै प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका रुपमा चिनिन्छन् । अहिले यिनै शैक्षिक संस्था विवादले आन्दोलन गर्ने थलोको रुपमा पनि चिनिन थालेका छन् ।  सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखकै संरक्षणमा २० लाख हिनामिना भएको भन्दै माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन, नेविसंघ लगायतका संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । २६ साउनदेखि क्याम्पस परिसरको अवस्था तनावग्रस्त छ ।

विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रमुख माधव खनालको राजीनामा माग्दै पुतला जलाउनेदेखि प्रशासनमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता हिक्मत शाही क्याम्पस प्रमुखले राजीनामा नदिई, आफू बिरामी भएको बहानामा घरमा सुतिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘क्याम्पस प्रमुखले कर्मचारीको सेटिङमा भ्रष्टाचार लुकाउन खाजेका छन् । हिनामिनाको रकम छानविन हुनुपर्ने र क्याम्पस प्रमुखको राजीनामा हाम्रो माग हो ।’
यद्यपि यस प्रकरणमा केन्द्रबाट नै लेखाप्रमुखसहित ३ जनालाई निलम्बन गरिएको छ । विद्यार्थीहरुले लेखाशाखामा समेत तालाबन्दी गरेका छन् भने क्याम्पसको सवारी साधन पनि बन्द गरिदिएका छन् ।

विद्यार्थी नेता शाहीले स्ववियूले पनि उक्त घटनालाई खासै मतलव नगरेको विडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको बताए । यद्यपि स्ववियू सभापति अक्कल बहादुर सिजापति भने आर्थिक हिनामिनाको छानविन हुनुपर्ने तर, क्याम्पसमा तालाबन्दी नै गर्ने पक्षमा आफू नभएको बताए । 

ताला लगाउने प्रवृत्तिले क्याम्पस झन् धराशयी बन्दै गएको सिजापतिको तर्क छ । तालाबन्दी गरेपछि हिनामिना भएको रकम असुलभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाईमा क्षति हुने उनको भनाइ छ ।

निलम्बनमा परेका लेखाप्रमुख धर्मराज शाही आफूले घटना बाहिर ल्याइदिएकै कारण निलम्बनमा पारिएको बताउँछन् । आफूमाथि घटना मिलाउन दबाब आएको तर आफूले बाहिर ल्याइदिएपछि क्याम्पस प्रमुख, रजिस्ट्रार मिलेर निलम्बन गरेको उनको आरोप छ ।

उनले भने,‘खासमा लेखा सहायक ईश्वरी रेग्मीमाथि रकम हिनामिनाको तथा क्याम्पस प्रमुखमाथि संरक्षणको आरोप लागेको छ ।’ विगत दुई आर्थिक वर्षको गरी करिब २० लाख बढी रकम लेखाको आम्दानी शाखाबाटै गायब भएको शाहीको दाबी छ ।

उक्त विषयमा पटक–पटक बुझ्न खोज्दा पनि क्याम्पस प्रमुख माधव खनालसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा विवाद नै विवाद
यसअघि सम्बन्धनको विषयलाई लिएर विश्वविद्यालयका उपकुलपति विरुद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सम्बन्धनको प्रक्रिया रोक्न भनेपछि विवाद मत्थर भयो । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको विज्ञापनको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ । 

विश्वविद्यालयले करार सेवा अन्तर्गत १३ जना कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १८ साउनमा सूचना प्रकाशित गरेर उपप्राध्यापकदेखि सहायक तहसम्मका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । 

उक्त सूचना प्रकाशित भएसँगै विश्वविद्यालयमा विवाद सिर्जना भएको हो । विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई बेवास्ता गर्दै हरेक वर्ष कर्मचारी भर्ना गरेपछि विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र कर्मचारी संगठनहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले करार नियुिक्तको विरोध जनाएका छन् । 

विश्वविद्यालयको शिक्षक–कर्मचारी नियमावली, २०६७ (छैटौं संशोधन २०७९) को नियम ५(२०) मा विश्वविद्यालय सेवाको पदमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने आधार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले तोक्ने प्रावधान छ । 

सिफारिसका आधारमा आयोगले विज्ञापन गरेर ६ महिनाभित्र स्थायी जनशक्ति दिन सक्छ । रिक्त वा नयाँ दरबन्दी भएमा कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर पदपूर्तिको लागि सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि विश्वविद्यालयले यस विपरीत २०७५ फागुन यता कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगलाई सिफारिस गरेको छैन ।

वर्तमान उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले सेवा आयोगलाई पङ्गु बनाउने र आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने काम गरिरहेको कर्मचारी संगठनहरुको आरोप छ । 
अधिकांश स्थायी दरबन्दी नै रिक्त राखेर विश्वविद्यालयले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । यसरी करार र आंशिक कर्मचारी नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । 

केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीतर्फ ९७ जनाको स्थायी दरबन्दी छ तर अहिले कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीको संख्या १३७ छ । त्यसमा पनि अधिकांश करार र ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका छन् । 

मुख्य सहायक पदमा २१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ३३ जना कार्यरत छन् । कार्यरतमध्ये २० जना मात्रै स्थायी हुन् । बाँकी १० जना करार, दुई जना मासिक ज्यालादारी र एक जना दैनिक ज्यालादारीका हुन् । 

प्राध्यापकतर्फ स्वीकृत दरबन्दी १० जनाको छ । जसमा दुई जना स्थायी र दुई जना करारमा छन् । ६ जनाको पद रिक्त छ ।

उपप्राध्यापकमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा दोब्बरले बढी छन् । ४९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १६१ जना कार्यरत छन्, जसमा १२२ जना स्थायी र ३९ जना करारका हुन् । 
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा करारमा कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्त गरिएको भन्दै आफूहरुले विरोध जनाएको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष सिंहराज गुरुङले बताए । 

कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा २६ साउनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २८ वैशाखमै अर्को आदेश नदिएसम्म सम्बन्धन तथा पदपूर्ति प्रकिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गरी निजी तथा अन्य कलेजमा पढाउने उपप्राध्यापकलाई नियुक्त गर्ने काम भएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार पुनः अर्को पत्र पठाउँदै पदपूर्ति प्रकृया रोक्न निर्देशन दिएको छ । 

‘शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी गरेर करिब १०० जनाको हाराहारीमा विज्ञापन छ, त्यो विभिन्न समयको हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने,‘१८ साउनमा विज्ञापन फेरि आयो ।  १३ साउनमा पनि विना विज्ञापन कार्यकारीले स्कुल अफ ल मा चारजना सिधै सहप्राध्यापकमा नियुक्त गरे ।’ विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । 

उता विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेलले भन्छन्,‘त्यस विषयमा कर्मचारी, प्राध्यापक संगठनहरुसँग छलफल भइरहेको छ । केही विवाद छैन ।’ अहिले भएका विज्ञापन आन्तरिक स्रोतमा करार विज्ञापन गरिएको उनले बताए ।