विराटनगर । पहिचानपक्षधर बुद्धिजीवीहरुले कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर मिलेर क्षेत्रीय पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पहिचानको आन्दोलनका माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय पार्टीहरुले खोलानाला र नदीको नामबाट प्रदेशको नामकरण गरेको भन्दै उनीहरुले आगामी दिनमा क्षेत्रीय पार्टी निर्माण आवश्यक भएकोमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिले आइतबार विराटनगरमा संवाद कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त कार्यक्रममा पहिचानपक्षधर बुद्धिजीवीहरु प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावती, लेखक तथा विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला, भवानी बराल र डम्बर खतिवडाले बोलेका थिए ।

उनीहरु सबैको एउटै निष्कर्ष रहयो– अबको विकल्प पहिचानलाई आत्मसात गर्ने क्षेत्रीय पार्टी निर्माण ।

कोशी प्रदेशसभामा आदिवासी जनजातिहरु (विशेष गरी राई, लिम्बू)को उपस्थिति भए पनि राष्ट्रिय पार्टीका शीर्ष नेताहरुकै कारण उनीहरुले पहिचानको विरुद्धमा मतदान गरेको बुद्धिजीवीहरुको दाबी थियो । त्यही कारण क्षेत्रीय पार्टीको आवश्यकता भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले मधेस नामकरण र थरुहट आन्दोलनबाट जन्मिएको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले पाएको सफलतालाई हेर्दा यहाँ पनि क्षेत्रीय पार्टी बनाउनुपर्ने देखिएको बताए । ‘मधेसी आन्दोलन र थरुहटको सफलतालाई हेर्ने हो भने मोर्चा बनाएर, गठबन्धन बनाएर, पहिचानवादी पार्टीमा समाहित बनेर वा पहिचानवादी राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेको खण्डमा मात्रै पहिचानको आन्दोलनले ल्याएको अधिकारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा यदि १ नम्बर क्षेत्रमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति उदायो भने उसले यो पहिचानको विषय समेट्छ । किनभने राजनीतिक शक्तिको उद्देश्य नै बढी मत ल्याउने हो ।’

लेखक तथा विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पनि राजनीतिक पार्टीहरुले मात्रै पहिचानको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । ‘यस्ता माग र मुद्दाहरु राजनीतिले नै समाधान गर्छ । पहिचानको आन्दोलनलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको अभाव देखिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रिय तहबाट पनि मुद्दालाई समेट्ने खालको राजनीतिक शक्ति निर्माणको पहल गर्ने र क्षेत्रीय शक्ति पनि बनाउने पहल भयो भने मात्रै पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अज्ञानता र अहंकार, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अवसरवाद र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बेवास्ता कै कारण पहिचानको माग र मुद्दा सम्बोधन नभइरहेको दाबी गरे ।

अर्का लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले २ नम्बर प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टी र क्षेत्रीय भावना बलियो भएकै कारण पहिचानसहितको नाम मधेस राखिएको दाबी गरे । कोशी प्रदेशमा पनि कुनाकुनामा स्थानीय समितिहरु बन्दै गएको भन्दै पहिचानको आन्दोलनको जग धेरै बलियो बन्दै गएको उनले बताए ।

युवाहरुमा धैर्यको बाँध टुट्न लागेको आफूले देखेको र लडाकु दस्ताहरु बनेको बताउँदै उनले ती युवाहरुमा विश्वासघात भएको कारण हतियार उठाउनेसम्मको भावना जागृत हुँदै गएको कारण परिणाम घातक हुनसक्ने संकेत गरे । शासकहरुले यो परिस्थिति बुझेनन् भने परिणाम कति घातक हुन्छ, त्यसको आकलन शासकहरुले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पहिचानवादीहरुले कोशी नाम खारेजको मात्रै कुरा गरे लक्ष्य बिनाको लडाइँ हुने भन्दै साझा सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा संग्रौलाले जोड दिए । ‘कोशी खारेज भएपछि रिक्त स्थानमा पहिचानवादीले राख्न चाहेको नाम के हो ? त्यस विषयमा छलफल सुरु गरौँ । किराँत पहिले कि लिम्बुवान भन्ने झगडा किन ? यसैकारण पनि पहिचानविरोधीलाई सजिलो भइरहेको छ,’ संग्रौलाले भने, ‘राईहरुले किराँत नाममा दाबी गरेका छन् । अर्को सबैभन्दा लामो संघर्षको पृष्ठभूमि भएको र योगदान गरेको समुदाय लिम्बूहरु हुन् । त्यसकारण मेरो प्रस्ताव किराँत लिम्बुवान बनाउँ भन्ने छ ।’

अर्का विश्लेषक भवानी बरालले कोशी नाम खारेज नभए प्रदेशमा ‘आगो लाग्ने’ चेतावनी दिए । मुख्य राजनीतिक दलहरुले पूर्व मान्यताहरुलाई स्थापित गर्नका लागि कोशीमा आगो लाग्न दिनु नहुने उनले बताए । अबको बाटो भनेको कोशी खारेजी नै भएको उनको जोड थियो ।

प्रदेशमा दुई दर्जन जाती समुदाय रहेको र उनीहरुको दृष्टिकोणको आधारमा अबको बाटो तय गर्नुपर्नेमा बरालले जोड दिए । ‘अब २०८४ को चुनाव कुरेर हुनेवाला केही छैन । आन्दोलनकै मार्फतबाट, जनमत निर्माणकै मार्फतबाट पहिचानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । जनमत निर्माण गर्ने आधारहरु व्यापक भएको छ,’ बरालले भने ।

कोशी प्रदेश नामकरण गरिएदेखि यहाँ लगातार पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले आन्दोलन सेलाएको हो कि भन्ने विषयमा पनि प्रश्नहरु गरिरहेको भन्दै उनीहरुले त्यस्तो नभएको जिकिर गरे । ‘यो त न्यायपूर्ण आन्दोलन हो, उत्पीडितहरुको आन्दोलन हो, केही समय अल्मलिए वा अन्यौलमा भए पनि पुनः आन्दोलन उठ्छ,’ विश्लेषक संग्रौलाले भने । उनले नामकरणपछि भएको असन्तुष्टि र आन्दोलनका कारण पहिचानको माग र मुद्दा अझै सशक्त र जीवित भएको दाबी पनि गरे ।