सुर्खेत । सोमबार दिउँसो कर्णाली प्रदेशसभाको ३० औँ बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले लगातार बर्षातका कारण बाढी पहिरो, डुबान हुँदा समेत प्रदेश सरकारले बेवास्त गरेको बताए । नागरिकको जनजीविकाको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको भन्दै कँडेलले सरकारको खोजी गर्न आफु संसदमा आएको बताए ।

आक्रोशित हुँदै कँडेलले अभिलेखमा सरकार भएपनि व्यवहारमा सरकार खै ? भन्दै प्रश्न गरे । कँडेलको उक्त आरोपलगत्तै सिँगै प्रदेश सरकारको टोली वीरेन्द्रनगरको डुबान क्षेत्रमा पुग्यो । टोलीमा प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाही, अर्थमन्त्री बेदराज सिंहदेखि सांसदहरु सहभागी थिए । प्रदेशसभा बैठक सकिएपछि अपरान्ह पाँच बजेतिर जम्बो टोली डुबान क्षेत्रतर्फ लागेको थियो । 

उक्त टोलीमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल पनि सहभागी भए । शनिबार र आइतबारको निरन्तर बर्षातले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर २, ९ र १० को तल्लो भू–भाग डुबानका परेको थियो । यद्यपि सोमबार पानी नपरेकाले त्यहाँ अहिले भरिएकोे पानी निकास भइसकेको अवस्था छ । यद्यपि प्रदेश सरकारको टोलीले डुबान क्षेत्रको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि त्यसको बास्तविकता बुझ्न भन्दै निकास क्षेत्रमा पुग्यो । सुरुमा निकास क्षेत्रका अनुगमन गरेको टोलीले खेतबारीमा पैदल प्रभावित क्षेत्र वरपरको सबै भू–भागमा पैदल हिँडेर अनुगमन गरेको थियो । 

 त्यहाँ सहभागी स्थानीयहरुले बाढीका कारण भोग्नुपरेको पीडा सुनाए । निकास क्षेत्र भन्दा केही माथि इत्राम खोला र खोर्के खोलाको मिलन हुन्छ । निकास क्षेत्र साँघुरो भएकाले खोला बढेपछि सबै पानी निकास हुन सक्दैन । जसका कारण पानी भरीएर ‘रिटर्न’ हुने र धानखेती देखि घरहरु समेत डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको त्यहाँका स्थानीयहरुले बताए । आइतबार इत्राम खोला बढेर धान खेतमा बाढी पसेको थियो भने दुई वटा घर डुबानमा परेका थिए । 

वडा नम्बर ९ तल्लो प्रसेनीका नारद प्रसाद रेग्मीले बर्खाको समयमा बर्षौँदेखि नागरिकमा त्रासमा बस्नु परेको सुनाए । ‘बर्खाको समयमा यहाँका मान्छेहरु कहिल्यै पनि रातभर सुत्न पाउँदैनन, कतिबेला पानी बढ्ने हो र डुबानमा परिने हो भन्ने डर, त्रास हुन्छ,’ उनले भने,‘ यसको दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन ।’ 

तीन वटा वडा अन्तर्गत तल्लो प्रसेनी, माथिल्लो प्रसेनी, बडीगाड, लबडता, मिलनचोक, रहरपु लगायतका बस्तीहरुमा करिब ५०० भन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् । यस्तै उक्त क्षेत्र धान उत्पादन हुने क्षेत्रका रुपमा समेत चिनिन्छ । यद्यपि निकासको समस्याका कारण बर्खामा धानखेती बगरमा परीणत हुने गरेको छ भने नागरिकहरु त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बडीगाडमा विशेषगरी घरहरु डुबानको जोखिमा छन् । स्थानीय नौसरे रोकायले पनि उस्तै समस्या सुनाए । यहाँ ०७१ र ०७२ को बाढीले ठुलो धन जनको क्षति पुर्याएको थियो । रोकाया भन्छन्,‘ त्यो बेला २ वटा बच्चादेखि एक महिलाको बाढीका कारण ज्यान गएको थियो, ठुलो धनको क्षति भएको थियो । फेरी बाढीले त्यस्तै पीडा दिने हो कि भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ ।’ 

स्थानीयले निकास क्षेत्रको भू–भागलाई कटिङ गरेर चौडा गर्नुपर्ने र त्यहाँ रहेका केही ठुला ढुङ्गाहरुको समेत कटिङ गर्नुपर्ने बताए । साथै दुबै तर्फका खोलाहरुमा तटबन्धन गरिनुपर्ने उनीहरुको भाग थियो । डुबान क्षेत्रमा सहभागी जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले तटबन्धन र निकासको समस्या समाधानका लागि प्रयासहरु भइरहेका बताइन् । 

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६ सय मिटरमा तटबन्धनको काम सकिएको छ । जलस्रोत मन्त्रालयबाट नै चालु आर्थिक बर्षमा तटबन्धन शीर्षकमा १ करोड ४५ लाख बजेट रहेको मन्त्री विश्वकर्माले बताइन् । थप पुर्वतर्फको खोलामा एक हजार ५ सय मिटर र पश्चिम तर्फको खोलामा एक हजार २ सय मिटरको तटबन्धन गर्ने योजना रहेको जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माले बताए । 

तथापि तटिय क्षेत्रको दिर्घकालिन समस्या समाधान भने प्रदेश सरकार एक्लैको बजेटले हुने सम्भावना छैन । जलस्रोत मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग २० करोड रकम माग गरिएको भएपनि त्यसको सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार एक्लैले जति सकिन्छ काम गर्ने तयारीमा आफुहरु लागिरहेको उनको भनाइ छ । 

अपरान्ह पाँचबजेदेखि तटिय क्षेत्रमा पुगेको टोलीले साढे ७ बजेसम्म विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले स्थानीय विवादको समाधान नगरपालिकाले गरिदिने र बजेट भने प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने तर्क राखे ।