चीनसँग अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारको योजना, के–के छन् एजेन्डा ?
काठमाडौँ । नेपालले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको सम्झौता तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको अवसर पारेर चीनसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्ने तयारी अघि बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी सेप्टेम्बर २२ मा चीन भ्रमणमा जाने निश्चितजस्तै छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रम सम्बोधन गरेर चीन जानेछन् । यसका लागि नेपाल र मलेसियाले राष्ट्र संघमा आफ्नो सम्बोधनको मिति नै हेरफेर गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सफल बनाउने लक्ष्यसहित विभागीय मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो तयारी थालेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत आफ्नो तयारी अघि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयले चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग गर्नुपर्ने सम्झौता पहिचान गरेर त्यससम्बन्धी छलफल अघि बढाएको हो ।
यस्तै, यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयले समेत चीन भ्रमणका क्रममा गर्नुपर्ने विद्युत्सम्बन्धी सम्झौताको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा हुनुपर्ने सम्झौता निक्र्यौलको तयारी गरिरहेको सह–सचिव तथा प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा ऊर्जासम्बन्धी के–के सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको बताए ।
‘हामीले छलफल अघि बढाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समय आउन धेरै समय बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुन–कुन विषय समेट्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।’ यस बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले थप तयारी गरेको हुन सक्ने भेटवालको भनाई छ । उनले मन्त्रालयले आवश्यक तयारी भने तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्य ४÷५ विषय उठ्नेछन् । मन्त्रालयले गरेको तयारीअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर चीनसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौताको प्रस्ताव नेपाली पक्षले गर्नेछ । हालसम्म नेपालले दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीटीए) गरेको छ ।
यसबाहेक, बंगलादेशसँग समेत विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी नेपाली पक्षबाट भइरहेको छ । सुरुमा भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि नेपाल र बंगलादेश सम्झौता निकट पुगेका छन् । यसका लागि भारत सहितको त्रिपक्षीय सम्झौता चाहिने भएकाले छिट्टै त्यस्तो सम्झौता सम्पन्न हुने नेपाली पक्ष बताउँछ ।
‘चीनसँग यस्तै प्रकारको बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, त्यसलाई पीटीए नै भन्ने वा नभन्ने विषय त्यही टुङ्गो लाग्छ ।’
साथै, चीनसँग बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक छलफलको विषय भएकाले अन्तिमसम्म यो विषय रहने÷नरहनेमा ढुक्क नरहेको बताए ।
यदि चीनसँग बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएमा ‘तिब्बती बेल्ट’मा बस्ने चिनियाँ नागरिकसमक्ष नेपालको बिजुली बेच्न सहज हुनेछ ।
चीनसँग बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौतासँगै यसलाई चाहिने पूर्वाधार बनाउने प्रस्ताव गर्नेसमेत नेपाली पक्षको तयारी छ । दीर्घकालीन रूपमा नुवाकोटको रातमाटे–केरुङ प्रसारणलाइन अघि बढाउने योजना नेपाल र चीनले अघि बढाएका छन् ।
उता, अल्पकालीन रूपमा चिलिमे–गिलुङ २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यो योजना अघि बढ्यो भने अल्पकालीन रूपमा नेपालतर्फ बढी भएको बिजुली चीन र नेपाललाई अभाव भएको समयमा चीनबाट समेत बिजुली किन्न सकिने छ ।
यी दुई सम्झौता सम्पन्न भएमा नेपालबाट भारत र बंगलादेशसँगै चीनतर्फ समेत बिजुली किनबेचको सम्भावना खुल्छ । २० देखि २५ किलोमिटरको दूरीमा रहने यो प्रसारणलाइनले नेपाल–चीनबीच विद्युत् खरिद–बिक्रीको ढोका खोल्ने छ ।
४५० मेगावाट क्षमताका किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीको प्रस्तावसमेत चीन भ्रमणका क्रममा गरिनेछ । यो आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । चीन भ्रमणमा यो सम्झौता सम्पन्न भए नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना अघि बढ्ने बताइएको छ ।
यसबाहेक, काठमाडौँको चक्रपथमा बन्ने १२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मासमेत चिनियाँ पक्षलाई दिने योजना अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका समयमा हुने सम्झौतामध्ये यो सम्झौता समेत एउटा हुने बताइएको छ । यद्यपि, यसमा लगानीको मोडल भने तय भइसकेको छैन ।
‘डाटा सेयरिङ’को विषय उठाउने तयारी
यससँगै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ‘डाटा सेयरिङ’को विषयसमेत उठान गर्ने योजना बनाएको छ । यस विषयमा समेत ठोस सम्झौता गर्ने गरी मन्त्रालयमार्फत फाइल उठिरहेको छ । तर, अन्तिमसम्ममा यो विषय टुङ्गो लाग्ने/नलाग्नेबारे यकिन हुन नसकिने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
चीनको तिब्बतबाट नेपालतर्फ बग्ने नदीको अवस्था बारेको सूचना नै डाटा सेयरिङ हो । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी परेको वा बाढी आइरहेको विषयमा नेपालले सूचना पाएमा तल्लो तटीय भू–भागमा बस्ने जनसङ्ख्यालाई उद्धार र सतर्क गर्न सकिन्छ । समय–समयमा चीनतर्फका हिमताल फुट्दा नेपालतर्फ जनधनको क्षति पुगेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
चीनबाट नेपालतर्फ बग्ने नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी पाएमा जनधनको क्षतिको अवस्था घटाउन सकिन्छ । तर, यस पटकको भ्रमणमा कुन मोडलमा ‘डाटा सेयरिङ’ गर्ने भन्ने विषय भने बिस्तारै टुङ्गो लाग्ने स्रोतको भनाई छ ।