काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । देशभरकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयमा आपत्ति जनाउँदै महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्ममाथि प्रहार भएको महासंघको ठहर छ । विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको महासंघको आरोप छ । 

सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने देखिएको महासंघको भनाई छ । अभिभावकको श्रम, स्रोत र अगुवाइमा स्थापना भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्वामित्व अभिभावकमा निहित रहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ ? र कसले चलाउँछ ? भन्ने अभिभावकको चासो स्वाभाविक हो । आफ्ना भविष्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र संलग्नताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय हो । त्यसैले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी तपसिल अनुसारको व्यवस्था सहित सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशक्य जारी गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल जिल्ला जोडदार माग गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले मस्यौदामा समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखिनुपर्ने बताएको छ ।

जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम गरिनुपर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ । 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको भूमिकालाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।