नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । नेपाली समाजमा जातीय तथा सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत धेरै लामो समयदेखि परम्पराका रूपमा रहँदै आएको र समाजमा अद्यापि यस प्रकारको विभेद र असमानता रहँदै आएको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको हक व्यक्तिलाई हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण विषय हो । 

नेपालको संविधानले ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’मा व्यवस्था गरेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनकि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन ।’

यस हकको कार्यान्वयन गर्न तथा विभेद र छुवाछुतका कार्य नियन्त्रण गर्न यससम्बन्धी कानुन समेत लागू गरिएको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित यस हकको महत्त्व र सार्थकता हुन्छ । 

छुवाछुत तथा जातीय विभेद दण्डनीय अपराध हो । २१औँ शताब्दीमा पनि समाजलाई विभाजित गरी मानिस–मानिसबीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई संविधानले अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुनको प्रभावकारी र सहज कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । 

ऐतिहासिक परिवेश हेर्दा नेपालमा जातीय विभेद छुवाछुतलाई सामाजिक रूपमा र कानुनी रूपमा मान्यता दिइएको थियो । सोही कारण पनि समाजमा यसको स्वरूप निर्मूल हुन सकेको छैन । 

कार्यान्वयनको अवस्था

हाम्रो समाजमा विभिन्न रुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत रहेको छ । यससँग सम्बन्धित घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेकै छन् । अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण, मन्दिर प्रवेशका कारण वा सार्वजनिक भोजमा सहभागी भएका लगायत कारण दलित समुदायमाथि कुटपिट तथा जालझेल भएका घटना सार्वजनिक भइरहेकै छन् । कतिपय अवस्थामा दलित समुदायका व्यक्तिको ज्यान गएको समाचार पनि आइरहेकै छन् ।  अन्य समुदायले जस्तै दलित समुदायले होटल चलाउन सक्ने अवस्था अझै पनि गाउँठाउँमा छैन । 

०६८ मा ‘जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन’ लागू भयो । यस ऐन अनुसार पीडितले दिने उजुरीलाई प्रशासनले दर्ता नगर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर पीडित स्वयंलाई उजुरी दिन सकिने विषयमा पर्याप्त ज्ञान छैन । योसँगै पीडितलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिने, उजुरी दर्ता गरिए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने समस्या विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसबाट एकातिर पीडितले न्याय पाउन नसक्नुका साथै न्यायमा पहुँचको अवस्था समेत कमजोर रहेको देखाउँछ । 

सामाजिक अपराधको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कानुनी व्यवस्थाबारे गाउँगाउँसम्म चेतना अभिवृद्धि गर्न नसकिएका कारण पनि कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले उच्च प्राथमिकताका साथ यस विषयमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । दलित लगायत उत्पीडित समुदायका कतिपय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि छन् । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सके समतामूलक समाज निर्माणमा सकारात्मक सहयोग हुने थियो । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत बारे संवैधानिक र  कानुनी व्यवस्था के छ, यस सम्बन्धमा गाउँ–टोलसम्म चेतना फैलाइनुपर्छ । कानुनको पालना नगर्ने सोच र पालना नगर्दा प्रभावकारी रूपमा कानुनको कार्यान्वयन नहुने हुँदा छुवाछुत र भेदभावपूर्ण कार्य हट्न सकेका छैनन् । यसमा सामाजिक मूल्य–मान्यता, अशिक्षा, चेतनाको कमीजस्ता कारण एकातिर जिम्मेवार छन् भने अर्कोतर्फ कानुन कार्यान्वयनको पक्ष पनि कमजोर छ । यसका लागि मानवीय व्यवहार र सोचमा परिवर्तन गर्न र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

निष्कर्ष

जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध रूपमा सबैले स्वीकार गर्न आवश्यक छ । यसका साथै यो अपराध हुन नदिन सोही अनुसार मानिसको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यो अवैज्ञानिक र अमानवीय कार्य हो भन्ने चेतना सबैमा जगाउन जरुरी छ । यसका लागि व्यापक रूपमा सामाजिक सचेतना अभियान चलाइनुपर्छ । यस्तो कसुर हुन नदिने र भएमा त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुराले पनि यस्ता कार्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । यसका लागि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रहरीको र दोषीउपर अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

यस्तो अपराध गर्नेमाथि गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारी वकिल सजग र संवेदनशील हुने हो भने कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ । विद्यमान कानुनमा कमजोरी छन् भने सुधार आवश्यक छ । कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आम नागरिक, राजनीतिक दल, समुदाय, सरोकारवाला निकाय, सम्बद्ध संघ–संस्थाको सामूहिक प्रयास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । तीनै तहका सरकार, सञ्चार जगत्, प्रशासन साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट पीडित व्यक्ति तथा समुदाय पनि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्न जरुरी छ । अनि मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हटाउन र यस्ता दण्डनीय अपराधलाई कम गर्न सकिन्छ ।   

(लेखक पाण्डे काठमाडौं स्कुल अफ लमा बिएएलएलबी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।)