काठमाडौं । २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने प्रतिस्पर्धा तीब्र गतिमा अगाडि बढ्यो । ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती शासनकालमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । २०४७ को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अङ्गीकार गरेपश्चात् राजनीतिक दल खोल्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो ।

तत्कालीन संविधानको भाग १७ अन्तर्गत धारा ११२ मा राजनीतिक संगठन वा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाइयो । त्यस्तै धारा ११३ मा राजनैतिक संगठन वा दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा १२ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्‍यो ।

बालिग नागरिकले आफूलाई मनपर्ने दल वा नेतालाई निर्वाचनमार्फत् चुन्न र चुनिनका लागि प्रत्येक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था संविधानमा लिपिबद्ध भयो । प्रचलित कानुन र संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले चुनावमा भाग लिन पाउने भए । निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए ।

संविधानमा भएको यही व्यवस्थामाथि टेक्दै विभिन्न विचार, सिद्धान्त, आस्थामा आधारित रहेर संंगठन बनाउने वा दल खोल्ने क्रममा तीब्रता आएको देखिन्छ । २०४८ देखि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म ३२ वर्षको अवधिमा नयाँनयाँ दलहरूको गठन र विघटनको सिलसिला चलिरह्यो । च्याउसरी दलहरू खुल्ने र केही वर्षमै विलय भएर जाने रोग परम्परागत ठूला दलभन्दा पनि साना दलमा धेरै देखिएको छ ।

चुनावी नतिजा हेर्दा कतिपय साना दलले ५ हजार मतसमेत कटाउन सकेका छैनन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय यस कार्यकालमा परम्परागत दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै दबदबा रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरू आक्रामक रूपमा आउने देखिन्छ । नयाँ दलहरूप्रति जनआकर्षण देख्दा परम्परागत दलहरू समेत खतरामुक्त हुन सकेको देखिँदैन । २०६३ को मधेस विद्रोहबाट उदाएका जसपा, लोसपा लगायतका दलहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । साना दलहरू केही पार्टी चलाउन नसकेर विघटन भएका छन् । केही अन्य पार्टीसँग विलय भएका छन् । केही अझै अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छन् ।

यहाँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका साना राजनीति दल र उनीहरूको अवस्था र चुनावी परिणाम सम्बन्धमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

निर्वाचनमा भाग लिने दल ८४, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने ७

गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ८४ वटा दल र समानुपातिकतर्फ ६८ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । तीमध्ये प्रत्यक्षमा १२ दल र समानुपातिकतर्फ निर्वाचनमा भाग लिएका ४७ दलमध्ये ७ दलले थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए ।

२०८० वैशाख २१ सम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या ११९ छ । समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलहरूमा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीसहित ४० दल छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ लाख ९८ हजार ६५५ मत पाएको छ ।

सबैभन्दा थोरै मत ल्याउनेमा नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी छ । उसले समानुपातिकतर्फ जम्मा २ हजार १८ मतमात्र पाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले २ हजार १५०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तनले २ हजार २२०, नेपाल समावेश पार्टीले २ हजार ९६३ मत पाएको छ ।

त्यस्तै मौलिक जरोकिलो पार्टीले ३ हजार २५६, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले ३ हजार ३५४, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट)ले ३ हजार ४०६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीले ३ हजार ७०२ मत पाएको छ ।

यसैगरी एकीकृत शक्ति नेपालले ३ हजार ७९२, विवेकशील साझाले ४ हजार ४९, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टीले ५ हजार १०५, एकल चिह्नमा चुनावमा भाग लिएका (समाजवादी एकता पार्टी/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(समाजवादी)/नेपाल दलित पार्टी)ले ५ हजार ८३९, जनसमाजवादी पार्टीले ५ हजार ९२५ मत पाएका छन् ।

यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ५ हजार ९७७, आमुल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालले ६ हजार ४२९, जनजागरण पार्टी नेपालले ६ हजार ५५०, मितेरी पार्टी नेपालले ७ हजार ४३, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(पुष्पलाल)ले ७ हजार ४०२, नेपाल जनता पार्टीले ७ हजार ५१८, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले ७ हजार ७०५ मत पाएको छ । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ८ हजार १३, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले ८ हजार ४३६, बहुजन शक्ति पार्टीले ९ हजार ४३५ मत पाएका छन् ।

१० हजारमाथि २० हजारसम्म मत ल्याउने पार्टीहरूमा नेपाली जनता दल (१० हजार १३७), राप्रपा नेपाल (१२ हजार ३४०), नेपाली कांग्रेस(बीपी) (१२ हजार ५०२), बहुजन एकता पार्टी (१७ हजार ८०), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (१७ हजार ८०५), एकल चिह्न लिएका(नेपाल आमा पार्टी/सचेत नेपाली पार्टी/नेपाल नौलो जनवादी पार्टी/नेपाल सुशासन पार्टी) (१७ हजार ९०२), जनता प्रगतिशील पार्टी (१८ हजार ५९ मत) छ ।

त्यस्तै २० हजारमाथि ३० हजारसम्म मत पाउनेमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (२३ हजार ९३४), नेकपा (माले) (३० हजार ५९९ मत) छ । ४० हजारदेखि २ लाख ८० हजारसम्म मत पाउनेमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी (४१ हजार ८३०), राष्ट्रिय जनमोर्चा (४६ हजार ५०४), मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन (४९ हजार), हाम्रो नेपाली पार्टी (५५ हजार ७४३), नेमकिपा (७५ हजार १६८), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (एक लाख ६७ हजार ३६७), नाउपा (२ लाख ७१ हजार ७२२ मत) छन् ।

माथिका यी चुनावी परिणामले साना दलहरू ठूला दलको ओत लाग्नुपर्ने देखिन्छ, कि त दल खोल्ने खुद्रा पसल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

अघिल्ला निर्वाचनमा पनि ठूला दलकै दबदबा, मारमा साना दल

अघिल्ला ४ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै दबदबा देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रकाल (२०४६–६३)सम्म पुरातनपन्थी पार्टी राप्रपाको राज्यसत्तामा राम्रै प्रभाव थियो । २०६३ को मधेस आन्दोलनपछि मधेस केन्द्रित दल जसपा, लोसपालगायतको प्रभाव देखिए पनि २०७४ को निर्वाचनपछि कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

निर्वाचन २०४८

बहुदल स्थापनापछि भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ११० सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल भयो । एमाले ६९ सिटसहित दोस्रो दल भयो । यी दुई दल अहिले पनि मुख्य दलकै रूपमा सरकारमा आलोपालो गरिरहेका छन् ।

२०५ सिटका लागि भएको सो निर्वाचनमा स्वतन्त्रसहित १९ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । तीमध्ये साना दल राप्रपाका दुई समूह चन्द र थापा, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना, नेकपा (प्रजातान्त्रिक), नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र निर्वाचन जिते । चन्द समूहले ३ सिट र थापा समूहले १ सिट जिते । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मोर्चाले ९ सिट जित्यो । यसैगरी गजेन्द्र नारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले ६, नेकपा (प्रजातान्त्रिक) र नेमकिपाले समान २/२ सिट जित्यो । स्वतन्त्रले ३ सिट जित्यो ।

नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा (बर्मा समूह), जनता दल(समाजवादी प्रजातान्त्रिक), नेपाल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेकपा(अमात्य समूह), राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल रूढीवादी पार्टी, बहुजन जनता दल, एकता पार्टी, दलित मजदुर किसान पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । पराजित हुनेमा सबै वामपन्थी र समाजवादी विचारधारका दलहरू हुन् । यी सबै दलको मत जोड्दा ७६ हजार ५८२ हुन्छ ।

निर्वाचन २०५१

२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा स्वतन्त्रसहित २३ दलले भाग लिएका थिए । यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसका ३६ जना सांसदले संसदमा असफल बनाइदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि रोजेका थिए । मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले ८८ सिट जितेर पहिलो दल भयो भने कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो । राप्रपा २० सिटसहित तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो । साना दलहरूमा नेपाल सद्भावना पार्टी ३ सिटमा खुम्चियो । नेमकिपाले ४ सिट जित्यो । स्वतन्त्रले ७ सिट जित्यो ।

यसैगरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल जनवादी मोर्चा, नेकपा(मार्क्सवादी), नेकपा(संयुक्त), नेपाली कांग्रेस(विश्वेश्वर), राष्ट्रिय जनता परिषद्, जनवादी मोर्चा  नेपाल, प्रजातान्त्रिक लोक दल, नेपाल प्रजा परिषद्, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस(बीपी), नेपाली कांग्रेस(सुवर्ण), जनता दल(समाजवादी प्रजातान्त्रिक), संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल जनहित पार्टी, मुल नेपाली कांग्रेस, उदारवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी पराजित भए । अघिल्लो निर्वाचनमा एक लाख ७७ हजार ३२३ मतसहित २ सिट जितेको नेकपा संयुक्तले एक सिट पनि जितेन । यो पार्टी २९ हजार २७३ मतमा खुम्चियो । अघिल्लो निर्वाचनमा ९ सिट जितेको संयुक्त मोर्चाले समेत एक सिट पनि जितेन । यद्यपि माओवादीले जनयुद्धको तयारी गरेकाले बाबुराम लगायतका नेताहरू भूमिगत भएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस र वामपन्थी दलबाट अलग भएर नयाँ दल खोल्नेको होडबाजी नै चलेको थियो । तर उनीहरू कसैले पनि निर्वाचनबाट फाइदा उठाउन सकेनन् ।

निर्वाचन २०५६

माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला भएको यो निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो । महाकाली सन्धिको विरोधमा एमालेमा वामदेव गौतमले विद्रोह गरी नेकपा माले गठन गरे । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसले उठाएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले १११ सिटसहित बहुमत ल्याउँदा एमालेले ७१ सिट जितेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण यो निर्वाचनमा ९ दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । तीमध्ये माले र चन्द समूहले एक सिट पनि जितेन । अघिल्लो पटक २० सिट जितेको राप्रपा विभाजनको सिकार भयो । राप्रपाको थापा समूहले ११ सिट जित्दा चन्द समूह निल भयो । सद्भावना पार्टीले ५ सिट जितेर केही सुधार गर्‍यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५ र संयुक्त जनमोर्चाले १ सिट जित्यो । नेमकिपा एक सिटमा खुम्चियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४

तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२ मा १२ बुँदे सहमति भएपश्चात् मुलुक नयाँ राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गर्‍यो । १२ बुँदे सहमतिको जगमा भएको २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढाल्यो । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोही माओवादी २३८ सिटसहित पहिलो दल भयो । यस आन्दोलनपछि नयाँ नयाँ दलको उदय भयो । ६०१ संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेस ११५ सिटसहित दोस्रो र एमाले १०८ सिटसहित तेस्रो दलमा खुम्चियो । निर्वाचनमा ५४ दलले भाग लिएकामध्ये २५ दलले मात्र निर्वाचन जित्न सफल भए । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम ५४ सिटसहित चौथो शक्तिका रूपमा उदायो । ती बाहेक निर्वाचन जित्ने दलहरूमा तमलोपाले २१, राप्रपाले ८, नेकपा(माले)ले ९, सद्भावना पार्टीले ९, जनमोर्चा नेपालले ८, नेकपा एकीकृतले ५, राप्रपा नेपालले ४ सिट जित्यो । यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४, राष्ट्रिय जनशक्तिले ३, नेमकिपाले ५, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले २ र नेपाल सद्भावना आनन्ददेवीले ३ सिट जित्यो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, नेकपा(संयुक्त)ले समान २/२ सिट जित्यो । दलित जनजाति पार्टी, नेवाः राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, चुरेभावर एकता राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र नेपाल परिवार दलले समान एक/एक सिट जिते । अन्य साना २९ दलले १५ हजार मत पनि कटाउन सकेनन् । संविधानसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागु गरेकाले केही परिचित पुराना साना दललाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै जनजाति, मधेसी लगायत क्षेत्रीय दलहरूको बिजनेस फस्टाएको देखिन्छ ।   

संविधानसभा निर्वाचन २०७०

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको तुलानमा २०७० मा नयाँ दल खोल्नेको होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । अघिल्लोपटक ५४ दलले निर्वाचनमा भाग लिएकोमा योपटक १२३ दलले निर्वाचन लडे । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण नयाँ दल खोल्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै यो निर्वाचनमा पनि सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी हावी भएको छ । यद्यपि अघिल्लो पटक पहिलो दल भएको मओवादी शर्मनाक हार व्यहोर्दै ८३ सिटमा खुम्चियो । २०६ सिटसहित कांग्रेस पहिलो र १८४ सिटसहित एमाले दोस्रो दल भयो । राप्रपा नेपाल एक्लैले २४ सिट ल्यायो भने राप्रपाले १३ सिट जित्यो ।

१२३ दलमध्ये ३० दलले मात्र निर्वाचन जिते । ९३ साना दलले एक सिट पनि जित्न सकेन ।

निर्वाचन २०७४

निर्वाचनमा अत्यधिक दलले भाग लिने तर केही दलबाहेक अन्यको चुनावी परिणाम शून्य आउने स्थितिलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन आयोगले ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था लागु गर्‍यो । यो व्यवस्था लागु भएसँगै साना दलहरू मर्कामा परे । एक्लै चुनाव जित्ने अवस्था नदेखिएपछि समान विचारधारा भएकाबीच पार्टी मर्जर हुन थाल्यो । जसले गर्दा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको संख्या घट्यो । नयाँ संविधान लागु भएपश्चात पहिलो निर्वाचनमा ९१ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये ५५ दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिए ।  

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन विभिन्न ८८ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । दल दर्ता गराएकामध्ये ४९ राजनीतिक दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए । तीमध्ये २२ दलले मात्र निर्वाचन जित्न सफल भए । ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाहेक साना दलहरूमा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ जनशक्ति पार्टी नेपालले मात्र निर्वाचन जित्न सफल भए ।