काठमाडौं । खारेजीको मुखमै पुगेको संघीय पर्यटन विभाग थप शक्तिशाली बनेर ‘कमब्याक’ हुने भएको छ । सरकारले विद्यमान पर्यटन ऐन, २०३५ खारेज गर्दै नयाँ संघीय पर्यटन विधेयक तर्जुमा गर्ने भएसँगै विभाग थप शक्तिशाली बन्ने भएको हो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको अधिकारलाई विभागमा प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । पर्वातारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ लाई संशोधन गर्दै मन्त्रालयले प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो तजबिजी अधिकारमा राखेको पर्वतारोहण अनुमति (स्वीकृति), रोयल्टी, नियमन तथा सुपरीवेक्षणको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अब विभागमा प्रत्यायोजन गर्ने भएकोहो ।

यसले हालसम्म पर्यटन व्यवसायी, कम्पनी तथा पर्यटक स्वयंलाई परेको समस्या समाधान हुने पर्यटन विभागका निर्देशक एवम् आन्तरिक प्रशासन तथा होटल शाखा प्रमुख युवराज खतिवडाले रातोपाटीसँग बताए ।

‘मन्त्रालयले नयाँ संघीय पर्यटन विधेयक तर्जुमाको तयारी गरिरहेको छ । यसले विभागमा केही अधिकारहरु दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ,’ खतिवडाले थपे,‘विभाग आफ्नै सक्रियतामा पर्वतारोहणसम्बन्धी विधेयक, २०५९ संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । यसले हाल मन्त्रालयले हेर्दै आएको पर्वतारोहणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार विभागमा प्रत्यायोजन गर्नेछ ।’ 

हाल पर्यटन गतिविधि सञ्चालन, कम्पनी दर्ता, नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागले गर्ने भनिएपनिपर्यटन उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरण, स्तरीकरण, अनुगमन एवम् पर्यटन व्यवसायको नियमन गर्ने कार्य, पर्यटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास, पर्यटकहरुको सुरक्षा लगायतका गतिविधिहरु पर्यटन मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्दै आएको छ । 

यस्तो गतिविधि विभागमार्फत् गर्नु औचित्यपूर्ण र न्यायिक हुने निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ । उसो त बढ्दो पर्यटन व्यवसाय र उद्योगको विस्तारसँगै ठूला पर्यटन उद्योगहरुको स्थापना, पाँचतारे होटलहरु, क्यासिनो, स्वदेश तथा विदेशमा पर्यटन प्रबद्र्धन, पर्वतारोहण अनुमति र पर्वतीय पर्यटनको एकीकृत विकास जस्ता कार्य मन्त्रालयले ९ वर्ष पहिल्यै विभागलाई दिने भनेको थियो ।

साथै, पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटन उद्योगहरुको नियमन, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, पर्यटक प्रहरीको व्यवस्थापन र मातहतका पर्यटन कार्यालयहरुसमेत हेर्नेगरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७१ साउन २ गतेको बैठकले छुट्टै पर्यटन विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

तर, उक्त अधिकार हालसम्म विभागलाई नदिएर मन्त्रालय आफैले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । यस्तो अधिकार अब विभागलाई नै दिनेगरी मन्त्रालय अघि बढेको हो । नयाँ संघीय पर्यटन विधेयकले पर्यटनसम्बन्धी रोयल्टीको अधिकारसमेत विभागलाई दिने तयारी भएको पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला ठकुरी शिर्पालीले रातोपाटीसँग बताइन् । 

२०५५ सालमै खारेजीमा परेको थियो ‘पर्यटन विभाग’

मुलुक संघीय राज्य संचालनको प्रणालीमा गएसँगै केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भयो । संघीय पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गरियो । जसले केन्द्रको कार्यभार प्रदेश र स्थानीयमा सर्यो । 

सँगै पर्यटन क्षेत्रको वृत्ति विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिलाई हेर्नेगरी निजी–सार्वजनिक मोडलमा २०१६ सालमै स्थापना भएको पर्यटन बोर्डसमेत अस्तित्वमा रहिरहेको अवस्थामा विभागको कार्यक्षत्र र अधिकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

महानिर्देशकसहित कूल २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको विभागमा स्थायी, अस्थायी र करार तथा ज्यादारी कर्मचारी गरी ३४ जना कार्यरत छन् । थप ४ जना पर्यटक प्रहरीसहित विभागको हालको कर्मचारी संख्या ३८छ । तर, काम नै नभएको विभागमा यत्रो कर्मचारी थेग्न नसक्ने भन्दै विभाग नै खारेजीको बहस पनि नचलेको होइन । 

पर्यटन विभागको कार्याधिकार त्यति धेरै नभएकाले खारेजीको चर्चा चलेको तर विविध कारणले रोकिन पुगेको पर्यटन विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्रबहादुर तामाङ बताउँछन् ।  उता, विभाग सरकारको स्थायी संरचना भएकाले हटाउन आवश्यक नरहेको निर्देशक खतिवडा बताउँछन् । 

‘२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेसँगै संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको अलावाअर्को छुट्टै विभागको आवश्यकता छ भनेरै पर्यटन विभागको गठन गरिएको हो । यो राज्यको स्थायी संरचना हो, तर चाहेको खण्डमा राज्यले यसलाई खारेज गर्न पनि सक्छ,’ खतिवडाले भने ।

आवश्यकता देखेरै विभागलाई खारेज नगरी राखिएको तथा अधिकार पाएमा विभाग थप सशक्त र जिम्मेवार हुनेमा दुईमत नभएको उनको जिकिर छ ।

बोर्ड र विभाग हुँदै पर्यटन मन्त्रालय

नेपालमा विदेशी पर्यटकहरुको आवागमन सुरुवातसँगै पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सर्वप्रथम २०१६ सालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना भयो । २०१८ सालमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभाग गठन गरियो । 

सन् १९७२ को पर्यटन गुरुयोजना र प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ को सिफारिस समेतका आधारमा पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय पर्यटन प्रशासनिक निकायको रुपमा २०३४ सालमा छुट्टै पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भयो । 

२०३९ सालमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको हवाई विभागलाई समेत गाभी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामकरण गरियो । मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न २०५५ सालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका दुईवटा विभागहरु हवाई विभाग र पर्यटन विभागलाई खारेज गरी क्रमशः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिएको थियो । 

२०५७ सालदेखि संस्कृति क्षेत्रको समेत कार्य गर्ने गरी मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रुपमा नामकरण गरियो । पर्यटन उद्योगको व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटकको सुरक्षालगायत कार्यहरु गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०७१ साउन २ गतेको निर्णयनुसार २०७१ भदौमा पुनः पर्यटन विभागको स्थापना गरिएको हो ।