काठमाडौं । जनमत पार्टी पाँच महिनापछि पुनः संघीय सरकारमा सामेल भएको छ । विकासे मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानलाई चैत १७ गते सरकारबाट फिर्ता बोलाएको जनमत पार्टीले आज आफ्नो पार्टी सचिव अनिता देवी साहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा पठाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको चुनाव परिणाम घोषणा हुनासाथ सरकारमा जानका लागि दौडधुपका लागेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले उद्योग वा कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए । तर उनको पार्टीको भागमा खानेपानी मन्त्रालय पर्‍यो । विकासे मन्त्रालय नपाएको भन्दै पद बहाली नै वहिष्कार गरेको जनमत पार्टीले अन्ततः त्यही मन्त्रालय सम्हाल्यो ।

पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा विकासे मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय छाडेको जनमतले अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दा धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्– के जनमत पार्टीले खोजेको विकासे मन्त्रालय यही हो त ?

२०७९ को चुनावमा भाग लिँदा जनमत पार्टीले पाँच वर्षभित्र १० लाख युवालाई रोजगार दिने घोषणा गरेको थियो । एक घर एक रोजगार, विदेशबाट फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगार जस्ता नारा दिएर चुनाव जितेको जनमतले त्यही रोजागर सिर्जना गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालय खोजेको थियो । त्यस्तै, किसानलाई रासायनिक मल, बिउ, सिँचाइ उपलब्ध गराउने भनेर कृषि मन्त्रालय माग गरेको थियो ।

किसानलाई मल तथा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जनमत पार्टीले तराई मधेसदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरेको थियो । तर आन्दोलनबाट किसानको अधिकार दिलाउन नसकेपछि सरकारमा गएर कृषि मन्त्रालय लिएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता उसले जनाएको थियो । उद्योग वा कृषि मन्त्रालयको दाबी गरेको सो पार्टीले यी दुईमध्ये कुनै मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानी मन्त्रालय छाडेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय होइन, यसले कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा व्यवस्थापन लगायतका काम गर्छ । यसले बाटो खन्ने, उद्योग खोल्ने, मल, बिउ वितरण गर्ने काम गर्दैन । अर्थात्, जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको मन्त्रालय होइन यो । बरु योभन्दा राम्रो त खानेपानी मन्त्रालय नै थियो भनेर जनमत पार्टीकै कतिपय नेता भन्न थालेका छन् ।

मेयरमा पराजित अनिताले पाइन् संघीय सरकारमा ‘इन्ट्री’

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं मधेश प्रदेशका पूर्व मन्त्री वसन्त कुशवाहाले माग्दैमा सबै कुरा पाउने होइन भन्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ‘गठबन्धनमा रहेका कारण जे सहमति हुन्छ, त्यही लिनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले उद्योग, कृषिलगायत अन्य विकासे मन्त्रालय माग गरेकै हो, त्यसका लागि सरकारमाथि दबाब पनि बढाएको हो तर गठबन्धनको सरकार भएका कारण खाली भएको मन्त्रालय लिनु परेको हो ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि थुप्रै काम गर्न सकिने उनले बताए । जनमत पार्टीले कर्मचारी प्रशासनमा सुशासन ल्याउनका लागि अभियान नै चलाएको स्मरण गराउँदै उनले अब यो मन्त्रालयमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिकिर गरे ।

कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य त्यहीँबाट गर्न सकिने बताउँदै कुशवाहाले अहिले पनि आफूहरु विकासे मन्त्रालयको आशमा रहेको बताए ।

‘भर्खर नौ महिना बितेको छ, अझै चार वर्ष बाँकी छ । त्यो बीचमा थुप्रै अवसर आउँछन्, त्यतिबेला पनि जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभन्दा खानेपानी मन्त्रालय नै ठिक थियो भन्छन् सोही पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष अब्दुल खान । खानेपानी मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएर निस्केका खान भन्छन्, ‘योभन्दा खानेपानी मन्त्रालय नै ठिक थियो तर बाध्य भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वीकार गर्नुपरेको छ ।’

उद्योग तथा कृषि मन्त्रालय अरु पार्टीले छाड्न नमानेका कारण बाध्य भएर यो मन्त्रालय लिनुपरेको उनको भनाइ छ । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि थुप्रै काम गर्न सकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीचमा पनि मन्त्रालय हेरफेर गरिने आश्वासन दिएको बताउँदै उपाध्यक्ष खानले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि जनमत पार्टीले उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने दाबी गरे ।

मन्त्रालय छाड्ने, राख्ने शृङ्खला

मंसिरमा संसदीय चुनाव सम्पन्न भएपछि सरकार बनाउन सबैभन्दा बढी हतार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई थियो । सप्तरी–२ बाट चुनाव जितेर आएपछि अध्यक्ष राउतले हरेक पार्टीका शीर्ष नेतालाई उनीहरुकै घरमा गएर भेटेका थिए ।

सरकार बन्ने अत्तोपत्तो नहुँदै राउतले सरकारमा जाने घोषणा गरिसकेका थिए । यहाँसम्म कि कुन कुन मन्त्रालय लिनेसम्मको घोषणा जनमत पार्टीले गरेको थियो । राउतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय लिने घोषणामात्र गरेनन्, पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले मन्त्रालय पाए के के गर्ने भन्ने खाका पनि तयार गरेर पार्टीमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

जनसेवाको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु : नवनियुक्त मन्त्री साह

उद्योगमा कहाँ कसरी नियुक्ति गर्ने, कहाँ कहाँ उद्योग स्थापना गर्नेलगायतका सम्पूर्ण तयारी जनमत पार्टीले गरेको थियो । कृषि मन्त्रालय पाएमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन थालिसकेको थियो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत आफैँ भारत गएर मल कारखाना खोल्न सहयोग मागेका थिए । उद्योग वा कृषि मन्त्रालय पाउनेमा जनमतका नेताहरु उत्साहित थिए । सप्तरीमा औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा अध्ययनसमेत थालिसकेका थिए । तर ती सबै तयारी अधुरै रहे ।

गत पुस १० गते एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भएपछि सबैभन्दा पहिले बालकोट पुग्ने नेता अध्यक्ष राउत थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास जाने टोलीमा पनि सामेल थिए राउत ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन सीके राउतले आफ्ना पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई विना विभागीय मन्त्रीमा पठाएका थिए । बालकोटदेखि खुमलटार, बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म कृषि र उद्योग मन्त्रालयको डिमाण्ड राखेका अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीलाई तत्काल सरकारमा बिना विभागीय भूमिकामा राख्दा पनि चुपचाप स्वीकार गरे ।

खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार

झण्डै एक महिनासम्म अब्दुल खान बिना विभागीय मन्त्री भएर काम गरे । माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय पाएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री रहेका खानले खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न इन्कार गरे ।

सहमति भए अनुसार कृषि वा उद्योग मन्त्रालय नदिएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गरेका जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष खानले माघ १० गते त्यही खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुगे ।

पछि कुनै विकासे मन्त्रालय मिलाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाएका कारण आफूले खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको प्रतिक्रिया त्यतिबेला उनले दिएका थिए ।

प्रचण्डको आश्वासन

जनमत पार्टीका खानले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेपछि अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पटक पटक मन्त्रालय फेर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । अर्को मन्त्रालय नदिए खानेपानी मन्त्रालय छाड्ने धम्की पनि उनले दिँदै आइरहेका थिए ।

मन्त्रालयका लागि अध्यक्ष राउत बालुवाटार धाइरहे । गठबन्धनको बैठक होस् वा व्यक्तिगत भेटघाटमा सीके राउतले मन्त्रालयकै कुरा उठाउँथे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले के बहाना त कहिले के बहानामा त्यसलाई टार्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासनबाट जनमत पार्टीका नेताहरु दिक्क भइसकेका थिए ।

माघ १० गते खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेका खान दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् । खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी सरकारबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिए भने खानेपानी मन्त्रालय जनमतका लागि कायम राखेका थिए ।

सरकारबाट फिर्ता भइसक्दा पनि अध्यक्ष राउतले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेका थिए । आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीलाई राजीनामा दिलाए पनि अध्यक्ष राउतले मन्त्रालयको माग छाडेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको हरेक भेटमा सरकारमा सहभागी हुन एउटा विकासे मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर उनले माग गरिरहे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई आश्वासन दिइरहे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीका लागि मन्त्रालय खाली गराउन कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि छलफल गरेका थिए तर ती दलहरु मन्त्रालय छाड्न तयार भएनन् । अन्त्यमा बाध्य भएर आफ्नै पार्टीका अमनलाल मोदीलाई हटाएर जनमतका अनिता साहलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीमा शपथ गराएका छन् ।

उपेन्द्र यादवको सहमतिबिना जनमतले पायो मन्त्रालय

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा थिएन । जनमत पार्टीका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै पहिलादेखि नै जनमतलाई सरकारमा ल्याउन चाहनु भएको थियो । त्यसका लागि पहल पनि गर्नुहुन्थ्यो तर बीचमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाधक बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ब्याक हुनुभयो ।’

गठबन्धनको बैठकहरुमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर जनमतलाई सत्ताभन्दा बाहिर राखेका थिए । यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई कयौँ पटक भनेका थिए ।

तर गौर घटनालाई लिएर जसपाका अध्यक्ष यादवसँग सम्बन्ध बिग्रेको कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा सामेल गराएको बताइन्छ । गौर घटनालाई लिएर परिस्थिति जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसको आधारमा जसपाले जुनबेला जे पनि गर्न सक्छ भन्ने ठानेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रणनीतिक ढंगबाट जनमतलाई सरकारमा भित्र्याएको बताइएको छ ।