काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका छन् । मंगलवार उनीहरूले ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअघि भेला भई धर्ना दिएका हुन् । 

व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको १७ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सोमवार अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरूसँग वार्ता गरे पनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजित बजेटमार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेस गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेस गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताएको जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिए ।

अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभई देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । उनले म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भन्ने सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले नेपालभर हुने निर्माण कार्यको बजेट निकासा गर्नुपर्‍यो । बिल भुक्तानी गर्ने काम अर्थमन्त्रीको होइन, अर्थमन्त्रीले त्यो काम गर्न थाल्नुभयो भने अहिले भएको प्रगतिको अनुपातमा पनि थप प्रगति हुँदैन । जति पनि आयोजनाको म्याद थप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ, त्यसलाई भुक्तानी तालिका हामीलाई दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो ढुकुटीमा कति रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसारको मात्रै म्याद थप गर्न आग्रह गरेका छौँ । गत वर्ष असार महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुभयो के त्यो १५ दिनमा भएको भुक्तानी हो त ? त्यो त ११ महिना भित्रमा भएको भुक्तानी हो । यसै गरेर भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, अर्को वर्ष पुनः म्याद थप हुनुपर्छ । कम्तीमा महिनाको एक पटक भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै हामीले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यूले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि विश्वास नगरेर हरेक भुक्तानीको जिम्मेवारी आफैँले लिएर नेपालभरका भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ त ? उहाँले कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने हो । राजश्व बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । कुन कार्यालयले कति काम गरेछ भनेर विवरण खोज्यो भने विवरण तान्ने मात्रै हुन्छ, अर्थमन्त्रीले गर्ने काम त्यो होइन ।’

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर,व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दाबाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।