चाडबाडहरूमा खाद्य सङ्कट नआओस्, घरेलु आपूर्ति बढाउन सकियोस् र मूल्यलाई काबुमा राख्न सकियोस् भन्ने हेतुले भारत सरकारले गैरवासमती चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । चामल सस्तो पाइने भयो भनेर भारतमा सर्वसाधारण जनताले मोदी सरकारको जयकार गरे । यता कृषिप्रधान देश नेपालका नागरिकबीच घरमा चुलो बल्दैन कि भनेर हाहाकार नै मच्चियो । 

भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर गुनासो पोखे । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका लागि चामल नरोकिएको भनेपछि नेपालीमा अलिअलि आस पलाएको छ भन्ने कुरा घरतिर फोन गर्दा थाहा भयो । नत्र त दसैँमा चामलको भात खान नपाइने भो भनेर दुई–चार दिन त आतङ्क नै मच्चिएको थियो । 

के हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई नसुध्रिने गरी बिगारिएको हो ? प्रश्न गम्भीर छ, तर यो प्रश्नमा राज्य त्यति गम्भीर देखिँदैन । कोहीकोही राज्यको दलाली गरेर खानेहरू प्रतिप्रश्न पनि गर्छन् । के सरकार आएर तिमीहरूको खेत जोतिदिनुपर्ने ? खुरुक्क विदेशबाट फर्किएर खेतीमा लाग्दा भइगयो नि ? जेमा पनि सरकारलाई दोष दिएर हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले पनि अस्ति भनिदिए, टिकट काट्ने आउने । 

कृषि उत्पादनका मुख्य साधन, उर्वर जमिन, जलस्रोत र श्रमको पर्याप्तता देखेरै हाम्रा पुर्खाले कृषिप्रधान देश भनेका थिए । २७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन, वार्षिक १७ देखि २२५ अर्ब क्युबिक मिटर पानीको बहाव र ६० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहनु भनेको कृषि क्रान्तिका लागि कमजोर आधार होइन । यहाँ मरुभूमि नै मरुभूमि भएका देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन लागिसके । गरे किन हुँदैन ? तर कसले के गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि प्रमुख छ । 

अझै पनि कृषि क्रान्तिका आधार भत्किसकेका छैनन् । जनशक्ति दैनिकजसो हजारौँको सङ्ख्यामा ४०/५० डिग्री तापमानमा काम गर्न खाडी मुलुक आइरहेकै छौँ । त्यसो भए कृषि क्षेत्र बिग्रिनुमा किसान नै दोषी हुन् त ? के रहरले होला नेपाली खाडी मुलुक आएका ? यसै विषयमा छोटो विवेचना गर्ने प्रयास हो यो । 

कृषि क्रान्तिका भारीभरकम गफ छाँटेर कृषि क्रान्ति नहुने रहेछ । त्यसका लागि योजना, बजेट, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र क्षमता आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका रूपमा २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमध्ये २० प्रतिशत त बाँझै बस्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ, किनभने त्यो जमिन किसानका हातमा छैन । धेरै जमिन भूमाफिया र धनी किसानको हातमा छ । त्यस्तो जमिन किसानका हातमा आउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्‍यो । दोस्रो कुरो, कृषिको विकास र संवद्र्धनका लागि बजेट पर्याप्त हुँदैन । अलिअलि अनुदान र सहुलियत ऋणको कुरा आउँछ, तर उक्त रकम पनि वास्तविक किसानसम्म आइनपुगी भूमाफियाले बाटामै सेटिङ मिलाएर हिनामिना गरिसकेका हुन्छन् । 

यता हाम्रा नवनियुक्त राष्ट्रपति महिनैपिच्छे भारत उपचार गर्न जान्छन् । जाने, आउने, उपचार गर्ने सबै खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ । के उनले कहिल्यै नेपालका किसानका बारेमा सोचेका होलान् ? भारत सरकारले जस्तो चाडबाडमा आन्तरिक आपूर्ति बढाउने, मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्ने, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भन्नेजस्ता गहन विषय उनको दिमागमा कहिल्यै आउँछ होला ?

अरुहरूले गरेको फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, हिनामिना गरेको रकम पनि कर लगायत अनेक नाममा किसान र व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्छ । यता उत्पादित वस्तुले बजार पाउँदैन । त्यसैले नेपालका किसान, उद्योगी र व्यवसायी बाँच्न सक्ने र टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राज्यले गर्ने फजुल खर्च र पार्टीका अनुत्पादक नेतालाई अनाहकमा पोस्ने काम बन्द गरेर त्यस्तो पैसा कृषि तथा उद्योगमा लगाउनुपर्छ । 

हाम्रो पालाको कम्युनिस्ट स्कुलिङमा दलाल नोकरशाहलाई जनताका प्रधान शत्रु भनेर किटान गरिन्थ्यो । अहिले त त्यस्ता दलाललाई बिचौलिया कामरेड भनेर सम्मान गर्नुपर्छ अरे । नत्र पार्टी नै चल्दैन । हुन पनि हो, वडा कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म, लघुवित्तदेखि केन्द्रीय बैंकसम्म, विकट गाउँको एकधुर जग्गादेखि बालुवाटारसम्म, सबै दलालले चलाएका छन् । गौँडागौँडामा दलाल भेटिन्छन् । यसको मार किसान, उद्योगी र व्यवसायीले खेप्नुपर्छ । 

वास्तवमा २०४६–४७ सालमा बहुदलको स्थापना भएदेखिबाटै निर्वाचित नेताहरूको हातबाट ‘लोकतन्त्रको हत्या’ हुने क्रम सुरु भइसकेको रहेछ । उनीहरू विदेशीले लेखेका माक्र्सवाद, समाजवाद, उदारवाद, पुँजीवाद, प्रजातन्त्र, मानवअधिकारका ठूलाठूला पुस्तक घोक्न र भाषण गर्नचाहिँ सिपालु देखिए, तर देश र राष्ट्रलाई पढ्ने, चिन्ने र बुझ्ने विषयमा अत्यन्तै कमजोर प्रमाणित भए । 

त्यसैले हिजो सँगसँगै लडेका, संघर्ष गरेका र भोट हालेर सत्तामा पुर्‍याउने ती गरिब, मजदुर, किसान, भोका, नाङ्गा जनता पछाडि छुट्दै गए । कोही हिँड्दाहिड्दै बाटैमा छुटे । कोही कुटो–कोदालो चलाउँदा चलाउँदै खेतबारीमै छुटे । कोही घाँस–दाउरा गर्दागर्दै वन–जङ्गलमै छुटे । कोही रिक्सा कुदाउँदाकुदाउँदै सडक पेटीमै छुटे । 

उनीहरूलाई पनि साथ लिएर हिँडेको भए ! उनीहरूको पीरमर्का पढेको, उनीहरूको कर्म र संघर्षलाई सम्मान गरेको, आफ्नै देशको माटो, खोलानाला, वन र प्रकृतिको मूल्य र महत्त्व बुझिदिएको भए ! हाम्रा सरकार र नीतिनिर्माताले विदेशी दलाल पुँजीपतिको कठपुतली बन्नुको साटो, स्वदेशी किसान, उद्यमीको पक्षपोषण गरिदिएको भए, आज भारतले ‘चामल बन्द’ भन्दा यस्तो हङ्गामा हुने थिएन होला । बरु बुर्कुसी मार्दै कृषि पेसामा रमाउने थिए होलान् । 

कृषि भनेको माटो खनजोत गर्ने, बाली लगाउने र पशुपालन गर्ने कला र विज्ञान हो । हाम्रा नेता र नीति–निर्माताले पनि कृषिलाई कला र विज्ञानको रूपमा बुझ्न र ग्रहण गर्न सकिदिएको भए आज हामी कृषिजन्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने थियौँ । 

सुनियो कि गत साल गुन्द्रुक मात्रै एक अर्बको आयात भयो । लाज लाग्नुपर्ने किसानलाई कि नीति निर्मातालाई ? किसानको अनुदान पनि नछाड्ने दलाल लगायत नेतालाई लाज हुनुपर्ने हो कि फसललाई सडकमा फ्याँकेर बैंकको ऋण तिर्न नसकेर बिदेसिएका किसान, उद्योगी र व्यवसायीलाई ? 

नेपालमा सबै खाले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार खेप्ने कोही समुदाय या वर्ग छ भने त्यो हो किसान, मजदुर, गरिब, सुकुमबासी, नियम कानुन मान्ने उद्योगी र व्यवसायीहरू । यिनीहरूले राज्यबाट केहीमा पनि छुट र सहुलियत पाउँदैनन् । 

(लेखक वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हाल साउदी अरबमा बस्छन् ।)