काठमाडौँ । संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार बोलाएको सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एजेण्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुभन्दा पनि आ–आफ्नो गुनासो पोखेर फर्केका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब ३ घण्टा चलेको बैठकमा प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्का, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित उपाध्यक्षद्धय प्रमेश हमाल र राजेन्द्र पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलगायतका नेता सहभागी थिए ।

‘तस्करीको सुन छानबिनको प्रक्रियालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । उसले छानबिनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोग गठनलाई ‘बटमलाइन’ नै बनाएको छ । गतिविधि हेर्दा एमाले संसद् चल्न दिने पक्षमा देखिँदैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा कुराको पोयो फुकाउँदै भने, ‘सरकारले गरेको राम्रो काममा एमाले सधैँ बाधक बन्ने गरेको छ ।’

राजश्व अनुसन्धान विभागले भन्सार पास भएको तस्करीको सुन गत साउन २ गते सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । उक्त सुनबारे सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने भनिएपनि पछि नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको थियो । तर सत्तारुढ दलका नेता र सरकारकै संलग्नतामा उक्त सुन तस्करीको आशंका गर्दै एमालेले सीआईबीले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने भएकाले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सोही अडान राख्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद् चल्न दिएको छैन ।

बैठकको सुरुवात गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ, त्यसैले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल राखिएको जानकारी गराएका थिए । 

त्यसैक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका सांसद सुनीलकुमार शर्मा पक्राउको विषयमा दलको बैठकमा भएको विरोधको प्रसङ्ग उठाए । ‘दलको बैठकमा सुनील शर्मा पक्राउ पर्ने तर महरा किन पक्राउ नपर्ने भनेर हाम्रा सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्,’ देउवाले दलको बैठकको हवाला दिँदै यस्तो जिज्ञासा राखेका थिए । 

देउवाको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हकमा अनुसन्धानका क्रममा जोसुकै दोषी भएपनि पछि हट्न नहुनेमा सरकार दृढ रहेको बताएका थिए । 

त्यतिकैमा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई मध्यनजर गर्दै आफू युरोप भ्रमण छोट्याएर नेपाल आएको प्रसङ्ग निकाले । 

यो पनि

गठबन्धनले भन्यो–नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन ?

गौर हत्याकाण्डमा निशाना बनाए गठबन्धन छाड्ने उपेन्द्र यादवको चेतावनी

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने गठबन्धनको निर्णय

गठबन्धन बैठक : पूर्वसभामुख महराबारे छलफल, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने– फोनका आधारमा दोषी करार गर्न सकिँदैन

नेता नेपाल बोलेपछि उपाध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पूर्वाग्रही ढंगले आएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न पुगेको बताएका थिए । उनले तत्कालीन नेकपा विभाजनमा निवेदकले नेकपा विभाजनको मागदाबी नगरेपनि अदालतले फैसला गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि अदालतको आदेश सोही आसयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर आएको त होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए । पाण्डेले सुन प्रकरणमा पनि पूर्व सभामुख समेत रहेका कृष्ण बहादुर महराबारे अनुसन्धान नै नगरी जोगाएको भनेर बाहिर टिका टिप्पणी हुने गरेको भन्दै यसबारे के भइरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरेका थिए । पाण्डेले यी दुई विषयमा प्रश्न गरेपछि नेताहरूले यो सबै अदालतका कारण त भइरहेको होइन भन्दै तत्कालीन नेकपा विभाजनको चर्चा समेत गरेका थिए ।

‘अदालतको यो आदेश त कार्यपालिकाकोे अधिकारमाथि एक किसिमको हस्तक्षेप नै जस्तो लाग्छ,’ पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टिसहित पुनः जिज्ञासा राखे । 

‘माधवजी, उपेन्द्रजीलाई मात्रै होइन, मविरुद्ध नै अदालतमा दुई–दुईवटा मुद्दा छन् । तत्कालीन जनयुद्धमा ५ हजार मानिस मारेको भनेर मैविरुद्ध मुद्दा छ । त्यसैले अदातलप्रति आशंका वा अविश्वास गरिहाल्न उपयुक्त नहुन सक्छ,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए ।

पाण्डेअघि अध्यक्ष नेपालले आफूले ललिता निवास प्रकरणमा कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘नडराउनु नबिराउनु’ मैले त्यसवेला कुनै कमजोरी गरेको छु जस्तो लाग्दैन,’ नेपालले बैठकमा भनेका थिए । उनले पनि अदालतको आदेश कसरी आयो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

त्यसपछि बोल्ने पालो आयो, जसपाका प्रतिनिधिको । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिनिधित्व गर्दै नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले गौर घटनामा सरकारले साउन २३ गते गरेको सहमतिप्रति गुनासो गरे । उनले सो सहमतिप्रति पार्टी बैठकबाटै असहमति जनाइसकेको भन्दै उक्त सहमतिपछि गौर घटनाबारे अदालतमा उजुरी हालेर त्यसकै आधारमा केही व्यक्तिहरूले खेल्ने मौका पाएको गुनासो गरेका थिए । ‘उजुरीकै आधारमा हामीलाई निशाना बनाइएको हुनसक्छ । यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो सहकार्यको के अर्थ होला ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए ।

माधव र श्रेष्ठको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।

‘माधवजी, उपेन्द्रजीलाई मात्रै होइन, मविरुद्ध नै अदालतमा दुई–दुईवटा मुद्दा छन् । तत्कालीन जनयुद्धमा ५ हजार मानिस मारेको भनेर मैविरुद्ध मुद्दा छ । त्यसैले अदातलप्रति आशंका वा अविश्वास गरिहाल्न उपयुक्त नहुन सक्छ,’ प्रचण्डले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘शक्ति सन्तुलनको हिसाबले समेत व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै महत्त्व रहन्छ ।’

त्यसपछि श्रेष्ठले संसद्मा सत्तारुढ दलकै सांसदले ‘आतङ्ककारी’ भनेर आफू र सरकारमाथि लगाएको आक्षेप कति जायज हो ? भनेर गुनासोसहितको प्रश्न गरेका थिए ।

प्रचण्डले अझ थप्दै भने, ‘बरु आफूसँग सम्बन्धित मुद्दामा सबैले आ–आफ्ना पार्टीभित्र र कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गरौँ । त्यसपछि के गर्न सकिन्छ सोही अनुसार अघि बढौँला ।’ 

प्रचण्ड बोलेपछि उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुनिल शर्मा र कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा नेताहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीमा महरा संलग्न भएन–भएको अहिलेसम्म कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै अझै अनुसन्धान जारी रहेकाले त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । उनले महरालाई उन्मुक्ति दिने र अरूलाई कारबाही गर्ने भन्ने जसरी नबुझ्न नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

‘फोन सम्पर्ककै आधारमा कोही व्यक्तिलाई सुन तस्करीमा संलग्न छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ श्रेष्ठले बैठकमा भनेका थिए, ‘अनुसन्धान नै नगरेको र नभएको भन्ने कुरा पनि होइन । भइरहेको छ ।’

त्यसपछि श्रेष्ठले संसद्मा सत्तारुढ दलकै सांसदले ‘आतङ्ककारी’ भनेर आफू र सरकारमाथि लगाएको आक्षेप कति जायज हो ? भनेर गुनासोसहितको प्रश्न गरेका थिए ।

संसद्को अवरोध हटाउन भनेर छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेताहरूले यसरी आ–आफ्नै गुनासो राख्दा र सुन्दा तीन घण्टा समय बितिसकेको थियो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्यको विकल्पमा सरकार

सत्तारुढ दलले एमालेले भनेजस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरालाई एकमतले अस्वीकार गरेका छन् । छलफलका क्रममा उनीहरूले समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको छानबिन नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै राज्यका अंगले गरेको छानबिनप्रति सबैले विश्वास गर्नुपर्नेमा सबै नेता सहमत भएका थिए । बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि एमालेको मागअनुसार समिति बनाउने कुरा अस्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

समिति बनाउने अडानबाट एमालेपछि नहट्ने र लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दा जनतामा समेत राम्रो सन्देश नजाने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा बरु संसद्को चालु अधिवेशन नै बन्द गर्न उपयुक्त हुनेतर्फ समेत नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।

‘एमालेले संसद् चल्न नै नदिने हो भने बरु चालु अधिवेशन नै बन्द गर्न कि भन्ने कोणबाट समेत कुराकानी भएका छन्,’ एक नेताले भने, ‘भदौ ३ को अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय गर्नसक्छ ।’