विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापनका लागि बनेको विधेयक पारित गर्ने विषयमा एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट हाल कार्यान्वयनमा छ । 

बजेटपछि निर्माण भएको गठबन्धन सरकारले आगामी भदौ १० गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन नसके बजेट शून्यतामा जानसक्ने देखिन्छ । त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीको विराटनगरमै बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

अध्यादेशमार्फत जेठ ३१ गते बजेट ल्याएको बजेट सम्बन्धी विनियोजन अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश प्रदेशसभाको असार १४ गतेको बैठकमा पेश भएको छ । अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्छ । 

गठबन्धनले आर्थिक अध्यादेश परिवर्तन नगरी प्रतिस्थापन गर्ने र विनियोजन अध्यादेशमा उल्लेख कतिपय शीर्षक तथा बजेट भने संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट सबैको साझा विषय रहेकोले त्यसबारे एमालेसँग पनि थप छलफल गर्न लागिएको गठबन्धन दलको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बताए । 

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ १ गते प्रदेशसभा बैठक डाकिएको र प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने तयारी भएको बताएका छन् । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गरेर केही संशोधनसहित बजेट ल्याउने तयारी भएको भन्दै उनले त्यसमा सबै दलको सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उता एमालेले भने बजेटमा धेरै संशोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्की नेतृत्वको सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख अनुमान गरिएको छ । यस्तै सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च बेहोरिने बजेटमा जनाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौजदातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोरिने उल्लेख छ ।