काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका डाक्टर सुनील शर्मालाई थुनामुक्त गरी अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई आदेश दियो । थुनामै राखेर अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै म्याद थप गर्न लगिएका सांसद शर्मालाई अदालतले तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलासले सांसद शर्मालाई थुनामा नराखी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीको नाममा आदेश दिएको थियो । 

कक्षा १२ अर्थात् इन्टरमिडियट परीक्षामा भारतको बिहार लगायतका स्थानबाट नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर डाक्टर पढेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा शर्मासहितका केही डाक्टरहरुको सर्टिफिकेट चेकजाँच गर्ने क्रममा जुन स्थानमा पढेको भनिएको हो, सो स्थानले नै ‘नट भेरिफाइड’ भनेर प्रतिवेदन दिएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा ब्यूरोले कांग्रेस सांसद शर्मासहित ८ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । 

अपरेशन फक्सट्रोट नाम दिइएको नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा सांसद शर्मासहित महोत्तरीको पिपरा–८ घर भएका रञ्जितकुमार यादव, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा.अमित चौधरी, डा.रामबाबु यादव, डा. एरिना शाह, मनित चौधरी, श्रद्धा शिल्पकार र डा. पुनम थापा पक्राउ परेका थिए । आइतबार बिहानसम्म पक्राउ परेकामध्ये ६ जनालाई म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकामा अन्यलाई ५ दिन थुनामै राख्न म्याद थप गरिँदिदा डा. सुनील शर्मालाई भने अदालतले सहुलियत दिएको छ । 

सुनील शर्माको हकमा म्याद थप नगर्ने आदेशमा अदालतले शर्मा भागेर कहीँ जाने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेको छ । 

याे पनि

सुनील शर्मालाई के आधारमा अदालतले दियो छाड्ने आदेश ?

डा सुनील शर्मालाई थुनामा नराख्न जिल्ला अदालतको आदेश

न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको आदेशमा भनिएको छ,‘... प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु पर्दछ भनि म्याद थपका लागि उपस्थित गरिएका व्यक्ति सुनील कुमार शर्माको हकमा मिति २०७९।४।५ मा अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई मिति २०७९।४।५ मा नै निजको ISC को शैक्षिक योग्यताको बारेमा लेखि पठाएकोमा ब्यूरोमा मिति २०७९।४।११ मा उक्त पत्र दर्ता भएको, विगत १ वर्षको अवधिमा कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको नदेखिएको, यी सुनील कुमार शर्मा संसद्को प्रतिनिधि सभामा मोरङ क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य रहेको भन्ने मिसिल संलग्न संसद् सचिवालयलाई दिएको पत्र जानकारीबाट देखिएको र निजले पेश गरेका ISC को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भारतको बिहारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट जारी भएको देखिएको र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मिति २०७९।४।५ मा पत्राचार भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिवादी सुनील कुमार शर्मा भागी जाने सम्भावना पनि नरहेको र निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत रहेको समेत नदेखिँदा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएका प्रतिवादी सुनील कुमार शर्मालाई मुद्दा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजबाट नदेखिँदा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्नु ।’

यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कांग्रेस सांसद शर्मालाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्दा पनि भागेर अन्यत्र जाने सम्भावना नरहेको र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना पनि नरहेको भनेको छ । 

कांग्रेस सांसद शर्माको हकमा नरम बनेको र उनलाई सहुलियत अर्थात् प्रिभिलेज दिएको अदालतले सोही दिन म्याद थपका लागि लगिएका डाक्टरहरु रञ्जितकुमार यादव, अमित चौधरी, एरिना शाह, मनित चौधरी र श्रद्धा शिल्पकारलाई भने अदालतले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद दिएको छ । 

एउटै मुद्दामा एकैपटक पक्राउ परेकामध्ये अदालतले सांसद शर्माको हकमा मात्रै सहुलियत दिएर अन्यको हकमा म्याद जारी गर्नुको कारण भने अदालतले खुलाएको छैन । शर्मालाई छाड्नुपर्ने कारणमा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नरहेको र भागेर अन्यत्र जाने सम्भावना पनि नरहेको भनेपनि अन्य व्यक्तिहरु भागेर अन्यत्र जाने वा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना थियो कि थिएन भनेर अदालतले केही बोलेको छैन । 

शर्मालाई प्रिभिलेज दिनु र अन्यलाई छाड्नुको कारणबारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीसँग कुरा गर्दा यसबारेमा मिसिल हेरेर मात्रै भन्न सक्ने र अहिले मिसिल नभएको कारण केही भन्न नसकिने बताए । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले एउटै विषय र एकैपटक पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमध्ये सांसदलाई छाड्ने र अन्यलाई थुनामै राख्ने आदेशका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालहरुमा भने व्यापक आलोचना भएको छ । कुनै व्यक्ति शक्तिमा भएकै कारण सहुलियत दिनु र शक्तिमा नभएका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राख्न म्याद दिनुले अदालत पनि व्यवस्थापिकाको त्रासमा परेको आरोप लागेको छ ।