काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर समातिएको तस्करीको सुनबारे छानबिनलाई लिएर अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल आमनेसामने भएका छन् । प्रतिपक्षीले न्यायिक समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै संसद चल्न दिएको छैन । सत्ता पक्षले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेकाले थप समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

एमालेले सुन तस्करी सत्ता संरक्षित सुनियोजित गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप भएको आरोप लगाएको छ । सरकारले भने सीआईबीको छानबिनबाट दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारकै एउटा निकायले छानबिन गर्दैगर्दा अर्को छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

सीआईबीले अहिले बरामद भएको सुनमा सुन तस्करी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि बनाएका विभिन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन समितिले गरेको छानबिनमा पनि प्रहरीकै सहयोग लिँदै आएको देखिन्छ ।

सत्तापक्ष सीआईबी कुनै राजनीतिक दलको नभएर राज्यकै एउटा अङ्ग भएकाले उसले गरेको छानबिनलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछ । तर, प्रतिपक्षी दल भने प्रहरीले सत्तापक्षको दबाबमा सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने भएकाले न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।

सत्तापक्ष र विपक्षीको आ–आफ्नै अडानका कारण एकातिर संसद अवरोध भइरहेको छ । अवरोधकै कारण धेरै विधेयकहरु टेबल हुन पाएको छैन ।

सीआईबीको स्थापनाकालका पहिलो इन्चार्ज एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रहरीको अनुसन्धानलाई अविश्वास गरिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, प्रहरीले एउटै घटनामा संलग्न केहीलाई मुद्दा चलाउने र केहीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले भने, ‘छानबिन र अनुसन्धान फरक हो । अहिले एमालेले भनेजस्तो समिति बनाएर हुँदैन । बनाउने नै हो भने अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ संशोधन गर्नुपर्छ ।’

उक्त आयोगलाई छानबिन गरी अभियोजनको जिम्मेवारी समेत दिनुपर्ने सुझाव भण्डारीको छ । उनले भने, ‘अधिकारप्राप्त आयोग भएपछि ओम्नी, सुन, ललिता, वाईडबडी सबै छानबिन गरे भइहाल्यो नि ।’

सत्ता पक्षका सांसदद्वय देवेन्द्र पौडेल र विश्वप्रकाश शर्माले सीआईबी कुनै राजनीतिक दलको नभएर राज्यकै एउटा अङ्ग भएकाले उसलाई काम गर्न दिने र अभियोजन प्रक्रियापछि चित्त नबुझे छानबिन आयोग वा समिति बनाउन माग राख्नु उचित हुने बताएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा न्यायिक, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि कुनै सुझाव दिन नसक्ने र अभियोजनको मात्रै काम गर्ने भएकाले न्यायिक समिति आवश्यक रहेको बताए ।

न्यायिक, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि समिति चाहिन्छ

योगेश भट्टराई, सचिव, नेकपा एमाले

ललिता निवास प्रकरण प्रहरीको छानबिनबाट बाहिर आएको घटना होइन । शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले छानबिन गरेपछि अभियोजनको काम प्रहरीलाई दिइएको हो । कारबाही त कुनै समिति वा आयोगले गर्दैन ।

यो संसद अवरोध पछिल्लो दिनमा सामग्री (कन्टेन्ट)का हिसाबले सरकारकै कारणले भइरहेको छ । सुन तस्करी सरकारको कमजोरीका कारणले भएको हो । प्रक्रियागत हिसाबले पनि सत्ता पक्षले अवरोध गरेको छ । त्यसकारण सामग्री र प्रक्रिया दुवै हेर्नुप¥यो । सरकारको अयोग्यताले वा सरकारी निकायको संलग्नता र सेटिङले सुन उत्पत्ति भयो । घटना संसदमा आयो । अरु प्रतिपक्षी दलले पनि प्रश्न उठाए । स्वयं सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाए ।

पछिल्ला दिनमा दुईतीन वटा संसद बैठक हेर्नुभयो भने हाम्रो माननीयजी बोल्न खोज्नुहुन्छ, सत्तापक्षका सांसदहरु हुटिङ गर्न थाल्नुहुन्छ । हामीलाई बोल्दै दिँदैनन् । प्रक्रियागत हिसाबले त हामी बोलेपछि सत्तापक्ष बोल्ने हो नि ! हामी बोल्ने बित्तिकै नाराजुलुस गरेर बोल्न नदिएपछि त सत्ता पक्षले नै अवरोध गरेको भएन र ?

सीआईबीले अदालतमा लगेर मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा अहिले छलफल नगरौं भनेर सत्ता पक्षले भन्छ । त्यो भन्नका लागि सत्तापक्षले सीआईबीलाई जोड दिएको हो । एमालेले भनेको पुलिसको छानबिन प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहोस्, न्यायिक छानबिन समितिले पनि अनुसन्धान गर्छ समानान्तर ढङ्गले । न्यायिक समितिमा पनि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने हो । प्रहरीले अभियोजनको काम गर्छ भने समितिले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता हेर्छ । न्यायिक समितिसँग कुनै ल्याव टेष्ट गर्ने प्रविधि त हुँदैन । प्रहरीसँगै सहयोग लिनुपर्छ । भेप प्रकरणमै पनि माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरालाई छानबिनको दायरामा ल्याइयो त ? तस्करसँग सम्बन्ध देखिँदा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा कमजोर पारेर पठायो । त्यही भएर आयोग चाहियो । महरा त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हामीले भन्ने होइन । तर, सारा रिपोर्टले महरामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने देखाउँछ । अभियोजन पत्र पठाउँदा महराको नाम पठाइएन । प्रहरीले छानबिन गरौं भन्यो, सरकारी वकिल कार्यालयले पर्दैन भन्यो ।

कतिपय कानुन, नीति र संरचनाहरु बदल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तरदेशीय वित्तीय अपराधसँग जोडिएको छ । एउटा देशबाट आउँछ, हाम्रो देशमा ट्रान्जिट छ । अर्को देशमा गएर व्यापार हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालकै कारण सम्भव भएको हो । तस्करीमा अन्डरवर्ल्ड, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संस्था, मानवतस्करीहरुको पैसा पो हो कि, के हो त यो ? भोलि त हाम्रो देशलाई ठूलो कलंक लाग्छ । हाम्रोमा २२ हजार सुन व्यापारी छन् । कानुनी बाटोबाट दैनिक १० किलो सुन आउने रहेछ । तर, व्यापारीहरुले सुन पुगेको छैन भनिरहेका छन् । सुनको कोटा नबढाउने, यहाँ अवैध बजारबाट ल्याएको सुन खपत गराउने काम गर्नुभएन । सुनको कोटा बढाउनुप¥यो । यो काम सीआईबीले गर्दैन । समितिले नै गर्ने हो । यस्ता कतिपय नीतिगत, कानुनी र कतिपय संरचनागत सुधार गर्न समितिले सिफारिस गर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता छ भने पनि समितिले हेर्छ । अन्तरदेशीय मामिलामा पनि सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा त्यसले हेर्छ । त्यही भएर समिति चाहियो ।

सुन तस्करीको पर्दाफास हुनुपर्छ र सीआईबीले नै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ

विश्व प्रकाश शर्मा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

अहिले एमालेको आवेगका कारण संसद अवरुद्ध भइरहेको छ । २०६२÷०६३ यता सबैभन्दा धेरै सरकारमा बस्ने पार्टी भनेको एमाले नै हो । सरकारका वा राज्यका निकायलाई बलियो बनाउने दायित्व पनि उसकै हो । ऊ आफैँ सीआईबीप्रति विश्वास गर्र्दैन भने पोलिटब्यूरो बैठकबाट बकाइदा निर्णय गरोस्, हामीलाई सीआईबी वा प्रहरीको अनुसन्धानप्रति विश्वास छैन भनेर । यी अयोग्य छन्, दक्ष छैनन् भन्नुप¥यो । नभए छानबिन गर्नुपर्ने निकायलाई छानबिन गर्न दिन छोडेर संसद अवरोध गर्ने किन ?

दोस्रो कुरा, सदन प्रतिपक्षको हो भनेर भनिरहँदा सदन चाहिने कसलाई हो त ? सदन त प्रतिपक्षीलाई नै चाहिने हो । सरकारले त सिंहदरबारमा बसेर काम गरिरहेको छ नि । कहाँनेर प्रतिपक्षी देखिने हो भन्दा संसद खुलेकै बेला हो । सरकारले सदन छल्न खोज्नुपर्नेमा सरकार सदन चलाउँ भन्छ, प्रतिपक्ष सदन हाम्रो भन्छ तर सदन खोल्न दिँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा गएपछि अवरुद्ध गर्ने । गर्न खोजेकोचाहिँ एमालेले के हो ? सुन तस्करीको नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्ट भइरहेको अवस्था छ । यसमा गहिराईमा जाने कुरा राजनीतिक नेतृत्व वा कुनै न्यायाधीश नेतृत्वसहितको टीमले अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ भनेर भन्ने हो भने कुन कोणबाट अपराध अनुसन्धान गर्ने हो त ? संगठित अपराधको नेक्सस र गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्ने भनेको त यही प्रहरी नै हो । पूर्व न्यायाधीशलाई अपराध अनुसन्धानको दक्षता त हुँदैन । त्यो त प्रहरी भनौँ वा संगठित अपराध अनुसन्धान गर्दै आएको सीआईबीलाई हुन्छ । यसमा रहस्यमय के भइरहेको छ भने यो अनुसन्धानलाई नै प्रभाव पर्ने गरी यसरीचाहिँ बढी हल्लीखल्ली गरिएको छ । भुटानी शरणार्थीको मामिलामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिएन । हामीले त्यो छानबिनलाई मानेका छौँ त । पूर्व गृहमन्त्री थुनिएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री थुनिएका छन् । तत्कालीन सचिव थुनिएका छन् । को हो त उहाँहरुलाई थुन्ने ? समितिको छानबिनले त होइन । ललिता निवास प्रकरणमा अहिले दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई बयान गराउन लागिएको छ । त्यो कुन उच्चस्तरीय समितिले काम गर्दैछ त ? प्रहरीले नै गरेका होइनन् ? उच्चस्तरीय समितिको नाममा के रहस्यको खेल गरिँदै छ, त्यो बुझिएको छैन । त्यसकारण सुन तस्करीको पर्दाफास हुनुपर्छ । सीआईबीले नै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाए पनि प्रहरीकै सहयोग लिने होइन र ?

देवेन्द्र पौडेल, सचिव, माओवादी केन्द्र

किन बनाउनुप¥यो समिति ? प्रहरी फोर्स, त्यसमाथि पनि सीआईबी भनेको राज्यकै संस्था हो । त्यहाँ संगठित अपराध अनुसन्धान गर्नकै लागि तालिमप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरु छन् । उच्चस्तरीय वा न्यायिक समिति बनाए पनि त्यो समितिले प्रहरीको सहयोग बिना छानबिन गर्छ त ? प्रहरीले नै छानबिन गर्ने होइन र ? कुनै विज्ञका नाममा बनाउँला तर, त्यहाँ पनि त प्रहरीकै सहयोग चाहिन्छ । फेरि सीआईबी भनेको कुनै पार्टी वा दल विशेषको त होइन । भोलि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सीआईबीलाई खारेज गरेर फालिदिनुहुन्छ र ? सीआईबीले नै छानबिनलाई विश्वास गर्ने र यसले गरेको छानबिनमा शंका लाग्यो भन्ने लाग्छ भने हामीलाई शंका लाग्यो, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइयोस् भने भइहाल्यो नि । अहिले सीआईबीले नै छानबिन गर्छ । समिति बनाउन अहिले मिल्दैन ।