हेटौँडा । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको पेशी पुनः सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले साउन २९ गते सोमबारका लागि तोकेको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि सरेको हो । सर्वोच्चले आगामी भदौ ५ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ ।

सोमबारको सवोच्चको पेशी न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास नम्बर–३ मा परेको थियो ।

उक्त इजलाशमा गत असार ३१ मा सिता कार्कीसमेत ६ जनाले दायर गरेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा मकवानपुर विरुद्धको उत्प्रेषण मुद्दामा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, साउन ३ मा मनिष श्रेष्ठ, साउन ४ मा प्रमोद श्रेष्ठ, साउन ७ मा विजयलाल जोशी, भीमसेन श्रेष्ठ, साउन १० मा धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, उत्तम शर्मा ढकाल, केशव श्रेष्ठ, रिनाकुमारी दास, साउन ११ मा बलदिपकुमार क्षेत्री, जीवनकुमार मानन्धर, नानु जोशी, साउन १२ मा अबिनाश श्रेष्ठ, वीरेन्द्रलाल गोर्खाली, भिमकुमारी बर्तौला, साउन १४ मा नवीन शाक्य, साउन १५ मा जगतमाया श्रेष्ठ, साउन १७ मा गोविन्द गोर्खालीले दायर गरेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा मकवानपुर विरुद्धको उत्प्रेषण रिटको पेशी सरेको हो ।

त्यस्तै साउन ३ मा सीता ढकाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश सम्बन्धी रिट, साउन ८ मा कृष्णप्रसाद कँडेल, साउन ९ मा ज्योती नकर्मी, साउन ११ मा तिर्थ प्रधान, विजयाकुमारी कटुवाल, साउन १४ मा रिताकुमारी मानन्धर, साउन १६ मा अर्चना शर्मा रिजाल, साउन १७ मा अनिलकुमार कलवारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेरणा रिट, साउन ९ मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रविलक्ष्मी श्रेष्ठ, साउन ११ मा बासुदेव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं विरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषण रिटको पेशी सरेको हो ।

सर्वोच्चले गत २१ गते तोकिएको सडक विस्तारको उक्त मुद्दाको पेशीमा  सर्वपक्षीय छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । गत साउन १६ गतेदेखि सो मुद्दाहरुको पेशी लगातार सर्दै आएको छ । १६ गतेका लागि तोकिएको पेशी २१ गतेका लागि सरेको थियो भने २१ गते पनि सो रिटहरु हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

हेर्न नभ्याइनेमा परेको उक्त मुद्दारुको २९ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्चले २९ गतेका लागि तोकेको पेशीमा पनि छलफल हुन सकेन । हेटौंडाको सडक विस्तारसम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पुनः भदौ ५ गतेका लागि पेशी तोकिएको हो ।

सार्वोच्चले पेशी सार्दा हेटौँडा सडक विस्तार कार्यमा अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्चले गत साउन ८ मा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सडक विस्तार कार्य रोकिदै आएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयले राजमार्ग आसपासको जमिनमा रहेको घरटहरा लगायतका संरचना हटाउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद साउन १५ गते सोमबार सकिएको थियो । सोहीअनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी गरेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको योजना सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले रोकी दिएको थियो ।

वर्षौदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको, लालपुर्जा भएको र राज्यलाई कर तिर्दै आएको घरजग्गा क्षतिपूर्ति विना भत्काउन नपाइने भन्दै हेटौंडाका घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।