भारतीय कांग्रेसकी नेता प्रियंका गान्धीविरुद्ध ४० भन्दा बढी एफआईआर दर्ता भएका छन् । ११ अगस्टमा सोसल मिडिया एक्स (ट्विटर) मा गरिएको एक पोस्टका लागि मध्य प्रदेशको ४१ जिल्लामा गान्धीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको छ । 

प्रहरीले एफआईआर दर्ता भएको पुष्टि गर्दै यसका लागि अहिले कुनै गिरफ्तारी नहुने स्पष्ट पारेको छ । 

मध्य प्रदेश प्रहरीको अपराध शाखाका डिसिपी सुकृति सोमवंशीका अनुसार राज्य प्रहरीले छिट्टै नै एफआईआरमा नाम भएका व्यक्तिलाई नोटिस पठाउनेछ । 

एफआईआरमा जुन धारा लगाइएको छ त्यसमा अधिकतम सात वर्षको सजाय छ । त्यसैले कुनै गिरफ्तारी नगरिने बताइएको छ ।

एफआईआरमा प्रियंका गान्धीबाहेक मध्य प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री कमलनाथ तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री तथा प्रदेशका वरिष्ठ नेता अरुण यादवको नाम समावेश छ । सबैभन्दा पहिलो एफआईआर इन्दौरमा दर्ता गरिएको छ ।

जुन पोस्टका लागि यो सबै भयो त्यसमा प्रियंका गान्धीले पत्रिकाको क्लिपिङको तस्बिर राख्दै लेखेकी छिन्, ‘मध्य प्रदेशमा ठेकेदार संघले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई पत्र लेखेर ५० प्रतिशत कमिसन दिएपछि मात्रै भुक्तानी पाइन्छ भनेर गुनासो गरेको छ । कर्नाटकमा भ्रष्ट भाजपा सरकारले ४० प्रतिशत कमिसन उठाउने गर्दथ्यो । मध्य प्रदेशमा भाजपाले भ्रष्टाचारको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै अगाडि बढेको छ । कर्नाटकका जनताले ४० प्रतिशत कमिशनको सरकारलाई हटाए, अब मध्य प्रदेशका जनताले ५० प्रतिशत कमिशनको भाजपा सरकारलाई सत्ताबाट हटाउनेछन् ।’

मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है।

कर्नाटक में भ्रष्ट BJP सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में BJP भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है।… pic.twitter.com/LVemnZQ9b6

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 11, 2023

हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेशको सोसल मिडिया सेलका प्रमुख हुन् ।

उनी संस्थाका प्रवक्ता पनि हुन् । बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशलाई ‘कथित रूपमा’ लेखिएको चिठ्ठीलाई प्रियंका गान्धीले सोसल मिडियामा उद्धृत गरेकी छिन् त्यो कुनै गणेश अवस्थीको तर्फबाट लेखिएको बताए ।

उनले दाबी गरे, ‘यो नक्कली नाम हो । यो नामको कोही मानिस छैन । आरोप लगाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुअघि यसको पुष्टि गरिनुपर्थ्यो । कसैलाई बदनाम गर्न तथ्य र प्रमाणबिना आरोप लगाउनु ठिक होइन । त्यसैले भाजपाले कानुनी बाटो अपनाएको छ ।’